निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ असार १६ बिहीबार
  • Thursday, 30 June, 2022
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२०७९ जेठ ११ बुधबार १५:३३:००
Read Time : < 1 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

एक महिनाभित्र पाठ्यपुस्तक छपाइ सम्पन्न गर्न सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन 

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
२०७९ जेठ ११ बुधबार १५:३३:००

संसदीय समितिले विद्यालय तहको बाँकी पाठ्यपुस्तकको छपाइ एक महिनाभित्र सम्पन्न गरी विद्यार्थीको हातहातमा पुर्‍याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बुधबारको बैठकले विद्यालय तहको पाठ्यपुस्तकको बाँकी छपाइ एक महिनाभित्र सम्पन्न गरी विद्यार्थीको हातहातमा पुर्‍याउने व्यवस्था गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडलाई निर्देशन दिएको हो । 

छापिएको पुस्तक तत्काल विद्यार्थीलाई वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई निर्देश गरिएको समितिकी सभापति जयपुरी घर्तीले जानकारी दिइन् ।  समितिले ३५ लाख बाँकी पुस्तक छपाइको काम छिटो सम्पन्न गर्न अन्य प्रेसमा पनि काम गर्न जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडलाई निर्देशन दिएको छ । 

‘तत्काल जे–जति छापिएको छ । छापिएकोलाई तुरुन्त पुर्‍याउनुपर्‍याे । जति छापिएको छैन, त्यसलाई तुरुन्तै छाप्नका लागि जसले जिम्मा लिएको छ उसले अरू प्रेसहरूलाई पनि दिएर तुरुन्तै एक महिनाभित्र विद्यार्थीको हातमा पुस्तक पुर्‍याउन समिति सरकारलाई निर्देशन दिन चाहन्छ,’ समितिकी सभापति घर्तीले भनिन् । 

समितिले विद्यालय तहको पाठ्यपुस्तक समयमै विद्यार्थीको हातमा पुग्न नसक्ने समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि छपाइको काम प्रदेश सरकार र वितरणको काम स्थानीय तहलाई जिम्मा दिने व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सरकारी विद्यालयमा पाठ्यपुस्तकको अभाव विगतदेखि हुँदै आएकाले यसको समाधानका लागि प्रदेश सरकारलाई छपाइको र सम्बन्धित स्थानीय तहलाई वितरणको व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई सचेत गराइएको समितिकी सभापति घर्तीले जानकारी दिइन् ।