विद्यालय तहको पाठ्यपुस्तक छपाइको जिम्मेवारी पाएको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडले स्थानीय तह निर्वाचन र रुस–युक्रेन युद्धका कारण काम गर्न नसकिएको बताएको छ । देशभर पाठ्यपुस्तकको अभाव भइरहेका वेला केन्द्रका प्रबन्ध–निर्देशक अनिलकुमार झाले स्थानीय तह निर्वाचन र रुस–युक्रेन युद्धका कारण कागजको अभाव हुँदा समयमै पाठ्यपुस्तक छपाइ गरी विद्यालयमा पठाउन नसकिएको बताएका हुन् ।
बुधबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा स्पष्टीकरण दिँदै प्रबन्ध–निर्देशक झाले कोभिडलाई पनि कागज आपूर्तिको समस्याका रूपमा सहायक कारकको रूपमा चित्रण गरे । ‘पाठ्यपुस्तक छपाइमा हाम्रो समस्या कहाँ रह्यो भने कागज आपूर्ति समयमा हुन सकेन । हाम्रो कार्यतालिकाअनुसार चैतको १० गतेसम्ममा सम्पूर्ण कागज आपूर्ति गरिसक्नुपर्ने सम्झौता असोज २४ गते नै गरिएको थियो । तर, कागज चैतको १० गतेभित्र पटकपटक गरेर आपूर्ति भइसक्नुपर्नेमा यसबीचमा रुस–युक्रेन युद्ध भयो । जसकारणले हामीकहाँ मात्रै होइन, विश्वभर नै कागजको हाहाकार भयो,’ प्रबन्ध–निर्देशक झाले भने, ‘त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि पर्याे । अर्को, स्थानीय तह निर्वाचनले पनि छपाइमा प्रभाव पार्याे ।’
प्रबन्ध–निर्देशक झाले अब भने कागजको आपूर्ति भइसकेकाले असारको पहिलो हप्ताभित्र देशभरका सबै विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक पुर्याइसकिने बताए । त्यसका लागि गत जेठ ९ गतेबाट पाठ्यपुस्तक ढुवानीका काम सुरु गरिएको र एक हप्ताभित्र दुर्गम हिमाली तथा पहाडी जिल्लाका विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक पुर्याइने उनको भनाइ छ । केन्द्रले अब ३५ लाख पाठ्यपुस्तक छपाइको काम बाँकी रहेको र त्यसलाई छिटो सम्पन्न गराउन प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको छापाखानामा पनि छपाइ गर्न दिने सम्झौता भएको जनाएको छ ।
यता, सांसदहरूले भने समयमै सरकारी विद्यालयमा पाठ्यपुस्तकसमेत पुर्याउने व्यवस्था गर्न नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गरे । पूर्वशिक्षामन्त्रीसमेत रहेकी सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसकी सांसद चित्रलेखा यादवले पाठ्यपुस्तक पुर्याउने काममा समेत गैरजिम्मेवार भएको भन्दै सरकारका आलोचना गरिन् ।
एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा दिने संवैधानिक व्यवस्थाको समेत धज्जी उडाउने गरी सरकारले सरकारी विद्यालयमा पाठयपुस्तकसमेत समयमा पुर्याउन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गरे ।