नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाका सर्लाही जिल्ला इन्जार्च कुमार पौडेल ‘इन्काउन्टर’ प्रकरणमा जाहेरी दर्ता भए पनि अनुसन्धान गर्न प्रहरीले तदारुकता नदेखाउँदा मुद्दा अदालतमा जान सकेको छैन । ६ महिनाअघि नै उजुरी दर्ता भए पनि प्रहरी कर्मचारीहरू नै कसुरदार बनाइएको अवस्थामा अनुसन्धानमा रुचि नदिइएको निवेदकहरूको आरोप छ ।

निवेदकहरूलाई कानुनी सहायता दिइरहेका अधिवक्ता इन्द्रप्रसाद अर्यालले प्रहरीले जाहेरी दर्तापछि अगाडिका कुनै पनि प्रक्रिया अघि नबढेको बताए । आफ्नै सहकर्मीहरूविरुद्ध उजुरी परेकाले पक्राउ तथा छानबिन गर्न प्रहरीले आनाकानी गरिरहेको उनको भनाइ छ । ‘अनुसन्धानको काम देखिने गरी केही भएको छैन । अब प्रमाण संकलन गर्नुपर्ने हो, तर प्रहरी झारा टार्दै छ,’ उनले भने । 

इन्द्रप्रसाद अर्याल, अधिवक्ता
आफ्नै सहकर्मीहरूविरुद्ध उजुरी परेकाले पक्राउ तथा छानबिन गर्न प्रहरीले आनाकानी गरिरहेको छ । अनुसन्धानको काम देखिने गरी केही भएको छैन । अब प्रमाण संकलन गर्नुपर्ने हो, तर प्रहरी झारा टार्दै छ ।

सर्वोच्च अदालतले १२ असोजमा पौडेलको जाहेरी दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो । मृतककी आमा दुर्गादेवी पौडेलले दर्ता गरेको रिटउपर आदेश दिँदै न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले आदेश प्राप्त भएको मितिले सात दिनभित्र जिल्ला न्यायाधिवक्ताको रोहमा दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो । संयुक्त इजलासबाट भएको यो आदेशपछि गत २० असोजमा जाहेरी दर्ता गरेर मात्र थन्क्याइएको छ । 

प्रहरीले ५ असार ०७६ मा प्रहरी मुठभेडमा परी सर्लाहीको लालबन्दीस्थित जंगलमा पौडेलको ज्यान गएको दाबी गरेको थियो । तर, उनको परिवारले पक्राउ गरी हत्या गरिएको भन्दै जाहेरी दिन चाहे पनि दर्ता गर्न इन्कार गरेपछि सोही वर्ष मंसिरमा मृतक पौडेलकी आमा दुर्गादेवीले सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेकी थिइन् । जसपछि सर्लाही प्रहरीले गत असोजमा उनको जाहेरी दर्ता गरेको हो । 

यस विषयमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय सर्लाहीले अनुसन्धानको पाटो प्रहरीको रहने भएकाले आफूहरूलाई जानकारी नभएको बताएको छ । सर्लाहीका सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता रमेश पोख्रेलले हालसम्म यो उजुरीअनुसार कोही पक्राउ परेको जानकारी आफूलाई नरहेको बताए । ‘कर्तव्य ज्यान मुद्दाको हदम्याद २० वर्षसम्म रहन्छ । अनुसन्धानको विषय प्रहरीको हो । मान्छे पक्राउ परेको जानकारी हामीलाई छैन,’ उनले भने । 

सर्वोच्चले रिट दर्ता गर्न अन्तरकालीन आदेश दिएका कारण पनि प्रहरीले अनिच्छा देखाएको हुन सक्ने उनको भनाइ छ । ‘यो मुद्दामा अन्तरकालीन आदेश दिएको भएर पनि होला, प्रहरीले खासै चासो नदिएको देखिन्छ,’ अर्यालले भने । यो मुद्दामा छिट्टै फैसला आए प्रहरीलाई पनि अनुसन्धान गर्न दबाब पर्ने उनको भनाइ छ । फैसला आए आफूहरूले अदालतको अवहेलनाको विषय पनि उठाउने उनले बताए । ‘ज–जसको नाम उजुरीमा छ उनीहरू सबै प्रहरीभित्रै छन्, जागिर खाइरहेकै छन् । यसले देखाउँछ, प्रहरी अनुसन्धान गर्न तयार छैन । आफ्नो मान्छे जोगाउने प्रयास गर्दै छ । सरकारी वकिल पनि शक्तिका अगाडि लाचार छ,’ अर्यालले थपे ।

सर्लाही प्रहरी भन्छ– प्रतिक्रिया दिन मिल्दैन
जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीले भने यस विषयमा प्रतिक्रिया दिन नमिल्ने जनाएको छ । सर्लाहीका डिएसपी तथा प्रहरी प्रवक्ता माधवप्रसाद बुढाथोकीले भने, ‘यो अनुसन्धानका क्रममा रहेको विषय हो । यसबारे हामीले केही बोल्न मिल्दैन ।’ सर्लाहीका प्रहरी प्रमुख प्रवीण पोख्रेलले आफू भर्खरै जिल्लामा सरुवा भई आएकाले यस विषयमा जानकारी नभएको बताए । ‘मिसिल नहेरी केही भन्न मिल्दैन । म आएको तीन दिन मात्र भयो । यो विषयमा विस्तृत थाहा छैन,’ पोखरेलले भने । 

पौडेलको इन्काउन्टर नभई उनको हत्या भएको भन्दै दर्ता भएको जाहेरीमा सर्लाहीका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर राउत, जिल्लाका प्रहरी प्रमुख एसपी गोपाल भट्टराई, मधेस प्रदेशका प्रमुख डिआइजी हरिबहादुर पाल, इलाका प्रहरी कार्यालय लालबन्दीका प्रहरी निरीक्षक किरणप्रसाद न्यौपाने र इलाका प्रहरी कार्यालय नवलपुरका सइ सूर्यकुमार कार्कीलाई कसुरदार रहेको दाबी गरिएको छ । 

प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालमा कार्यरत रहेका र प्रहरी महानिरीक्षकले खटाएका प्रहरी हवल्दार सत्यनारायण मिश्र र विनोद शाहलाई पनि कसुरदार भनिएको छ । साथै उजुरीमा ‘सर्लाही, लालबन्दी नगरपालिका वडा नं. १ लखन्देही जंगलनजिक भएको घटनामा मुख्य सुटर’ प्रहरी निरीक्षक कृष्णदेवप्रसाद साहमाथि पनि कारबाहीको माग गरिएको छ । घटना भएका बखत जिल्ला अस्पताल सर्लाहीमा कार्यरत डाक्टर र जिल्लाको बागमती नगरपालिकाका मेयरमाथि पनि अनुसन्धान र कारबाहीको माग गरिएको छ । 

पौडेल ‘इन्काउन्टर’ प्रकरणमा मानवअधिकार आयोगमा उजुरी परेपछि आयोगले पनि छानबिन गरेको थियो । जसमा पौडेललाई पक्राउ गरी नौवटा गोली प्रहार गरिएको भन्दै यसमा संलग्नलाई कारबाही सिफारिस गरिएको थियो । आयोगले ‘घटनामा प्रत्यक्ष संलग्न र कमान्डरसमेत रहेका प्ररही निरीक्षक कृष्णदेवप्रसाद साह र प्रहरी हवल्दारद्वय विनोद साह र सत्यनारायण मिश्रलाई तत्काल निलम्बन गरी फौजदारी अभियोगमा मुद्दा चलाउन र प्रहरी निरीक्षक किरणप्रसाद न्यौपाने र प्रहरी नायव निरीक्षक सूर्यकुमार कार्कीलाई मुचुल्का गर्दा त्रुटिपूर्ण तवरले कार्य गरेकाले सचेत गराउन’ भनेको थियो ।