मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

संघले अधिकार नदिएको भन्दै  सातै प्रदेशका यातायात तथा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री पोखरामा 

संघीयताअनुसार संघ सरकारले प्रदेशहरूलाई अधिकार नदिएको भन्दै साझा धारणा तय गर्ने उद्देश्यसहित देशका सात प्रदेशका यातायात तथा भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीहरू पोखरामा भेला भएका छन् । गण्डकी प्रदेशको भौतिक, पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको आयोजना सुरु अन्तरप्रादेशिक बैठकमा पूर्वाधार निर्माण र यातायात सेवा प्रवाहमा विद्यमान समस्या र समस्या समाधानका प्रयास सम्बन्धमा छलफल गरिनेछ ।

बैठकमा मधेस प्रदेशबाहेक अन्य ६ प्रदेशका मन्त्रीहरू, मन्त्रालयका सचिवहरूसँगै सरोकारवाला कार्यालयका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको छ । बुधबार नेपाल सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणुकुमारी यादवसमेत सहभागिताका लागि आउनेछिन् । पोखरा घोषणापत्र जारी गर्दै बैठक बुधबार सम्पन्न हुनेछ ।

बैठकको उद्घाटन गर्दै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले संघीयताको मर्मलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन संविधानले प्रदेशलाई दिएको यातायात क्षेत्रको अधिकार केन्द्रले प्रदेशलाई दिन हिचकिचाएको अवस्था रहेको बताए । लाइसेन्सको निवेदन दिनेले वर्षौँसम्म लाइसेन्स पाउन नसक्ने अवस्था छ, तर आफूहरूले निवेदन दिएका एक महिनामा अनुमतिपत्रका लागि ट्रायल दिन पाउने अवस्था निर्माण गर्न चाहे पनि त्यसमा कोटा निर्धारण गर्ने, लाइसेन्स केन्द्रले जारी गर्नेलगायतका थुप्रै अवरोध कायम रहेको बताए ।

केन्द्रले निर्धारण गरिदिएको प्रक्रिया पूरा गरेर आवश्यकताबमोजिम सवारीचालक अनुमतिपत्र जारी गर्न सक्ने बनाउन केन्द्रले सिर्जना गरेको अवरोध तत्काल हटाउनु आवश्यक रहेको भन्दै यसको व्यवस्थापनका लागि प्रदेशको आवश्यकताअनुसार आफूहरू काम गर्न सक्षम रहेको बताए । प्रदेशस्तरका सडक र अन्य पूर्वाधारमा पनि संघ सरकारले बढी काम गर्न चाहेको, प्रदेशमा सरकार छ, मन्त्रालय छन्, कानुन छ, संरचना र जनशक्ति रहेकाले प्रदेशस्तरका आयोजनाहरूका लागि रकम, विकास सहायता प्रदेशलाई नै दिने र प्रदेशले निर्णय गर्नुका साथै कार्यान्वयन गर्ने अवस्था सिर्जना गर्न आवश्यक रहेकोमा मुख्यमन्त्रीले जोड दिएका थिए ।