गण्डकी सरकारलाई सरोकारवालाको सुझाब–सूचनाको हकसम्बन्धी विधेयकका त्रुटि सच्याउ

गण्डकी प्रदेशमा सूचनाको हक प्रचलन गराउने कार्यविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा हचुवाको भरमा ल्याएको भन्दै सरोकारवालाहरूले गुनासो गरेका छन् । कानुन, सञ्चार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्रालयले तयार गरेको विधेयकको मस्यौदाका सम्बन्धमा मन्त्रालयले बुधबार पोखरामा आयोजना गरेको सरोकारवालासँगको छलफलमा सहभागीले कर्मकाण्डी रूपमा मात्र विधेयकको मस्यौदा तयार पारिएको र सर्वसाधारणको हितबमोजिम नरहेको भन्दै गुनासो गरेका छन् ।

प्रदेशका सबै मन्त्रालयका कानुन अधिकृत, सूचना अधिकारी, पत्रकारसम्बद्ध संस्था, स्वास्थ्य, शैक्षिक, यातायात, व्यवसायी, सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिको उपस्थितिमा भएको कार्यक्रमको सहजीकरण मन्त्रालयका उपसचिव हिमालचन्द्र अर्यालले गरेका थिए । 

सहभागीहरूले मस्यौदामा समेट्नुपर्ने विषय नसमेटी संघ सरकारले तयार गरेको विधेयकजस्तै हुबहु तयार गरेको, केही फरकपन नभएको, कारबाही तथा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था संघीय ऐनबमोजिम रहने व्यवस्था रहेको, सूचना मागकर्ताले माग गरेअनुसारको सूचना नपाएमा त्यसको निराकरणका लागि प्रदेशमा कहाँ र कुन निकायमा उजुरी गर्ने भन्ने व्यवस्था नरहेको भन्दै आलोचना गरेका छन् । 

विधेयकको धेरै बुँदामा गर्न सक्नेछ, सम्भव भएसम्म, व्यवस्था मिलाउनुपर्नेलगायतका तजबिजी निर्णय गर्न मिल्ने अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने शब्द राखिएको, प्रदेशभित्रका नागरिकको हितबमोजिमको विधेयक ल्याउनुपर्नेमा त्यस्तो नभएको, नागरिकले सही सूचना नपाएका कारण धेरै समस्या भोग्नुपरेको गुनासोसमेत सहभागीहरूले गरेका थिए ।

मस्यौदामा धेरै स्थानमा भाषागत त्रुटि रहेको, केही अंग्रेजी शब्द प्रयोग गरिएकोले भाषाविज्ञ र कानुनका ज्ञातासँग सल्लाह गरी परिमार्जन गर्न सहभागीले सुझाब दिएका छन् ।
छलफलमा कानुन, सञ्चार तथा प्रदेश सभा मामिलामन्त्री बिन्दुकुमार थापाले नागरिकको हितबमोजिम विधेयक ल्याउन आफू प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए ।

हतारमा मस्यौदा तयार गरिएकाले भएका कमीकमजोरी सुधारसँगै आएका सुझाबलाई ग्रहण गर्दै पुनः विज्ञ र सरोकारवालाहरूसहितको समूह बनाएर छलफल गरी मस्यौदा परिमार्जन गर्ने प्रतिबद्धता मन्त्री थापाको छ ।