लमजुङमा विद्युतीय राहदानी वितरण सुरु

लमजुङमा विद्युतीय राहदानी वितरण सुरु भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय लमजुङले बिहीबारदेखि सेवाग्राहीलाई विद्युतीय राहदानी वितरण सुरु गरिएको हो । निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी भुमीश्वर पोखरेलले पहिलो सेवाग्राही बेंसीशहर नगरपालिका ६ का शमसर रिमाललाई ३४ पेजको विद्युतीय राहदानी प्रदान गरेर सेवाको सुरु गरेका हुन् ।

प्रशासन कार्यालयमा हाल पहिलो चरणमा ९१ जनाको विद्युतीय राहदानी आइसकेको र बिहीबारबाट वितरण थालिएको उनको भनाई छ । सरकारले विद्युतीय राहदानी वितरण गर्ने निर्णय गरेसँगै झण्डै दुई महिना जिल्लामा बन्द भएको राहादानी सेवा केहि हप्ता अघिमात्रै पुनः सुुरु भएको हो । 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय लमजुङले अत्यावश्यक र द्रुत सेवाका लागि भने केहि महिना अघिनै सेवा सञ्चालनमा ल्याएको थियो । राहदानी विभागबाट विद्यतीय राहदानी ई–पासपोर्ट जारी गर्ने काम सुरु भएको अवस्थामा मसिर ७ गतेबाट जिल्लामा सिफारिस सेवा बन्द भएको थियो । हाल जिल्लामा विद्युतीय राहदानी वितरणका लागि आवश्यक स्थान र उपकरण जडान भइसकेकोले जिल्लाबाटै सेवा सुचारु भएको हो । आवेदन पेश भएको १५ दिनभित्र सेवाग्राहीहरुको  विद्युतीय राहदानी तयार हुने प्रशासकीय अधिकृत जगदिश मिश्रले बताए ।
 
राहदानीका लागि अनलाइनमार्फत फाराम भरेकाहरुले राहदानी लिन सकिने व्यवस्था रहेको छ । विद्युतीय राहदानीका लागि सुरुमा मोइबाल वा कम्प्युटरबाट अनलाइन फाराम भर्नुपर्छ । साइबरमा गएर वा व्यक्ति आफैंले पनि फारम भर्न सक्नेछन् ।

फाराम भर्दा राष्ट्रिय परिचयपत्रमा उल्लेख भएको नम्बर अनिवार्य गरिएको छ । ई–पासपोर्टका लागि अनलाइन फारम भर्नुअघि राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउनुपर्छ । अनलाइनमा सम्पूर्ण विवरण भरिसकेपछि फोटो खिच्न भने प्रशासन कार्यालय आउनुपर्ने हुन्छ । फाराम भरेर आएका १० देखि १५ जनालाई दैनिक सेवा प्रदान गर्न सकिने प्रशासनले जनाएको छ । 

प्रशासनले विभागमा पठाएको १५ दिनभित्र राहदानी जिल्ला आइपुग्नेछ ।  यसअघि राहदानीका लागि १ महिनासम्म कुनुपर्ने अवस्था थियो । राहदानी विभागले हुलाक विभागसँग सम्झौता गरेकाले जिल्लामै राहदानी आइपुग्ने प्रशासनले जनाएको छ । ३४ पेजको विद्युतीय राहदानी जिल्लाबाटै लिन ५ हजार रुपैयाँ लाग्छ । विभागबाट लिन दोब्बर दस्तुर अर्थात १० हजार रुपैयाँ लाग्छ । हराएको लिन थप ५ हजार तिर्नुपर्नेछ । ६४ पेजका लागि विभागमा जानुपर्ने र २० हजारमा विद्युतीय राहदानी बन्ने विभागले जनाएको छ । अब जिल्लाबाटै इ–पासपोर्ट पाइने भएपछि सेवाग्राहीलाई काठमाडौं धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको छ ।