मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेश
  • वि.सं २०७९ मङ्सिर १२ सोमबार
  • Monday, 28 November, 2022
भवानीश्वर गौतम काठमाडाैं
२०७८ माघ २४ सोमबार ०७:२०:००
Read Time : > 2 मिनेट
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

नोबेल र केएमसीलाई दिएको निर्देशन सरकारले पालना गराउन सकेन

अधिकांश विद्यार्थीले अन्याय सहँदै दिए अध्ययनलाई निरन्तरता 

Read Time : > 2 मिनेट
२०७८ माघ २४ सोमबार ०७:२०:००

नोबेल मेडिकल कलेज र काठमाडौं मेडिकल कलेजलाई दिएको निर्देशन सरकारले पालना गराउन नसकेपछि अधिकांश विद्यार्थीले बाध्य भएर अध्ययनलाई निरन्तरता दिन थालेका छन् । चिकित्सा शिक्षाको कोर्स अध्ययनमा धेरै समय छुट्दा घाटा हुने भएपछि पीडित विद्यार्थीहरूले अन्याय सहेरै पढाइलाई निरन्तरता दिन थालेका हुन् । अतिरिक्त शुल्क, होस्टेल अनिवार्य र चर्को शुल्क माग गरेकै कारण नोबेल र केएमसीका विद्यार्थीले संघर्ष गरेका थिए । सरकार, चिकित्सा शिक्षा आयोग तथा विश्वविद्यालयले निर्देशन दिए पनि कार्यान्वयन गराउन नसकेपछि अहिले अधिकांश विद्यार्थी उपलब्धिविना भर्ना भएर अध्ययन गर्न बाध्य भएका छन् । केही विद्यार्थीले ती कलेजमा पढ्न नसक्ने भन्दै रकम फिर्तासमेत मागेका छन् । 

व्यापारीका अगाडि सरकारलगायतका निकाय निकम्मा भएकाले आफूहरूले अन्यायलाई सहेरै अध्ययनलाई निरन्तरता दिन थालेको अन्यायमा परेका एक विद्यार्थीले बताए । स्रोतका अनुसार प्रशासनले निकै टार्गेट गरेका र त्यहाँ अध्ययन गर्न नसक्ने वातावरण भएका केही विद्यार्थीले रकम फिर्ता मागेका छन् । ‘महिनौसम्म गरेको आन्दोलनको खासै उपलब्धि भएन, उच्च तहका व्यक्तिले विद्यार्थीबाट भन्दा व्यापारीबाट लाभ पाउने भएकाले अन्याय गर्नेलाई नै सहयोग गरे,’ ती विद्यार्थीले भने ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगले होस्टेल अनिवार्य नभएको स्पष्ट पार्दासमेत नोबेल र केएमसीले त्यसलाई वास्तै गरेन । अन्य निजी मेडिकल कलेजको तुलनामा होस्टेलको शुल्कसमेत निकै महँगो छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयले अतिरिक्त शुल्क नबुझाउने विद्यार्थीलाई निसर्त कक्षामा सामेल गराई अनिवार्य रूपमा पठनपाठन गराउन काठमाडौं मेडिकल कलेज र नोबेल मेडिकल कलेजलाई निर्देशन दिएको थियो । विश्वविद्यालयले सर्कुलर जारी गरी एमबिबिएस, बिडिएस र बिएनएस कार्यक्रमअन्तर्गत दुवै मेडिकल कलेजमा भर्ना भएका विद्यार्थीमध्ये पठनपाठन गर्नबाट वञ्चित भएका विद्यार्थीलाई अनिवार्य पठनपाठन गराउन निर्देशन दिएको थियो ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट सम्बन्धित कलेजका लागि छनोट भई काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेजमार्फत भर्ना भएका विद्यार्थीहरूलाई कक्षाकोठामा सामेल गराई पठनपाठन गराउन विश्वविद्यालयबाट निर्देशन भए पनि सो उपलब्धिविना विद्यार्थीले अध्ययनमा सहभागी हुन बाध्य भएको पीडित विद्यार्थीको गुनासो छ । त्यसैगरी, शिक्षा मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगसमेतले दिएका निर्देशन पालना भएन । 

 छात्रवृत्ति पाएकालाई चर्को होस्टेल  शुल्कले बढी समस्या
अन्यत्रभन्दा चर्को शुल्क तोकेर केएमसीले होस्टेल अनिवार्य गर्दा एमबिबिएस अध्ययन सक्न साढे पाँच वर्षमा झन्डै १७ लाख र अतिरिक्त शुल्कसमेत गर्दा २० लाख भार थपिएको गुनासो छ । पूर्ण शुल्कमा भर्ना भएका मात्र होइन, निःशुल्क छात्रवृत्तिमा भर्ना पाएका विद्यार्थीका लागि समेत एमबिबिएस र बिडिएस अध्ययनले तनाव भएको छ । 

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगले होस्टेल अनिवार्य नहुने स्पष्ट पारेको छ । तर, केएमसीले होस्टेल अनिवार्य गरी मासिक २५ हजार रुपैयाँ शुल्क मागेको विद्यार्थीको गुनासो छ । आयोगले केही दिनअघि सार्वजनिक सूचना जारी गरी ‘शिक्षण संस्थाको होस्टेल, मेसजस्ता शुल्क विद्यार्थीको ऐच्छिक विषय हुने’ उल्लेख गरेको छ । तर, कलेजले भने अनिवार्य गरेर छात्रवृत्ति तथा पूर्ण शुल्कमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई समस्यामा पारेको छ । 

 विद्यार्थी संगठनको आपत्ति
नोबेल र काठमाडौं मेडिकल कलेजले सरकार तथा विश्वविद्यालयको निर्देशन नमानेकामा आठ विद्यार्थी संगठनले आपत्ति जनाएका छन् । सत्तारुढ दलनिकटसहितका विद्यार्थी संगठनहरूले शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलसहितको उपस्थितिमा भएका सहमति लत्याएको, विश्वविद्यालयको निर्देशन अवज्ञा गर्नेलगायतको चरम नैतिकहीन गैरकानुनी कदमलाई मेडिकल कलेजले जारी राखेकाले कानुनी राज्यको प्रत्याभूति दिलाउन सरकारसँग माग गरेका छन् । 
आठ विद्यार्थी संगठनले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘सरकारको निर्देशनसमेत ठाडो उल्लंघन गर्ने ठाउँमा पुग्नु भनेको अति नै गम्भीर र लज्जाको विषय भएको छ । यो अराजकताको पराकाष्ठालाई तत्काल नियन्त्रणका लागि आग्रह गर्न चाहन्छौँ ।’ 

सबै मेडिकल कलेजका विद्यार्थीले सहज वातावरणमा पढ्न पाउनुपर्ने माग गरेका छन् । उनीहरूले आन्दोलनरत विद्यार्थीहरूलाई मेडिकल कलेजहरू विभिन्न बहानामा धम्क्याउने र परीक्षामा फेल गरिदिनेजस्ता कुरा गरेकाले त्यस्ता कलेजहरूको सम्बन्धन खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेका छन् । ‘आन्दोलनरत विद्यार्थीहरूलाई स्थानान्तरणको प्रक्रियाबाट अन्य कलेजमा पढ्ने वातावरण बनाउन जोडदार माग गर्दर्छौँ,’ उनीहरूले भनेका छन् । माग पूरा नभएमा संयुक्त विद्यार्थी संगठन संघर्षका कार्यक्रम गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन् । 

संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्नेमा नेवि संघ, माओवादी केन्द्रनिकट अखिल (क्रान्तिकारी), एकीकृत नेकपा समाजवादीनिकट अनेरास्ववियू, समाजवादी विद्यार्थी युनियन, विप्लवनिकटको अखिल क्रान्तिकारीका र अखिल क्रान्तिकारी गरी आठ संगठन छन् ।