- वि.सं २o८१ जेठ १४ सोमबार
प्रदेश १ मा मन्त्रालयको संख्या सातबाट बढेर १२ वटा पुग्ने भएको छ। नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र संघीय लोकतान्त्रिक पार्टीआबद्ध पाँचदलीय गठबन्धन सरकारले कामलाई विशिष्टकृत गर्दै छिटोछरितो सेवा प्रदान गर्न भन्दै हाल रहेको सातवटा मन्त्रालयको संख्या बढाएर १२ वटा बनाउने भएको हो।
१६ माघ साँझ मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईको नेतृत्वमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रिपरिषद् कार्यविभाजन नियमावली संशोधनसहित पारित गरेसँगै मन्त्रालयको संख्या बढाउन प्रदेश सरकारलाई बाटो खुलेको हो। जसअनुसार अब प्रदेश १ मा मन्त्रालयको संख्या जम्मा १२ पुग्ने भएको छ। यससँगै एक राज्यमन्त्रीसहित १३ जना मन्त्री रहनेछन्।
हाल प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित सामाजिक विकास, आन्तरिक मामिला तथा कानुन, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी, भौतिक पूर्वाधार विकास,आर्थिक मामिला तथा योजना अनि उद्योग, वन वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालय रहेका छन्।
अब गठबन्धन सरकारले सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई विभाजन गरेर स्वास्थ्य र उद्योग, श्रम तथा रोजगार अनि सामाजिक विकाससहित तीनवटा अलग–अलग मन्त्रालय बनाउने भएको छ। पहिले उद्योग वन मन्त्रालयमै गाभिएको थियो भने श्रम रोजगारको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा शाखा मात्र थियो। यसैगरी भूमि व्यवस्था तथा कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई पनि विभाजन गररेर कृषि तथा पशुपक्षी र भूमि व्यवस्था सहकारी तथा यातायात मन्त्रालय बनाइनेछ। पहिले यातायातको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा महाशाखा मात्र थियो। यसैगरी भौतिक पूर्वाधार विकास तथा योजना मन्त्रालयलाई पनि सडक पूर्वाधार तथा सहरी विकास र खानेपानी ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा विभाजन गरिँदै छ। उद्योग वन वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालयलाई पनि परिवर्तन गरेर वन वातावरण तथा भूसंरक्षण र संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय बनाइनेछ।
मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईका अनुसार थपिएका पाँचसहित जम्मा बाह्र मन्त्रालयमा बाह्रजना विभागीय मन्त्री नियुक्त्त हुनेछन्। हाल बहाल रहेका एक राज्यमन्त्रीलाई पनि कायम राखिने भएकोले जम्मा मन्त्रीको संख्या १३ जना पुग्नेछ। थप राज्यमन्त्रीहरू भने नियुक्त्त गरिनेछैन। उनका अनुसार प्रदेश १ मा सरकारले एक–दुई दिनभित्रै रिक्त रहेका र नयाँ थपिने मन्त्रालयहरूमा मन्त्रीहरू नियुक्त गरेर सरकार विस्तार गर्दैछ। त्यसका लागि साबिकका मन्त्रालयहरूमा नयाँ मन्त्रीहरूका लागि धमाधम कार्यकक्षहरू निर्माण गरिँदै छन्।
१६ कात्तिकमा नियुक्त भएका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राई नेतृत्वको सरकारमा हाल चार विभागीय र एकजना राज्यमन्त्री गरी जम्मा ६ जनाको मन्त्रिपरिषद् छ। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी र उद्योग, वन वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालय मुख्यमन्त्री आफैँले हेर्दै आएका छन्।
मुख्यमन्त्री राईले भागबन्डा पुर्याउनका लागि नभई जनतामा प्रभावकारी सेवा दिन संविधानअनुसार प्रशासनिक विज्ञहरूको सुझावअनुसार मन्त्रालयको संख्या बढाउने निर्णय भएको बताए । उनका अनुसार हाल मन्त्रालयको संख्या बढे पनि फुटाइएका मन्त्रालयहरू सोही भवनबाटै सञ्चालन हुनेछन्। कार्यसम्पादन पनि सकेसम्म सीमित कर्मचारीहरू र एउटै सचिवबाट चलाइनेछ। खर्च बढ्न नदिन मन्त्रीहरूको सेवा सुविधा खर्चमा पनि कटौती गर्ने योजना प्रदेश सरकारको छ।
यता मुख्य विपक्षी दल एमालेले चाहिँ गठबन्धन सरकारले मन्त्रालयको संख्या बढाएर खर्च बढाउने नचाहिँदो काम गरेको भन्दै चर्को विरोध गरेको छ। एमाले पार्टी प्रदेश १ अध्यक्ष तुलसी न्यौपानेले मंगलबार विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै गठबन्धन सरकारले भागबन्डाका लागि मन्त्रालयको संख्या बढाएर खर्च बढाएको भन्दै निर्णय फिर्ता गर्न माग गरेका छन्।
