सामुदायिक वनले काट्यो स्याउका एक हजार बिरुवा 

अवैध रूपमा रोपिएको भन्दै सिँजा गाउँपालिका–६, भाडगाउँस्थित स्यानिपाताल काफलबारी सामुदायिक वनले करिब एक हजार स्याउका बिरुवा काटिदिएको छ । सामुदायिक वनको क्षेत्र अतिक्रमण गरी स्याउका बिरुवा लगाएकाले काटेर फालिएको स्यानिपाताल काफलबारी सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष रंगबहादुर रावतले बताए । उनले भने, ‘वन क्षेत्रको पूर्वमा दिलौरी खोला, पश्चिममा मासीडाँडा, उत्तरमा भुगाडी हान्ने ठूलो खोला र दक्षिणमा भेडानागी यति चार किल्ला क्षेत्रभित्रको वन अतिक्रमण गरेर स्याउका बिरुवा हटाइएको हो ।’ जमिन अतिक्रमण भएको भन्दै फल दिन थालिसकेका रूख नष्ट गरिएको हो । 

उनका अनुसार सिँजा–हिमा सबडिभिजन वन कार्यालय नराकोट जुम्ला र इलाका प्रहरी चौकी नराकोट जुम्लाको सहयोग, सिँजा गाउँपालिका र वडा कार्यालयको उपस्थितिमा र वन समितिका अध्यक्ष रंगबहादुर रावतको नेतृत्वमा भाडगाउँका स्थानीयको सक्रियतामा बिरुवा उखेलिएको हो । उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष रावतका अनुसार दुई गाउँका ११ जनाले सामुदायिक वनभित्रको जग्गा अतिक्रमण गरेर उपयोग गर्दै आएका थिए । 

उनले भने, ‘सामुदायिक वनले नै स्वामित्व लिएर संरक्षण गर्ने छलफल भएको हो । तर, वन अतिक्रमण गर्ने व्यक्तिहरूले सहमति गरेनन् । उत्पादन दिने वेलाको स्याउका बिरुवा संरक्षण गरी सामुदायिक वनको आयस्रोतका रूपमा संरक्षण गर्नु सुखद पक्ष नै हुने थियो । तर, सहमति नभएकाले उखेलेर (काटेर) फाल्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो ।’ 

यो वडामा पर्ने चार जना जोडु गाउँका र  भाडगाउँका नौजनाले वन अतिक्रमण गरी खाइरहेको सिँजा–हिमा सबडिभिजन वन कार्यालय नराकोट जुम्लाका प्रमुख क्षेत्रबहादुर महतले बताए । ‘उनीहरूले कुल १० हेक्टर क्षेत्रफल जग्गा अतिक्रमण गरेका थिए । जसमध्ये पाँच हेक्टरमा स्याउ लगाइएको जग्गा छ । पाँच हेक्टर क्षेत्रफल जग्गा घेरबार गरेर ओगटेको थियो,’ प्रमुख क्षेत्रबहादुर महत भने, ‘हिमा–सबडिभिजन वन कार्यालय नराकोटले ०७३ सालमा उनीहरूलाई हटाउन प्रयास गरेको थियो ।’

अतिक्रमण गर्नेले सुरुमा प्रतिव्यक्ति १० हजार स्यानिपाताल सामुदायिक वनलाई तिरेर अतिक्रमण गरेको सबै जग्गा छोड्न राजीखुसीले कागज गरेका थिए । पछि आफैँले गरेको कागजलाई लत्याएको डिभिजन वन कार्यालय जुम्लाका प्रमुख महतले बताए । अहिले स्थानीय र सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्षको सक्रियतामा अतिक्रमण रोक्न सफल भएको उनले बताए । उनले भने, ‘उक्त वनभित्र कुनै पनि पशुवस्तु छाडा नगर्न भनिएको छ, अटेरी गरेको पाइएमा सामुदायिक वन ऐनअनुसार कारबाही गरिनेछ ।’

वडाध्यक्ष लालबहादुर बुढाका अनुसार अदालतको फैसलापछि वडा र गाउँपालिकाको उपस्थितिमा फैसला कार्यान्वयन भएको हो । उनले भने, ‘यस विषयमा वडा र स्थानीयस्तरमा समस्या समाधान गर्ने विषयमा लामो प्रयास भएको हो । तर, स्थानीयस्तरमा समस्या समाधान हुन सकेन । अदालतले वन अतिक्रमण हटाउन फैसला गरेपछि सामुदायिक वनको नेतृत्वमा अतिक्रमण गरी हटाएको हो ।’