सर्वाेच्चले भन्यो–संघीय स्वरूपको नयाँ संविधान जारी भएसँगै राजनीतिक, आर्थिक शक्ति निक्षेपीकरण भएको र सोको समुचित प्रयोगका निमित्त स्थापित प्रादेशिक र स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्न प्रशासकीय संक्रमणकालीन व्यवस्थाका निमित्त कर्मचारी समायोजन गरिनुपर्ने देखियो । संविधान जारी भएपश्चात् नियुक्त भएकै आधारमा स्वतः संघमा समायोजन भएको मानिनुपर्ने भन्ने देखिन आएन ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर पनि अदालतको अन्तरिम आदेशको भरमा संघमै फर्कने प्रवृत्तिलाई सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ । सर्वाेच्चका न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले ‘नियुक्त भएकै आधारमा संघमा समायोजन भएको मानिनुपर्ने नदेखिएको’ भन्दै कर्मचारी समायोजनसँग सम्बन्धित रिट खारेज गरिदिएको छ । 

पटके अन्तरिम आदेश ल्याएर एकजना सहसचिवसहित ३८ जना संघमा समायोजन भइसकेका छन् । समायोजनका लागि अन्तरिम आदेश पाएकाको संख्या एक सय ३० पुगिसकेको थियो । कर्मचारीहरूले आफूहरू संविधान जारी भइसकेपछि नियुक्त भएकाले संघमा समायोजन हुन पाउनुपर्ने जिकिर गरेका थिए ।

सर्वाेच्चले भनेको छ, ‘संविधान जारी भएपश्चात् नियुक्त भएकै आधारमा स्वतः संघमा समायोजन भएको मानिनुपर्ने भन्ने देखिन आएन । संघअन्तर्गतको दरबन्दी लुकाई निवेदकलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरेको भन्ने निवेदन दाबीका सन्दर्भमा समायोजन ऐन, २०७५ को व्यवस्थाविपरीत समायोजन गरिएको भन्न सकिने अवस्था नभई निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान देखिएन । प्रस्तुत रिट खारेज हुने ठहर्छ ।’ 

सर्वाेच्चले थप व्याख्या गर्दै भनेको छ, ‘संघीय स्वरूपको नयाँ संविधान जारी भएसँगै राजनीतिक, आर्थिक शक्ति निक्षेपीकरण भएको र सोको समुचित प्रयोगका निमित्त स्थापित प्रादेशिक र स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्न प्रशासकीय संक्रमणकालीन व्यवस्थाका निमित्त कर्मचारी समायोजन गरिनुपर्ने देखियो ।’

कर्मचारी समायोजनताका ०७५ मा शाखा अधिकृतमा उत्तीर्ण ३४ जनाले ‘संघमा दरबन्दी लुकाएर आफूहरूलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरेको’ भन्दै दायर गरेको रिटमा सर्वाेच्चले २५ साउनमा अन्तरिम आदेश दिएपछि कर्मचारी समायोजन नै खलबलिएको थियो । त्यसपछि सोही प्रकृतिको रिट लिएर सर्वाेच्च जाने अनि अन्तरिम आदेश ल्याएर संघमा समायोजन हुने प्रवृत्तिले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय हायलकायल भएकै वेला सर्वाेच्चले ती सबै रिट खारेज गरिदिएको हो । 

मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा एक तह बढुवा गरेर कर्मचारी पठाएको थियो । तर, संघीय निजामती सेवा ऐन जारी भइनसकेको र प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको वृत्तिविकास अन्योलमा रहेका वेला कर्मचारी संघमा फर्कन बहानाबाजी गरिरहेका थिए । 

वृत्तिविकासको सुनिश्चितता गर्नू
सर्वाेच्चले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीको फराकिलो वृत्तिविकासको अवसर सुनिश्चितता, वर्गीकृत भौगोलिक क्षेत्रको कार्यानुभव प्राप्त गर्न पाउने अवसरको उपलब्धता र अभिलेख व्यवस्थापन गर्न संघ सरकारलाई आदेश दिएको छ । संघीय निजामती सेवा ऐनबाट टुंग्याउनुपर्ने विषय भए पनि संघ सरकारले विधेयक नै फिर्ता लिएर थन्क्याइरहेका वेला सर्वाेच्च बोलेको हो । 

संघीय निजामती सेवा ऐन जारी नहुँदा प्रदेश निजामती ऐन जारी हुन सकेको छैन, जसकारण प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको वृत्तिविकास नै अन्योलमा छ । यद्यपि, मधेस प्रदेशले भने ऐन जारी गरिसकेको छ । सर्वाेच्चले निर्देशनात्मक आदेश जारी गरे पनि पूर्णपाठ जारी गरिसकेको छैन ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीले आदेशले सर्वाेच्च र उच्च दुवैमा परेका रिट खारेज भएका हुन् कि के होे स्पष्ट नभएको बताए । ‘उच्चको आदेशबाट पनि संघमा समायोजन भएको छ । तर, यसअघि अन्तरिम आदेशले संघमा ३८ जना समायोजन भइसकेका छन् । ती रिट पनि खारेज भएको हो, पहिले जुन ठाउँमा (समायोजन भएको स्थान) थिए, त्यही जानुपर्ने हुन सक्छ,’ उनले भने । 

लिखित परीक्षा र नतिजा प्रकाशनको बाटो खुल्यो
यससँगै सर्वाेच्चले रिट निवेदनमा जारी अन्तरिम आदेशका कारण रोकिएका विज्ञापनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन लोकसेवा आयोगलाई निर्देशन दिएको छ । लिखित परीक्षा उत्तीर्ण गरी सिफारिसको पर्खाइमा रहेका पाँच सय ६१ शाखा अधिकृतको नतिजा अब चाँडै प्रकाशन हुने भएको छ ।

खरिदार, नायब सुब्बा, थप विज्ञापनका शाखा अधिकृत, सबइन्जिनियर, इन्जिनियरसहित विभिन्न पदको परीक्षा, अन्तर्वार्ताको बाटो पनि खुलेको हो । ‘लोकसेवाबाट विज्ञापित पदको अन्तिम नतिजा रोक्ने सम्बन्धमा भएका निर्णय तथा कामकारबाहीसमेत उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर हुने र स्थगित गरिएका विज्ञापनको परीक्षाफल प्रकाशन गर्नेसमेतका कार्यहरू यथाशीघ्र गर्न–गराउन भनी लोकसेवा आयोगका नाममा परामदेश जारी हुने ठहर्छ,’ आदेशमा छ ।