१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ बैशाख २४ सोमबार
  • Monday, 06 May, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२o८१ बैशाख २४ सोमबार o९:११:oo
Read Time : < 1 मिनेट
ad
ad
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

टुट्यो हिमालयन र इन्भेस्टमेन्टबीचको मर्जर

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
नयाँ पत्रिका
२o८१ बैशाख २४ सोमबार o९:११:oo

केही महिनादेखि प्रक्रियामा रहेको नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक र हिमालयन बैंकबीचको मर्जर नहुने भएको छ । गत ३० वैशाखमा सम्झौता भएर अगाडि बढेको मर्जर प्रक्रिया दुवै बैंकका सञ्चालकहरूबीचको विवादका कारण खारेज भएको हो । शुक्रबार भएको हिमालयन बैंकको साधारणसभाबाट मर्जर प्रस्ताव पारित हुन नसकेपछि मर्जर प्रक्रिया अगाडि नबढ्ने गरी टुंगिएको हो ।

मर्जर सफल नहुने संकेत भने यसअघि नै देखिएको थियो । सुरुदेखि नै मर्जरको विपक्षमा देखिँदै आएको हिमालयन बैंकको एक समूहबाट अध्यक्षका रूपमा प्रचण्डबहादुर श्रेष्ठ आएसँगै बैंकको मर्जर प्रक्रियामा अवरोध देखिएको थियो । सेयर स्वामित्व घट्ने भएपछि मर्जर प्रक्रियामा अवरोध पु¥याइएको आरोप यो समूहलाई लागेको थियो । तर, हिमालयनमा करिब १५ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको कर्मचारी सञ्चय कोषसमेत मर्जरको विपक्षमा उभिएपछि मर्जर प्रस्ताव सभाबाट पारित हुन सकेन । यससँगै इन्भेस्टमेन्ट बैंकले मर्जर प्रस्ताव लैजान आइतबारका लागि बोलाएको विशेष साधारणसभासमेत स्थगित हुने भएको छ । 

हिमालयन बैंकका संस्थापकहरूले इन्भेस्टमेन्टको कर्जा डिफल्ट दरलाई हेरेर पनि सम्पत्तिको गुणस्तरमा प्रश्न उठाइरहेका थिए । यही कारण दुवै बैंकको सेयर स्वाप रेसियो एकबराबर एक हुने प्रारम्भिक सहमतिको पक्षमा हिमालयन बैंकका सञ्चालकहरू सकारात्मक थिएनन् । असहमति बढ्दै जाँदा हिमालयन बैंकले हाल प्रयोग गरिरहेको सफ्टवेयर तुलनात्मक रूपमा महँगो भएकोमा इन्भेस्टमेन्ट बैंकका सञ्चालकहरूले पनि असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए ।  

सैद्धान्तिक सहमति भएर पनि मर्जरबाट बाहिरिएका यी बैंकहरूलाई राष्ट्र बैंकले मर्जरसम्बन्धी विनियमावली ०७३ अनुसार कारबाही गर्न सक्छ । विनियमावलीले यसरी मर्जर वा प्राप्ति तोकिएको समयमा नगरेमा आधारभूत सेयरधनीलाई सेयर किनबेच वा हक हस्तान्तरण गर्न रोक लगाउन सक्ने तथा सञ्चालक बन्न रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, यस्तो संस्थालाई गाभ्ने–गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल हुन निश्चित समयसम्म रोक लागउन सक्ने व्यवस्था छ । 

ad
ad