निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ जेठ १४ शनिबार
  • Saturday, 28 May, 2022
यम बम काठमाडाैं
२०७८ माघ २ आइतबार ०८:४८:००
Read Time : > 2 मिनेट
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

थारू आरक्षणको मागले ३५०८ पदको स्थायी पदपूर्ति प्रभावित

Read Time : > 2 मिनेट
यम बम, काठमाडाैं
२०७८ माघ २ आइतबार ०८:४८:००

सरकारी सेवासँगै सुरक्षा निकाय र संगठित संस्थामा थारू समुदायलाई छुट्टै समावेशी कोटा कायम गरिनुपर्ने मागसहित सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि तीन हजार पाँच सय आठ पदका छुट्टाछुट्टै विज्ञापन प्रभावित बनेका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंक, वाणिज्य बैंक, नेपाल प्रहरी र नेपाल टेलिकमले हालै आह्वान गरेको खुला तथा समावेशीतर्फको स्थायी पदपूर्ति विज्ञापनमा ‘थारू क्लस्टर’ नरहेको र विज्ञापन बदरको मागसहित दायर छुट्टाछुट्टै रिटमा सर्वाेच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । योेसँगै आगामी फागुनदेखि वैशाखसम्म लिखित परीक्षा तय भएका यी विज्ञापनमा सर्वाेच्चले अन्तिम किनारा नलगाउन्जेलसम्मका लागि स्थगित भएको छ ।

‘सर्वाेच्चबाट अल्पकालीन आदेश जारी भएसँगै ती विज्ञापनका सबै काम रोकिएका छन्,’ लोकसेवा आयोग, सुरक्षा निकाय तथा संगठित संस्था महाशाखाका उपसचिव नारायणप्रसाद ज्ञवालीले भने, ‘आवेदकहरूबाट परीक्षाको सोधनी भइरहेकाले तत्कालका लागि यथास्थितिमा राखिएकोे जानकारी गराएका हौँ ।’

थारूलाई ६.६ प्रतिशत आरक्षणको माग
संविधानमा व्यवस्था रहेको सामाजिक न्यायको हकमा ‘आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडावर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, अपांगता भएका व्यक्ति, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित र पिछडिएका क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस–आर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ’ भनिएको छ । 

हक कार्यान्वयनका लागि संविधान जारी भएको मितिले तीन वर्षभित्र कानुन बनाई लागू गरिने भनिए पनि थारू क्लस्टर नै नराखी स्थायी पदपूर्ति खोलिएको भन्दै थारू कल्याणकारिणी सभाका महामन्त्री प्रेमीलाल चौधरीसहितले सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।

निर्वाचन आयोग ऐन, २०७४ को थारू समुदायबाट उम्मेदवारको बन्दसूचीको समावेशी आधारमा ६.६ प्रतिशत निर्धारण गरिएको छ । संघीय निजामती सेवा ऐनलगायत कानुनमा पनि सोही आधारमा थारूलाई छुट्टै क्लस्टर छुट्याउनुपर्ने थाकसको माग छ ।

‘थारूलाई छुट्टै कोटा हुनुपर्नेमा कहिले आदिवासी जनजाति त कहिले मधेसी कोटामा राख्ने गरिएको छ,’ थाकस महामहामन्त्री चौधरीले भने, ‘कोटा नछुट्याई विज्ञापन गर्दा मुलुकी देवानी संहिता र संविधानको हनन हुन्छ ।’ चारवटै रिटलाई एउटै मुद्दा मानेर सुनाइ भइरहेको छ । सर्वाेच्चले १० माघमा छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको छ ।

थारू आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरीले थारूलाई पनि छुट्टै क्लस्टर हुने गरी संविधानमा रहेको व्यवस्था कार्यान्वयनबारे लोकसेवा आयोग र सम्बन्धित मन्त्रालयलाई यसअघि नै पत्राचार गरिएको बताए । 

कुन–कुन विज्ञापन प्रभावित ?

वाणिज्य बैंकमा ८३५ पद
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले नवौँ तह वरिष्ठ प्रबन्धकसहित आठ सय ३५ पदका लागि १४ कात्तिकमा दरखास्त आह्वान गरेको थियो । जसमा एक लाख २५ हजार आवेदन परेका छन् । एउटै पदमा मात्र ९१ हजार आवेदन परेको लोकसेवाका उपसचिव ज्ञवालीले जानकारी दिए । दरखास्तको मिति सकिए पनि परीक्षाको तालिका भने सार्वजनिक भइसकेको छैन ।

राष्ट्र बैंकमा ८३ पद
नेपाल राष्ट्र बैंकले सहायक निर्देशकदेखि सहायक द्वितीयसम्म ८३ पदका लागि ४ मंसिरमा विज्ञापन आह्वान गरेको थियो । जसमा करिब ३० हजारको आवेदन परेको छ । 

नेपाल टेलिकममा २७० पद
नेपाल टेलिकमले उपप्रबन्धकदेखि जुनियर टेक्निसयन पदका लागि दुई सय ७० सिटमा ३ मंसिर विज्ञापन आह्वान गरेको थियो । दरखास्त दिने समय सकिए पनि परीक्षा भने अन्योलमा परेको छ । टेलिकममा २५ हजारले आवेदन दिएका छन् ।

नेपाल प्रहरीमा २३ सय २०
सबैभन्दा धेरै सिट संख्या रहेको नेपाल प्रहरीको स्थायी पदपूर्ति विज्ञापन पनि प्रभावित बनेको छ । प्रहरीले लोकसेवा आयोगको सहमतिमा प्रहरी निरीक्षक, सहायक निरीक्षकदेखि कार्यालय सहयोगीसम्म २३ सय २० सिटमा विज्ञापन आह्वान गरेको थियो । तर, सर्वाेच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि विज्ञापन प्रभावित बनेको हो । प्रहरीमा १० मंसिरमा विज्ञापन आह्वान भएको थियो । नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता मुकुन्दराज आचार्यले सर्वाेच्चको आदेशअनुसार विज्ञापनको काम यथास्थितिमा राखिएको बताए ।