लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी र छिटपुट घरपरिवारबाहेक शतप्रतिशत गणनामा सहभागी भएको तथ्यांक विभागको भनाइ, एक वर्षभित्र राष्ट्रिय प्रतिवेदन र थप एक वर्षभित्र विषयगत प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिने

देशभर २५ कात्तिकदेखि सुरु भएको १२औँ शृंखलाको राष्ट्रिय जनगणना बुधबार (९ मंसिरमा) सम्पन्न भएको छ । १५ दिनसम्म चलेको जनगणनामा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी र छिटपुट घरपरिवारबाहेक शतप्रतिशत जनसंख्या गणनामा सहभागी भएको केन्द्रीय तथ्यांक विभागले जानकारी दिएको छ । 

भारतीय अवरोधका कारण जनगणना हुन नसकेको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी क्षेत्रमा पनि अत्याधुनिक प्रविधि (स्याटेलाइटलगायत)को प्रयोग गरेर यथार्थ अवस्था सार्वजनिक गरिने विभागका महानिर्देशक नेविनलाल श्रेष्ठले जानकारी दिए । सूचनाका अन्य स्रोत र व्यक्तिमार्फत अनुमानित जनगणना सार्वजनिक गरिने योजनामा विभाग छ । अनुमानित जनसंख्यालाई स्याटेलाइटमार्फत घरसंख्या पत्ता लगाउने र घरमा रहने मानिसको औसत संख्या राखेर अनुमानित जनसंख्या सार्वजनिक गरिनेछ । विभागका अनुसार अहिले त्यो क्षेत्रको जनसंख्या न्यूनतम सात सयदेखि अधिकतम आठ सय रहेको छ ।

मंसिर मसान्तसम्म देशभरबाट तथ्यांक भरिएका प्रश्नावली जम्मा गर्ने र पुसदेखि तथ्यांक प्रविष्ट (डाटा इन्ट्री) थालिनेछ । ‘हामी तीन महिनाभित्र देशभर रहेका महिला, पुरुष र घरपरिवार समेटिएको प्रारम्भिक तथ्यांक सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छौँ,’ महानिर्देशक श्रेष्ठले भने । सकेसम्म दुई महिनाभित्रै प्रारम्भिक तथ्यांक सार्वजनिक गर्ने विभागको तयारी रहेको उनको भनाइ छ । त्यस्तै, वर्ष दिनभित्र जनगणनाको मुख्य तथ्यांक समेटिएको राष्ट्रिय प्रतिवेदन तयार गरिनेछ । यसबाहेक विषयगत प्रतिवेदन भने राष्ट्रिय प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको वर्ष दिनभित्र सार्वजनिक गरिनेछ । ‘यसअनुसार कात्तिक ०८० सम्ममा सबै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनेछ,’ उनले भने । 

जनगणना सम्पन्न भएकाले अब विभागले देशभर सञ्चालनमा ल्याएका ३३ अस्थायी कार्यालय बन्द गर्नेछ । ५४ वटा स्थायी कार्यालय भने यथावत् रहनेछन् । जनगणना सञ्चालन गर्न देशभर ७ प्रदेश जनगणना कार्यालयसहित ८७ जिल्ला जनगणना कार्यालय खोलिएका छन् । देशभित्र रहेका सबै घरपरिवार तथा व्यक्तिहरूको तोकिएको समयसीमाभित्र गणना गर्नका लागि करिब ४० हजार गणक तथा आठ हजार पाँच सय सुपरिवेक्षक परिचालन भएका थिए । 

प्रत्येक १० वर्षमा एकपटक सञ्चालन हुने राष्ट्रिय जनगणनाकोे मुख्य गणना कार्य २५ कात्तिकदेखि थालिएको थियो । यस अवधिमा जनगणनाको पहिलो चरण अर्थात् घर तथा घरपरिवार सूचीकरण कार्यमा सूचीकृत भएका तथा कुनै कारणले त्यस समयमा छुटेकासमेत गरी सबै परिवारमा गणकहरू पुगेर सबै व्यक्तिको विस्तृत विवरण संकलन गरिएको केन्द्रीय तथ्यांक विभागको भनाइ छ । विभागले जनगणनामा सहभागी हुने, सहयोग गर्ने सबै व्यक्ति र संस्थालाई धन्यवाद दिएको छ । 

जनगणनामा सामाजिक, भाषा, धर्म, जात, लिंग, वातावरणीय, जग्गा–जमिनको विवरण संकलन गरिएको छ । त्यसका साथै आर्थिक विवरण, शैक्षिक योग्यता, स्वास्थ्यसम्बन्धी लगायत तथ्यांक संकलन गरिएको छ । साथै सेवा–सुविधामाथिको व्यक्तिहरूको पहुँच कस्तो छ भन्ने विषयमा विस्तृत विवरण संकलन गरिएको छ ।

जनगणनाको तयारीदेखि सम्पन्न गर्नेसम्मका सबै काम गर्न पाँच वर्षको अवधिमा चार अर्ब रुपैयाँ खर्च हुनेछ । त्यसमध्ये जनगणनाका लागि हुने खर्चमध्ये पूर्वतयारी (तालिम, भवन, प्रचार सामग्री) र प्रतिवेदन प्रकाशित गर्न एक अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ । त्यसबाहेक प्रश्नावली प्रकाशनदेखि कार्यालय सञ्चालन र गणनाको मुख्य काम तथ्यांक संकलनका लागि तीन अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रक्षेपण छ । 

यसअघि २५ जेठदेखि ८ असारसम्म हुने भनिएको जनगणना कोभिड– १९ का कारण स्थगित गरिएको थियो । १० वर्षअघि ०६८ सम्म ११ वटा शृंखला सम्पन्न भइसकेका छन् । नेपालमा पहिलोपटक १९६८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरका पालामा भएको थियो । नेपालमा जनगणना थालिएको एक सय १० वर्ष पूरा हुँदै छ ।