टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२फ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैलीसाहित्य१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ माघ ६ बिहीबार
  • Thursday, 20 January, 2022
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७८ कार्तिक २३ मंगलबार १९:४९:००
Read Time : < 1 मिनेट
समाचार डिजिटल संस्करण

छानबिन समितिले गृहमन्त्रीलाई बुझायो प्रतिवेदन

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७८ कार्तिक २३ मंगलबार १९:४९:००

गृह मन्त्रालयले तीन स्थानका हिरासत कक्ष तथा कारागारमा भएको आत्महत्यासम्बन्धी छानबिन गर्न बनाएको समितिले मंगलबार प्रतिवेदन बुझाएको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई छानबिन समितिका संयोजक सहसचिव थानेश्वर गौतमले प्रतिवेदन बुझाएका हुन्। 

गौतमको संयोजकत्वमा गठित नेपाल प्रहरीका एसपी प्रवीण पोखरेल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अनुसन्धान उपनिर्देशक विकास पाण्डे र कारागार व्यवस्थापन विभागका शाखा अधिकृत गणेश गौतम सदस्य रहेको छानबिन समितिले छानबिनबाट भेटिएका प्रमाणले तीनै स्थानमा आत्महत्या भएको पुष्टि गरेको दाबी प्रतिवेदनमा गरेको छ। 

गृहमन्त्री खाणको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गत १ कात्तिकमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीको पुरुष हिरासत कक्षमा गत २४ असोजमा अभद्र व्यवहार मुद्दामा पक्राउ परेका भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका–५ का २९ वर्षीय मोहम्मख हकिमले झुन्डिएर गरेको आत्महत्या, इलाका प्रशासन कार्यालय टीकापुर कैलालीको हिरासत कक्षमा भैँसी चोरी गरेको आरोपमा पक्राउ गरिएका सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिका–३ बस्ने ३५ वर्षीय धनबहादुर रानाले २५ असोजमा झुन्डिएर गरेको आत्महत्या र कारागार कार्यालय पर्वतमा जबरजस्ती करणी कसुरमा थुनामा रहेका बन्दी जिल्लाको फलेबास नगरपालिका– ७ का ५८ वर्षीय दुर्गाराज पाण्डेले झुन्डिएर गरेको आत्महत्याबारे अध्ययन गर्न मन्त्रालयका सहसचिव गौतमको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनाइएको थियो। 

प्रतिवेदन बुझाउँदै समिति संयोजक गौतमले छानबिनका क्रममा भेटिएका प्रमाणले तीन स्थानमै आत्महत्या भएको पुष्टि भएको बताए। समितिले कारागार र हिरासत कक्षमा हुने आत्महत्या कम गर्न कैदीबन्दीलाई मनोसामाजिक परामर्श दिनुपर्ने, थुनुवालाई निःशुल्क कानुनी परामर्श दिनुपर्ने, हिरासत कक्षमा सुरक्षा निगरानी गर्नुपर्ने, हिरासत कक्षमा राखिएका सिसिटिभीलाई रेकर्डिङ र मोनिटरिङ गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायतका सुझाब दिएको छ ।