अर्थ प्रिन्ट संस्करण

साउनभित्र नागढुंगा  सुरुङ छेड्ने काम सम्पन्न हुने

निर्माणाधीन नागढुंगा सुरुङमार्गको मुख्य सुरुङ ०७९ साउनसम्ममा छेडिने (ब्रेक थ्रू) भएको छ । ०७८ चैतभित्रमा अडिट टनेलहरू निर्माण सक्ने कार्ययोजना रहेको नागढुंगा सुरुङमार्ग निर्माण आयोजना प्रमुख नरेशमान शाक्यले जानकारी दिए । अडिट र मुख्य सुरुङ गरी कुल पाँच हजार चार सय ९९ मिटर लम्बाइको सुरुङमार्ग खन्नुपर्नेछ । ‘त्यसमध्ये २५ असोजसम्म एक हजार सात सय ६२ मिटर खनिसकिएको छ,’ आयोजना प्रमुख शाक्यले भने । 

आयोजनामा मुख्य सुरुङको लम्बाइ दुई हजार ६ सय ८८ मिटर रहेको छ । त्यसमध्ये अहिलेसम्म पाँच सय ४१ मिटर सम्पन्न भएको छ । इभ्याकुएसन सुरुङ कुल दुई हजार पाँच सय ५७ मध्ये एक हजार ५७ र क्रस प्यासेज कुल एक सय २८ मिटरमध्ये ३८ मिटर खनिएको छ । वर्किङ अडिट एक सय २६ मिटरमा पूरै सम्पन्न भइसकेको छ । ‘खनिएको कुल लम्बाइमध्ये काठमाडाैंतर्फ नौ सय ३५ र धादिङतर्फ आठ सय २७ मिटर खनिएको छ,’ आयोजना प्रमुख शाक्यले भने । 

आयोजनाको भौतिक प्रगति २५ प्रतिशत पुगेको छ । ०७७ पुसदेखि औपचारिक निर्माण थालिएको आयोजनाको मोबिलाइजेसन पेस्कीसमेत गरेर करिब ३० प्रतिशत आर्थिक प्रगति भएको छ । निषेधाज्ञामा कामको गति घटेको भए पनि अहिले पुनः गति लिएको आयोजना प्रमुख नरेशमान शाक्यले जानकारी दिए । आयोजनामा २६ जनाको उच्च व्यवस्थापन नेतृत्व जापानिज रहेका छन् भने करिब ५० जना नेपाली इन्जिनियर संलग्न छन् । कुल कामदार संख्या ६ सयको हाराहारीमा भएको आयोजना कार्यालयले जानकारी दिएको छ । आयोजना अप्रिल २०२३ मा सम्पन्न गर्ने ठेक्का सम्झौता छ । त्यही समयमा सक्ने प्रयास भइरहेको आयोजना निर्माण कम्पनी हाज्मा एन्दोका प्रतिनिधि इनोइ केनिचीले जानकारी दिए । 

आयोजनाको कुल लागत २२ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान छ । थालनीमा २० अर्ब ६० करोड रुपैयाँ हुने अनुमान थियो । तर, जापानिज येन बलियो भएका कारण बढेर २२ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ पुगेको हो । 

मुआब्जा र क्षतिपूर्तिसमेत लगिसकेको अवस्थामा पनि पूर्वक्षेत्रका स्थानीय व्यक्तिले घरहरू नभत्काउँदा पहँुच सडक निर्माणमा कठिनाइ भइरहेको आयोजना कार्यालयले जानकारी दिएको छ । ‘स्थानीयवासीसँग छलफल गरी सकारात्मक निष्कर्ष निस्किएको भए तापनि केही संरचनाहरू भत्काउन बाँकी रहेको छ,’ आयोजना प्रमुख शाक्यले भने । 

त्यस्तै, बलम्बुमा फ्लाई ओभर निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्न उपसमिति गठन भई रेट निर्धारण गर्ने प्रक्रिया पूरा भए पनि जग्गा र घरहरूको दररेट निर्धारण गर्न बाँकी रहेको छ । सो स्थानमा जग्गा अधिग्रहणका लागि यसै आवमा सरकारको तर्फबाट करिब एक अर्ब १५ करोड रुपैयाँ रकम थप निकासा हुन आवश्यक देखिएको छ । धादिङमा जस्तै चन्द्रागिरी क्षेत्रमा पनि गुठीको जग्गाको आधा मुआब्जा दिई समान किसिमको व्यवहार गर्नुपर्ने माग भएको स्थानीयको छ । सरकारले धादिङतर्फ गुठीको जग्गाको निर्धारित मूल्यको आधा मुआब्जा दिएर समस्या समाधान गरेको थियो ।  

धादिङतर्फको रोड सर्भिस स्टेसनमा अनधिकृत रूपमा निर्माण भएका भनिएका र अख्तियारको छानबिन भइरहेका पाँचवटा घर तथा टहराहरू स्थानीय व्यक्तिले हटाउन अटेर गर्दा निर्माण सामग्रीहरू भण्डारण गर्न कठिन भइरहेको आयोजना कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।