फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

नकुन्नी धोबी–निर्मला कुर्मी न्यायिक आन्दोलन : अनशन बसेको दश दिनपछि सरकार बल्ल आन्दोलनकारीसँग संवादमा

बाँकेका दुई महिलामाथि भएको हिंसाको छानबिन गर्न माग गर्दै अनशनरत पक्षका माग सम्बोधन गर्न सरकारले छलफल थालेको छ । नेपालगञ्जदेखि काठमाडौँसम्म २० दिनमा ५२० किलोमिटर पैदल यात्रा गरेका पीडितका आफन्त र अधिकारकर्मी अनशन बसेको १० दिनपछि सरकारले सोमबार संवादको पहल गरेको हो ।

गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे र प्रवक्ता तथा सहसचिव फणिन्द्रमणि पोखरेलले आन्दोलनरत अधिकारकर्मी तथा पीडितका आफन्तसँग उनीहरू बसिरहेको माइती नेपालको कार्यालयमा पुगेर छलफल गरेका हुन् । छलफलमा आन्दोलनरत पक्षका माग सम्बोधन गर्न गृहका सहसचिव पोखरेलको नेतृत्वमा समिति बनाउने सहमति भएको छ ।

मानवअधिकार आयोगकी पूर्वआयुक्त अधिवक्ता मोहना अन्सारीले सरकारले पीडितका आफन्त र अधिकारकर्मीहरूसँग छलफल गरेको र मंगलबारसम्म आन्दोलनरत पक्षको समेत सहभागितामा तीन सदस्यीय समिति बन्ने बताइन् । ‘सरकारले पीडित पक्षसँग छलफल सुरु गरेको छ । दुवै पक्षले आ–आफ्ना विषयहरू राखेपछि समिति बनाएर छानबिन गर्ने र कारबाही अगाडि बढाउने सहमति भएको छ,’ अधिवक्ता अन्सारीले भनिन्, ‘सोमबार नै समिति बन्ने अवस्था थियो, तर केही प्राविधिक कारण र पीडितले राखेका मागका विषयमा सरकार पक्षले आलटाल गर्दा बन्न सकेन । मंगलबारसम्म समिति बन्ने अपेक्षा छ ।’ 

अनुसन्धानमा लापरबाही गर्ने प्रहरी अधिकृतलाई विभागीय कारबाही गर्नुपर्ने मागमा गृहका अधिकारीहरू सकारात्मक नदेखिएको अन्सारीले जानकारी दिइन् । गृहप्रवक्ता पोखरेलले भने आन्दोलकारीका तर्फबाट समितिमा रहने नाम नआएकाले सोमबार समिति गठन हुन नसकेको दाबी गरे । ‘हामीले उहाँहरूका कुरा सुनेपछि सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने कामका लागि आन्दोलनकारीकै प्रतिनिधिसमेतको सहभागिता रहेको समिति गठन गर्ने भनेका छौँ । उहाँहरूबाट प्रतिनिधिको नाम आएको भए सोमबार समिति बन्ने थियो । अब मंगलबार आउँछ भन्ने खबर छ । त्यसपछि समिति गठन हुन्छ,’ पोखरेलले भने । 

समिति गठनपछि पीडितका आफन्त र अधिकारकर्मीले जारी धर्ना र अनशन स्थगित गर्ने, तर आफूहरूमाथि धम्की आइरहेकाले सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने बताएका छन् । आन्दोलनरत अधिकारकर्मी सकिना तेलीले आफू र आफ्ना परिवारलाई पीडकले धम्की दिइरहेको भन्दै सुरक्षाको ग्यारेन्टी राज्यले नै गर्नुपर्ने बताइन् । 

नकुन्नी धोबी र निर्मला कुर्मीलाई न्याय दिलाउन पीडितका आफन्त र अधिकारकर्मीसहित नेपालगन्जबाट १४ जनाको टोली पाँच सय २० किलोमिटर पैदल हिँडेर गत २० असोजमा काठमाडौं आइपुगेको थियो । काठमाडौंमा उनीहरू धर्ना र अनशन बसिरहेका छन् । अनशन बसेको १० दिनपछि सोमबार मात्र सरकारले आन्दोलनरत पक्षसँग छलफल गरेको हो ।

माइतीघरमा धर्ना बसिरहेका वेला २२ असोजमा प्रहरी प्रशासनले धडपकड गरी नियन्त्रणमा लिएको थियो । चर्को विरोध भएपछि अरू आन्दोलनकारीलाई प्रहरीले छाडे पनि नेतृत्व गरिरहेकी रुवि खानलाई पक्राउ गरेर नेपालगन्ज पठाएको थियो । त्यसपछि बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले २८ असोजमा खानलाई रिहा गर्न र पुनः धरपकड नगर्न आदेश दिएको थियो । गत २२ असोजदेखि अनशन सुरु गरेकी खानले प्रहरी हिरासतमा समेत त्यसलाई निरन्तरता दिएकी थिइन् । स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि उनलाई शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा भर्ना गरिएको छ । उनले त्यहाँ पनि अनशन जारी राखेकी छिन् । बाँकी पीडितका आफन्त र अधिकारकर्मीहरू हरेक दिन माइतीघरमा धर्ना दिइरहेका छन् । नकुन्नी धोबी र निर्मला कुर्मीलाई जीवन त्याग गर्न बाध्य पार्ने आरोपीहरूलाई तत्काल पक्राउ गरी अनुसन्धान अगाडि बढाउन माग गर्दै आएका छन् । 

निर्मला कुर्मीको हत्यामा कांग्रेसका तर्फबाट पहिलो संविधानसभामा सदस्य बनेका बादशाह कुर्मीको हात रहेको अधिकारकर्मीले बताउने गरेका छन् । प्रहरीमा उनीमाथि किटानी जाहेरीसमेत परेको छ । उनीसँगै रमेश थापा र उनकी श्रीमती पार्वती विष्ट, कृष्णमुरारी सिंह, कुवर बब्बनसिंह, उर्मिला कनोजिया, अम्मरलाल कुर्मी, धीरेन्द्र सिंहसहित आठजना र अन्य चारजनाविरुद्ध जाहेरी परेको छ । तर, प्रहरीले आरोपीलाई पक्राउ नगरेको गुनासो अधिकारकर्मीको छ ।

निर्मलाका श्रीमान् महालु कुर्मीको ०६२ मा नै मृत्यु भइसकेको थियो । त्यसको चार वर्षपछि उनका दुवै छोराहरू रामसागर र सुरेश कुर्मीको १५ दिनको अन्तरमा अस्वाभाविक ढंगबाट मृत्यु भएको थियो । आन्दोलनरत अधिकारकर्मीहरू उनीहरूको मृत्युसमेत रहस्यमय ढंगले भएको बताउँछन् । कतिसम्म भने मृतक दुवैजनाको पोस्टमार्टसमेत गर्न सभासद् कुर्मीले नदिएको आरोप उनीहरूको छ । त्यसपछि निर्मला एक्लिएकी थिइन् ।

सभासद् कुर्मीले निर्मलाबाट मृत्यु भइसकेका उनका श्रीमान् र छोराको नाममा रहेको पाँच बिघाभन्दा बढी जग्गाको लालपुर्जा र नागरिकतालगायत कागजात नियन्त्रणमा लिएका थिए । त्यसका लागि उनले लाखौँ रकम ऋण लिएको तमसुक देखाएका थिए । जुन अस्वाभाविक भएको बताउँछिन् अनशन बसिरहेकी अधिकारकर्मी खान । ‘लाखौँ रकम ऋण लिएको भनेर देखाइएको छ । तर, उनीहरूको जीवनशैली लाखौँ पैसा खर्च गर्ने खालको नै थिएन । सामान्य परिवेशमा जीवन चलाउने मान्छेले त्यति ठूलो रकम लिए भनेर कसरी विश्वास गर्नु ?’ उनी भन्छिन् । 

सभासद् कुर्मीले जग्गाका कागजात नियन्त्रणमा लिएपछि निर्मलाले सबैसँग फिर्ता गराइदिनका लागि सहयोग मागेकी थिइन् । तर, सभासद् कुर्मीले उनले उजुरी गरेर कागजात फिर्ता माग गरेको भन्दै सार्वजनिक स्थानमा नै दुव्र्यवहार गरेको र उनको साथमा आएका अन्य व्यक्तिको सहयोगमा आफ्नो घरमा पु¥याएर कुटपिटसमेत गरेको आरोप छ । त्यतिवेला कुर्मीले महिलामाथि हातपात गरेको भनेर सार्वजनिक रूपमा विरोधसमेत भएको थियो । उनले माफी मागेर निर्मलाको जग्गाका कागजात फिर्ता गरिदिएका थिए । तर, प्रशासनले भने कुर्मीलाई कुनै कारबाही नगरेको अधिकारकर्मीको भनाइ छ । उनीहरू कुर्मीले त्यसपछि निर्मलालाई निरन्तर धम्की दिइरहेको बताउँछन् । अहिले निर्मलाको उक्त जग्गा अरूको नाममा गरिसकेको र त्यसैका लागि कुर्मीले उनलाई बेपत्ता पारेको आशंका अधिकारकर्मीहरूको छ ।

नकुन्नी धोबीमाथि भएको थियो घरेलु हिंसा
बाँकेको जानकी– २, नेवाजी गाउँकी नकुन्नी धोबी ५ साउनमा घरमै झुन्डिएको अवस्थामा मृत भेटिएकी थिइन् । पटकपटक घरेलु हिंसामा परेकी नकुन्नीको मृत्यु शंकास्पद लागेपछि स्थानीयले अनुसन्धान गर्न प्रहरीसँग आग्रह गरेका थिए । तर, प्रहरीले आत्महत्या भनेर चासो नदेखाएको पीडितका आफन्त र अधिकारकर्मीको आरोप छ ।नकुन्नीले त्यसअघि ७ असारमा महिला अधिकार मञ्च नामक संस्थामा आफूलाई पति रामकुमारबाट ज्यानको खतरा रहेको भन्दै सुरक्षाका लागि पहल गरिदिन निवेदन दिएकी थिइन् । उक्त संस्थाले घटनाबारे खबर गरेपछि प्रहरीले धोबीको घरमा गएर मिलापत्र गराइदिएको थियो ।  रामकुमारले नकुन्नीमाथि बारम्बार घरेलु हिंसा गरेको र पछि हत्या गरेको उनका माइती पक्षको दाबी छ । 

निर्मला कुर्मीको न लास भेटियो न सास
बाँकेको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका– १७ परसपुरकी निर्मला कुर्मी बेपत्ता भएको करिब तीन वर्ष भयो । तर, अहिलेसम्म उनको लास भेटिएको छ, न सास । निर्मलालाई अपहरण गरी शरीर बन्धक बनाएर हत्या गरेको कसुरमा आठजनाविरुद्ध किटानीसहित १२ जनाविरुद्ध महिला अधिकार मञ्च नामक संस्थाको नेतृत्वमा अधिकारकर्मीले १६ मंसिर ०७७ मा जाहेरी दर्ता गराएको थियो । प्रहरीले दर्ता गर्न नमानेपछि सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत उक्त जाहेरी दर्ता गरिएको अनशनरत अधिकारकर्मी रुवि खानको भनाइ छ । प्रहरीले उनको मृत्यु भइसकेको बताउने गरेको छ । तर, उनलाई बन्धक बनाएर हत्या गरिएको दाबी अधिकारकर्मीहरू गरिरहेका छन् । उनीसँग त्यसअघिका घटनामा जोडिएका शंकास्पद व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरी कारबाही गर्न माग गर्दै अधिकारकर्मीहरू निरन्तर आन्दोलन गरिरहेका छन् ।