सर्वोच्च अदालतले बालन्यायका सिद्धान्तहरूलाई पूर्ण रूपले परिपालना गरी न्यायसम्पादन गर्न मातहतका सबै अदालतलाई आदेश दिएको छ । सिराहा जिल्ला अदालत विपक्षी रहेको एक मुद्दामा न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र कुमार चुडालको इजलासबाट यस्तो आदेश भएको हो । 

एक बालिकालाई ३० असार ०७६ मा सिराहा जिल्ला अदालतले बालसुधार गृहमा पठाउने आदेश गरेपछि यसविरुद्ध सर्वोच्चमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर भएको थियो । यसैमाथि संयुक्त इजलासबाट २७ साउन ०७८ मा भएको आदेशको पूर्णपाठमा बालन्यायका विषयलाई महत्व दिँदै यसको पालनाका लागि सबै पक्षलाई आदेश दिइएको छ । 

‘...नेपालको संविधानलगायत प्रचलित कानुन एवं बालन्यायका मान्य सिद्धान्तको परिपालना नगरी सिराहा जिल्ला अदालतबाट निज निवेदिकाउपर सुनुवाइ भएको अवस्था देखिएकाले अब उप्रान्त बालन्यायका प्रचलित कानुनबमोजिमका आधारभूत व्यवस्थाको परिपालना गरी बालबालिका संलग्न रहेका मुद्दा मामिलाको कारबाही र किनारा गर्नु गराउनू,’ आदेशमा भनिएको छ । 

जिल्ला अदालत सिराहाले ती बालिकाको थुनछेक बहस गर्दा बाल अदालतका न्यायाधीशमार्फत नगराएको तथा समयभित्र मुद्दा नछिनेको विषयलाई आधार बनाउँदै रिट दायर भएको थियो । बालबालिकासम्बन्धी ऐनले सामान्यतया बालबालिका विपक्षी भएको मुद्दामा बाल अदालतमार्फत एक सय २० दिनभित्र मुद्दा छिनिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

विभिन्न कानुन तथा नजिरलाई टेक्दै सर्वोच्चले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘जिल्ला अदालतमा मुकाम रहने गरी बाल इजलास गठन हुनुको अर्थ बालबालिकाबाट भएको कसुरजन्य कार्यसँग सम्बन्धित मुद्दाको सुरु कारबाही, सुनुवाइ र किनारा जिल्ला अदालतका नियमित इजलासबाट पनि समानान्तर रूपमा हुन सक्छ भन्ने होइन ।’

दुई वर्षदेखि थुनामा रहेकी ती बालिकालाई बालसुधार गृहबाट निकाली अभिभावकको जिम्मा लगाउन आदेशमा भनिएको छ । ‘यदि कुनै बालबालिका मुद्दा पुर्पक्षका लागि राज्यको नियन्त्रणमा राखिएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा लामो समय लगाएमा बालबालिकाको स्वतन्त्रताबाट वञ्चित हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ,’ आदेशमा थप छ, ‘...बालबालिकाको सर्वोत्तम हित नै बालन्यायको मार्गदर्शनसमेत रहेको स्थितिमा निज निवेदिकालाई हालको अवस्थामा ठहरेबमोजिम हुने गरी हाललाई सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ३७ बमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशद्वारा निजलाई थुनामुक्त गरिदिने ठहर्छ ।’