मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ मङ्सिर १५ बुधबार
  • Wednesday, 01 December, 2021
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७८ असोज १५ शुक्रबार ०७:२८:००
Read Time : > 1 मिनेट
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

कुमार पौडेल इन्काउन्टर प्रकरण : तत्कालीन गृहमन्त्री र प्रहरी महानिरीक्षकविरुद्ध जाहेरी दर्ता गर्न सर्वाेच्चको आदेश

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७८ असोज १५ शुक्रबार ०७:२८:००

प्रहरी गोलीबाट एक व्यक्तिको मृत्यु भएको घटनामा सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ र प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालविरुद्ध सात दिनभित्र जाहेरी दर्ता गरेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको छ । नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका जिल्ला इन्चार्ज रहेका सर्लाहीका कुमार पौडेलको विवादास्पद ‘इन्काउन्टर’ घटनामा न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको हो । 

मृतककी आमा दुर्गादेवी पौडेलले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै १२ असोजमा अदालतको यस्तो आदेश आएको हो । यसअघि प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्न मानेको थिएन । सर्लाहीको प्रहरी कार्यालय, सरकारी वकिलको कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई दायर रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै संयुक्त इजलासबाट भएको आदेशमा भनिएको छ, ‘..यो आदेशको सूचना प्राप्त भएको मितिले सात दिनभित्र आफूसमक्ष प्राप्त भएको निवेदिकाको जाहेरी दर्खास्त जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, सर्लाहीका जिल्ला न्यायाधिवक्ताको रोहवरमा निवेदिकाबाट सनाखत गराउने उपयुक्त व्यवस्था मिलाई ऐ. ऐनको अनुसूची ६ बमोजिमको भरपाइ निवेदिकालाई उपलब्ध गराई यथाशीघ्र यस अदालतलाई जानकारी गराउनू भनी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, सर्लाहीलाई लेखी पठाई जवाफ प्राप्त भएपछि नियमानुसार इजलाससमक्ष पेस गर्नुहोला ।’  

कुमार पौडेल

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ४(३)(क) अनुसार सनाखत हुन नसकेको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीले घटनाका वेला गृहमन्त्री रहेका थापा र प्रहरी प्रमुख खनालविरुद्ध जाहेरी लिन मानेको थिएन । ऐनको दफा ४ मा कुनै घटना वा कसुर कसैले गरेमा यसको मौखिक, लिखित वा विद्युतीय माध्यमबाट नजिकको प्रहरी कार्यालयमा सूचना दिनुपर्ने उल्लेख छ । उपदफा (३)(क) मा भने ‘..हुलाक वा विद्युतीय माध्यमबाट प्राप्त हुन आएको सूचनाको विश्वसनीयता यकिन गर्नुपर्ने भएमा त्यस्तो सूचना दिने व्यक्तिलाई झिकाई प्रहरी कार्यालयले सनाखत गराउन सक्ने’ उल्लेख छ । तर, उजुरी नलिइएपछि दुर्गादेवीले सर्वोच्च गुहारेकी थिइन् ।

रिट दर्ता भएको तेस्रो दिन नै १५ मंसिरमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलासले विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ झिकाउने आदेश गरेको थियो । लिखित जवाफमा उजुरीको सनाखत हुन नसकेको प्रहरी कार्यालयले जनाएको थियो । यसैगरी, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले पनि लिखित जवाफमा हुलाकबाट प्राप्त निवेदनमाथि के कस्तो कारबाही भएको हो, खुलाउन सकेको थिएन । 

५ असार २०७६ मा पौडेलको प्रहरी गोलीबाट मृत्यु भएको थियो । उनलाई पक्राउ गरेर प्रहरीले हत्या गरेको पौडेल परिवारको भनाई छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले समेत इन्कान्टर नभई हत्या भएको भन्दै त्यसमा प्रत्यक्ष संलग्न प्रहरीविरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दा तथा आदेश दिनेलाई विभागीय कारबाही गर्न दुई वर्षअघि नै सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो ।

गोली प्रहारमा संलग्न इन्स्पेक्टर कृष्णदेवप्रसाद साह र हवल्दारद्वय विनोद साह र सत्यनारायण मिश्रलाई निलम्बन गरी फौजदारी मुद्दा चलाउन आयोगले सिफारिस गरेको थियो । जून सिफारिस अझै कार्यान्वायन हुन सकेको छैन । ४ कात्तिक २०७६ मा आयोगले यस्तो सिफारिस गरेको थियो । स्थलगत छानबिन र सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँगको बयानपछि पौडेललाई नियन्त्रणमा लिएर नौ गोली हानी हत्या गरिएको निष्कर्ष आयोगले निकालेको थियो ।

घटनामा दोहोरो मुठभेड नभएको र आत्मरक्षाका लागि गोली चलाउनुपर्ने अवस्थासमेत नरहेकोमा उनीहरूले पौडेललाई नियन्त्रणमा लिई नौ गोली हानेर हत्या गरेको आयोगको प्रतिवेदमा उल्लेख छ । तत्कालिन महानिरीक्षक खनालले बिशेष टोलीका रुपमा पठाएका प्रहरीले पौडेललाई गोली हानेका थिए ।

स्थानीय प्रहरीलाई समेत पछि मात्र त्यसबारे जानकारी दिइएको थियो । सो घटनामा एकातर्फ आयोगको निर्देशन पालना भएको छैन भने अर्काेतर्फ जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीले यससम्बन्धि अनुसन्धान समेत टार्दै आएको छ ।