सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमलाई मन्त्री बनाउन नमिल्ने भन्दै परेको मुद्दा हेर्न नमिल्नेमा राखेको छ। आजका लागि अन्तिम सुनुवाइ तोकिएकोमा हेर्न नमिल्नेमा परेको हो। ०७७ भदौ १२ मा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले मुद्दा दर्ता गराएका थिए। तत्कालीन सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा गरिएको मनोनयनविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले गौतमको मनोनयन संवैधानिक व्यवस्थाप्रतिकूल भएको दाबीसहित रिट हालेका थिए। 

तत्कालीन समयमा राष्ट्रिय सभामा मनोनीत गौतमलाई मन्त्री बनाउने तयारी गरिएको थियो। रिटमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित व्यक्तिलाई सभाको त्यही कार्यकालभित्र संघीय संसदमा लैजान र मन्त्री बनाउन नमिल्ने जिकिर गरिएको थियो।