ओली सरकारले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्धको मुद्दामा अन्तिम सुनुवाइ हुँदै 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्धको मुद्दामा अन्तिम सुनुवाइ हुने भएको छ। सर्वोच्च अदालतले सोमबार न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासमा पेसी तोकेको हो।

ओलीले ०७८ जेठ ८ मा संसद् विघटनपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए। संसद् विघटनविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा ओलीले जेठ २७ मा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए। 

यसविरुद्ध सर्वोच्चमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, अधिवक्ता राजकुमार सुवाललगायतको ६ मुद्दा दर्ता भएको थियो। ओलीले २१ जेठमा जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ ठाकुर समूह (हालको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी)लाई सरकारमा सहभागी गराउन मन्त्रिपरिषद्को नयाँ नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजन गरेका थिए।

मुद्दामाथि सुनुवाइ गर्दै ८ असारमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले संसद् विघटनपछि गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार बदर गर्ने अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।  यससँगै २० जना मन्त्री पदमुक्त भएका थिए र ओली सरकार चार मन्त्रीमा सीमित बन्न पुगेको थियो।