Skip This
गण्डकी प्रदेश सरकारले जनयुद्ध र जनआन्दोलनका बेपत्ता, घाइते र अपांग परिवारका सदस्यलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिने निर्णय गरेको छ । १३ भदौमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णय सार्वजनिक गर्न बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री कुमार खड्काले प्रमाणपत्रको आधारमा प्रदेशको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गत २५ साउनमा तयार गरेको अवधारणापत्रबमोजिम गण्डकी प्रदेश सरकारअन्तर्गतका सरकारी अस्पतालहरूबाट उनीहरूलाई सामान्य स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउने निर्णय भएको जानकारी दिए ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले सामान्य स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क गर्ने भन्ने निर्णय गरेको छ, निर्णयमा सामान्य भन्ने शब्द प्रयोग भएकाले यस्को परिभाषा र यसभित्र के–के समेटिने भन्ने कुराका लागि मन्त्रालयले एउटा कार्यविधि तयार गर्ने जानकारीसमेत खड्काले दिए । मन्त्रालयले उनीहरूका लागि आवश्यक परिचयपत्रसमेत वितरण गर्नेछ ।
उपचारका लागि हाल प्रदेशका ११ जिल्लामध्ये मनाङ र मुस्ताङ जिल्लाका लागि एक लाख र अन्य नाै जिल्लामा दुई लाख ५० हजारका दरले रकम विनियोजन भइसकेको सो रकम अस्पतालहरूले तत्काल खर्च गर्न पाउने भएका छन् । विनियोजन भएको रकमभन्दा धेरै खर्च भएमा सम्बन्धित अस्पतालको मागबमोजिम सरकारले रकम निकासा दिने खड्काले बताए ।
मनाङका बाढीपीडितलाई थप एक–एक लाख दिने
बैठकले मनाङका बाढीपीडितलाई घर निर्माणका लागि थप एक–एक लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग दिने निर्णयसमेत गरेको छ । बाढीका कारण घर क्षति भएका प्रदेशका ११ जिल्लाका परिवारलाई सहयोग गर्न प्रदेश सरकारले बनाएको नियमावलीमा एक लाख रुपैयाँ दिने उल्लेख छ । तर, स्थलमार्गको असुविधाका कारण मनाङमा सो रकम अपुग हुने भएकाले थप एक लाख गरी दुई लाख दिने निर्णय बैठकले गरेको प्रवक्ता खड्काले जानकारी दिए । खड्काका अनुसार मनाङका ७५ परिवारले थप एक लाखका दरले सहयोग पाउने भएका हुन् ।
बैठकले एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक कार्यक्रमअन्तर्गत विभिन्न ६ सडक योजनाका लागि २३ करोड ७५ लाख अर्थ मन्त्रालयमा रहेको अर्थ विविध शीर्षकबाट निकासा गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता खड्काले जानकारी दिए ।
