मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० फाल्गुण १८ शुक्रबार
  • Friday, 01 March, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७८ भदौ ३ बिहीबार १४:२९:००
Read Time : > 1 मिनेट
समाचार डिजिटल संस्करण

भूपू गाेर्खाको माग पूरा नगरेको भन्दै काठमाडौंमा प्रदर्शन

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७८ भदौ ३ बिहीबार १४:२९:००

भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा संयुक्त संघर्ष समितिले तलब, भत्ता तथा सेवासुविधामा समानताको माग गर्दै बेलायतमा आमरण अनशनरत व्यक्तिहरूको जीवनरक्षाका लागि काठमाडाैंमा प्रदर्शन गरेको छ । अनशनरत व्यक्तिहरूको माग पूरा गर्न र जीवन बचाउन बेलायत सरकार र नेपाल सरकार दुवैले चासो नराखेको भन्दै संघर्ष समितिले काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा बिहीबार प्रदर्शन गरेको हो।

बेलायतमा रहेका भूपू ब्रिटिस गोर्खालाई समान कामका लागि बेलायत सरकारले तलब, भत्ता तथा सेवासुविधामा विभेद गरेको भन्दै पछिल्लो १४ दिनदेखि ज्ञानराज राई, पुष्पा घले र धनबहादुर गुरुङ बेलायती प्रधानमन्त्री कार्यालयअगाडि आमरण अनशनमा बसेका छन्।

भूपू ब्रिटिस गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिका महासचिव एसबी घिसिङले नेपाली गोर्खालाई बेलायत सरकारले शोषण गरिरहेको बताए। आफूहरू समान तलब, भत्ताका लागि विगत ३२ वर्षदेखि आन्दोलनरत भए पनि नेपाल सरकार यस विषयमा नबोलेको उनले बताए। आमरण अनशनरत व्यक्तिहरूको जीवन खतरामा रहेको उल्लेख गर्दै उनले जीवनरक्षाको माग गरेका छन्। 

‘आज हामीलाई बेलायतले शोषण गरिरहेको छ। हामीलाई तलब, भत्ता, सुविधा, पेन्सन इत्यादिमा शोषण गरिरहेको छ। यसको खिलाफमा हामीले ३२ वर्ष लामो आन्दोलन गर्‍याैँ । तर, नेपाल सरकारले हाम्रो कुरा कहिले पनि सुनेन। आमरण अनशन गरेको आज १४ दिन भयो। आजसम्म पनि यो सरकार बोलेन । हाम्रा साथीहरूको ज्यान जोखिममा छ। यो निकम्मा सरकारको धेरै चालबाजी भएको छ। त्यसैले सडकमा उत्रिन बाध्य छौँ,’ उनले भने।

मानव अधिकारको विपरीत गोर्खा ब्रिटिस आर्मीहरूलाई विभेद हुनु अन्यायपूर्ण भएकाले यो असमानतालाई सदाका लागि समाप्त गर्नुपर्ने आफूहरूको माग गरेको विमला तिम्खेवाले बताइन्। उनले भनिन्, ‘समान कामको समान अवसर, समान ज्याला र समानताको नारा मानव अधिकारको विपरीत गोर्खा ब्रिटिस आर्मीहरूमाथि भएको विभेद डरलाग्दो र अन्यायपूर्ण छ। त्यसको विरुद्धमा समानताको लडाइँ, न्यायोचित तरिकाले यो असमानतालाई समाप्त गर्नुपर्‍याे ।’

उनले नेपाल सरकार र बेलायत सरकारले माग सम्बोधन गर्न तत्परता नदेखाएसम्म आन्दोलन नरोकिने पनि स्पष्ट पारेकी छिन्।