Skip This
दोस्रो प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका २९ रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ। संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइपछि अदालतले उक्त रिट खारेज गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतले विघटनविरुद्ध परेका ३० रिटमध्ये एक सय ४६ सांसदको तर्फबाट परेको रिटलाई मूल मुद्दा मानी फैसला गरिसकेकाले बाँकी रिट खारेज गरेको छ। रिटमाथि संसद् विघटनपछि पहिलोपटक बुधबारका लागि सुनुवाइ तोकिएको थियो।
जेठ ८ मा भएको विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा २६ रिट प्रधानमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई बनाउन माग गर्दै र चार रिट नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी ओलीलाई बनाउन माग गर्दै दर्ता भएका थिए। सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले यसअघिकै इजलासलाई निरन्तरता दिएका थिए।
