निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ असोज १६ आइतबार
  • Sunday, 02 October, 2022
२०७८ श्रावण ३१ आइतबार १५:३१:००
Read Time : < 1 मिनेट
प्रदेश डिजिटल संस्करण

प्रदेश सभा सदस्यको वार्षिक आवास खर्च झन्डै दुई करोड

Read Time : < 1 मिनेट
२०७८ श्रावण ३१ आइतबार १५:३१:००

बागमती प्रदेश सभाका सदस्यसहित पदाधिकारीको आवास सुविधाबापत आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा झन्डै एक करोड ९० लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको देखाइएको छ। प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार पदाधिकारी तथा सदस्यका लागि गत आर्थिक वर्षमा रु. एक करोड ९० लाख चार हजार सात सय ४९ खर्च भएको हो।

सचिवालयबाट मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुख, उपसभामुखबाहेक विभिन्न समितिका सभापति, सत्तापक्ष र विपक्षी दलका नेता, प्रमुख सचेतक, सचेतक तथा प्रदेश सभा सदस्यलाई घरभाडाबापत रकम भुक्तानी दिइएको हो।

प्रदेशको राजधानीमा घर नभएका सांसदको हकमा भने प्रतिमहिना रु. १५ हजार घर भाडाबापत उपलब्ध गराउँदै आइएको छ। राजधानी हेटौँडामै घर भएका प्रदेश सभा सदस्यले समेत आवास मर्मत शीर्षकमा प्रत्येक महिना रु. सात हजार पाँच सय बुझ्दै आएका छन्। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीले प्रदेश सरकारबाटै आवास सुविधा पाउँछन् । 

प्रदेश  सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदको सेवा तथा सुविधालाई व्यवस्थित गर्न ०७५ सालमा ऐन निर्माण भइसकेको र सोहीअनुसार सदस्यलाई सेवा तथा सुविधा उपलब्ध गराइएको सचिवालयले जनाएको हो। प्रदेश सभा पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ अनुसार सभामुख र उपसभामुखका लागि प्रदेश सरकारले आवासको व्यवस्था गर्ने र आवासीय भवन मर्मत र सम्भार पनि सरकारले नै गर्ने व्यवस्था छ।

अन्य सदस्यको हकमा अनुसूची १ मा उल्लेख गरिएअनुसारको व्यवस्था हुने भनिएको छ। जसमा  सभामुख र उपसभामुखबाहेक  सदस्यको हकमा विपक्षी दलका नेता, सत्तापक्षका मुख्य सचेतक, समितिका सभापति र विपक्षी दलका प्रमुख सचेतकलाई रु. २५ हजारका दरले तथा सत्तापक्षका सचेतक, विपक्षी दलका सचेतक र सदस्यलाई रु. १५ हजारका दरले आवास तथा घरभाडाबापतको सुविधाको व्यवस्था गरिएको छ। रासस