एमालेको संस्थापन पक्षले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष समानको हैसियत र हस्ताक्षरको अधिकार दिन नसकिने स्पष्ट पारेको छ । सोमबार बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा समान हैसियत र हस्ताक्षर भयो भने पार्टी विवाद मिल्छ भनिएको छ नि भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले भने, ‘यो स्वीकार्य विषय होइन ।’

विघटित कार्यदल सदस्य एवं एकता जोगाउन सक्रिय नेता ज्ञवालीले केन्द्रीय कमिटी बैठकपछि दिएको अभिव्यक्तिले एमालेको दूरी झन् बढेको देखिएको छ । नेकपा पक्षले बैठक रोक्न माग गरे पनि ओली पक्षले विधान महाधिवेशनका लागि आवश्यक निर्णय गर्दै समितिसमेत गठन गरेको छ । 

नेपाल पक्षले समान हैसियत र हस्ताक्षरको अधिकारसहित सम्मानजनक अवस्था भए पार्टी एकता हुने बताएको थियो । आत्मसमर्पण हुने गरी एकता हुन नसक्ने नेपाल पक्षको भनाइ छ । 

केन्द्रीय कमिटी बैठकमा वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल तथा उपाध्यक्ष वामदेव गौतम पक्ष उपस्थित थिएन । गौतम सोमबार नै बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा भने सहभागी थिए । उनी आफ्नो धारणा राखेर बाहिरिएका थिए । 

गौतमले अध्यक्षलाई आममाफी दिने, गद्दार र देशद्रोही घोषणा गर्ने अधिकार पनि थप्नुपर्ने भन्दै व्यंग्य गरेका थिए । बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार अध्यक्षले मनपरी गरेको विषय उठाउँदै गौतमले अधिकारहरू भन्ने शीर्षकमा केही अधिकार थप्नुपर्ने उल्लेख गर्दै भने, ‘हाम्रो पार्टीका अध्यक्षलाई आममाफी दिने अधिकार हुनेछ भन्ने र पार्टी अनुशासनात्मक कारबाही शीर्षकअन्तर्गत केही बुँदाहरू थप्नुपर्ने हुन्छ । पार्टी अनुशासन उल्लंघन गर्नेहरूमध्ये प्रकृति हेरेर कतिलाई अपराधी भन्न सकिनेछ, कतिलाई गद्दार भन्न सकिनेछ र कतिलाई देशद्रोही पनि भन्न सकिनेछ भन्ने उल्लेख गर्दा राम्रो हुन्छ ।’

गौतमले थपे, ‘मैले भनेका यी विषय कुनै पनि देशका कुनै पनि कम्युनिस्ट पार्टीका विधानमा उल्लेख हुँदैनन् र आरोप पनि लगाइँदैन । अहिले पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग भएका राजनीतिक मतभिन्नताका सन्दर्भमा अध्यक्ष केपी ओलीले अपराधी भन्नुभयो, गद्दार र देशद्रोही पनि भन्नुभयो । अध्यक्षले त्यस्तो भन्न पाइन्छ भने विधानमा व्यवस्था गर्नुप¥यो । बोल्नुहुँदैन भने किन बोल्नुभयो ? मनपरी गर्न पाइँदैन ।’