मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ असोज ३ आइतबार
  • Sunday, 19 September, 2021
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७८ श्रावण २२ शुक्रबार ०८:११:००
Read Time : > 2 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

८ कार्यालयबाट ९६ प्रतिशत भन्सार संकलन

Read Time : > 2 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७८ श्रावण २२ शुक्रबार ०८:११:००

विदेशबाट श्रमिकले ल्याउने घरायसी सामग्रीमा भन्सार छुटको पक्षमा अर्थमन्त्री, घरायसी सामग्रीको विषयलाई लिएर भन्सारमा श्रमिकलाई सास्ती नदिन आग्रह

नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा ९६ प्रतिशत भन्सार संकलन ८ वटा भन्सार कार्यालयबाट हुने गरेको छ । भन्सार विभागअन्तर्गतका कार्यालय संख्या ३६ वटा भए पनि भन्सार संकलनको अधिकतम हिस्सा भने ८ कार्यालयमा सीमित रहेको छ । कुल व्यापारको ४ प्रतिशत जाँचपास मात्रै २८ वटा कार्यालयअन्तर्गत हुने गरेको तथ्यांक छ । 

भन्सार विभागका महानिर्देशक यामलाल भुसालले २७ वटा भन्सार कार्यालय दक्षिणी सीमा र ९ वटा भन्सार कार्यालय उत्तरी सीमा क्षेत्रमा रहेका भए पनि भन्सारको ९६ प्रतिशत हिस्सा आठवटा भन्सार कार्यालयको मात्र रहेको जानकारी दिए । सबैभन्दा बढी वीरगन्ज भन्सार कार्यालयबाट ३५ प्रतिशत, भैरहवाबाट २५ प्रतिशत, सुक्खा भन्सारबाट १० प्रतिशत, विराटनगर भन्सारबाट ९ प्रतिशत, कैलालीबाट २ प्रतिशत र कृष्णनगर भन्सार कार्यालयबाट १ प्रतिशत भन्सार संकलन गरेको छ । देशको कुल राजस्वको ४५ प्रतिशत हिस्सा भन्सारको रहेको छ ।  

आव ०७७/७८ मा भन्सार विभागले १ खर्ब ६६ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ भन्सार महसुल संकलन गरेको छ । यसमध्ये १ खर्ब ६० अर्ब भन्सार भने ८ वटा कार्यालयबाट संकलन भएको हो । बाँकी २८ कार्यालयबाट ६ अर्ब ६६ करोड मात्रै भन्सार महसुल संकलन भएको थियो । विभागअन्तर्गतका कार्यालयले कुल १५ खर्ब ३९ अर्ब ८३ करोडको आयातबाट उक्त भन्सार महसुल संकलन गरेका हुन् । 

राजस्वमा सानालाई कस्ने, ठूलालाई छुट दिने नहोस् : अर्थमन्त्री
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले साना करदातालाई कस्ने र ठूलालाई छुट दिने काम भइरहेको भन्दै त्यसलाई सच्याउनुपर्ने बताएका छन् । बिहीबार भन्सार विभागको निरीक्षण तथा ब्रिफिङ लिनेक्रममा मन्त्री शर्माले आधारभूत तहका जनताले पनि राजस्वको छुट सुविधाको उपयोग गर्न पाउनुपर्ने बताएका हुन् । ‘मैले हालसालै राजस्व छुटका विभिन्न फाइलहरूमा निर्णय गरेको छु,’ मन्त्री शर्माले भने, ‘यस्ता छुट सुविधाहरू ताप्लेजुङ र हुम्लाका किसानहरूसम्म पुग्ने गरेको पाइएन । आधारभूत तहका जनताले पनि छुट सुविधाको उपयोग गर्न पाउनुपर्‍यो ।’ सामान्य खालका करदातालाई कस्ने र ठुल्ठूलाहरूलाई मात्र छुट दिने काम भइरहेको भन्दै यसलाई सच्याउन उनले निर्देशन दिए । 

‘वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कनेहरूले विमानस्थल भन्सारमा दुःख पाइरहेको गुनासो मैले सुनेको छु,’ उनले भने, ‘जसले विदेशबाट डलर पठाएर विप्रेषण बढाएको छ, घर फर्कंदा उसैले बोकेर ल्याएको एउटा मोबाइल र एउटा टिभी सेटको विषयलाई लिएर भन्सारमा सास्ती पाउने गरेको किन ? वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कने नेपालीहरूले ल्याउने घरायसी प्रयोजनका सामानमा भन्सार छुट दिन सकिन्छ कि सकिँदैन ।’

घरैबाट भन्सार र कर तिर्ने व्यवस्था गर्न अर्थसचिवको निर्देशन
सोही अवसरमा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले घरैबाट भन्सार राजस्व तथा कर तिर्ने व्यवस्था गर्न मातहतका कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका छन् । अहिलेको प्रविधियुक्त समयमा समेत विभिन्न भन्सार तथा राजस्व कार्यालयहरूमा सेवाग्राहीहरूको भिडभाड हुने गरेको भन्दै सचिव मरासिनीले घर–घरबाट भन्सार, राजस्व तथा कर तिर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएका हुन् । उनले विश्व व्यापार संगठनमा आबद्ध भएयता नेपालको निर्यात घटिरहेको र आयात बढिरहेको टिप्पणीसमेत गरे ।

साढे ४ लाख कम्पनी विनादर्ता सञ्चालनमा
कार्यक्रममा राजस्व परामर्श समितिका अध्यक्ष महेश दाहाल र सदस्य निर्मलहरि अधिकारीले जिडिपीमा २५ प्रतिशत योगदान रहेको कृषि क्षेत्र राजस्वको दायरामा आउन नसकेको र ४० प्रतिशत कारोबार अनौपचारिक क्षेत्रमै सीमित हुने गरेको सुनाए । 

साढे ४ लाखभन्दा बढी कम्पनीहरूले विनादर्ता कारोबार सञ्चालन गरिरहेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै दाहालले यी समस्याले गर्दा राजस्वको दायरा विस्तार हुन नसकेको तर्क गरे । यस्तै, ४८ अर्ब राजस्व बक्यौता रहेको, ५८ अर्ब अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका कारण रोकिएको, १२ अर्ब मूल्य अभिवृद्धि कर बक्यौता रहेको र ५५ अर्ब राजस्व बेरुजु रहेको जानकारी दिए ।