वाणिज्य बैंकहरूको संगठन नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनले कोभिड प्रभावित व्यवसायहरूका लागि हाल दिइएको सुविधा तथा सहुलियत अझ केही समय थप गर्न राष्ट्र बैंकलाई सुझाब दिएको छ ।  मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुने मिति नजिकिँदै गर्दा बैंकरहरूले आगामी पुस मसान्तसम्म कर्जा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण सकिने सुविधा दिन राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गरेका हुन् । कोभिडको दोस्रो लहरबाट समेत व्यवसाय प्रभावित भएको हुँदा यसअघि पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गरिएका कर्जाको हकमा समेत यस्तो सुविधा दिन एसोसिएसनले माग गरेको हो । 

हाल यही असार मसान्तसम्म ०७६ चैतमा कोभिडको पहिलो लहरले प्रभावित व्यवसायहरूमा गएको कर्जा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिने व्यवस्था छ । यसअघि पुस ०७७ सम्म कर्जा पुनर्संरचना गर्ने सुविधा दिइएकोमा बढाएर असारसम्म तोकिएको हो । यद्यपि, पहिले नै पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण भएको कर्जाले पुनः यो सुविधा नपाउने व्यवस्था छ । हाल करिब १ खर्ब रकमबराबरको कर्जा पुनर्संरचना भएको छ । 

 बैंकरहरूले कोभिडबाट प्रत्यक्ष असर पुगेका स्वीकृत कर्जाहरूमा दिइएको ग्रेस अवधिलाई आवश्यकताअनुसार बैंक आफैँले ग्रेस अवधि थप्ने व्यवस्था मिलाउनसमेत आग्रह गरेको छ । ग्रेस अवधि थप्दा चैत ०७७ मा कायम कर्जाको वर्गीकरण परिवर्तन गर्नुनपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने बैंकरहरूले उल्लेख गरेका छन् । 

मासिक वा त्रैमासिक किस्ताबन्दी कर्जाको हकमा ऋणीसँग सम्झौता गरिएको कर्जा अवधि नबढ्ने गरी किस्ता रकम घटाई ऋणीलाई राहत दिनुपर्ने बैंकरहरूको राय छ । कर्जाको ब्याजदर घटेको भए पनि कतिपय ऋणीको आम्दानी प्रभावित भएकाले यस्तो सुविधा दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ हो । 

पुनर्कर्जा कोषको रकम बढाउने नीतिलाई कोभिडको प्रभाव रहुन्जेल निरन्तरता दिन सुझाएका बैंकरहरूले राष्ट्र बैंकबाट थप सस्तो दरमा कर्जा उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका छन् । यस्तो कर्जामा ऋणीहरूले तिर्ने ब्याजदर नबढ्ने गरी राष्ट्र बैंकलाई तिर्नुपर्ने र ऋणीसँग लिने ब्याजदरबीचको फरक २ दशमलव ५ प्रतिशतदेखि ४ प्रतिशत गर्न माग गरेका हुन् ।

विशेष पुनर्कर्जामा यस्तो अन्तर २ दशमलव ५ र अन्य कर्जामा ४ प्रतिशत गर्न माग गरेका हुन् । हाल विशेष कर्जामा ऋणीसँग ३ प्रतिशत ब्याज लिइरहेका बैंकहरूले यस्तो ब्याजअन्तर २ प्रतिशत र अन्य कर्जामा ऋणीसँग ५ प्रतिशत ब्याज लिइरहेका बैंकहरूले ब्याजअन्तर २ देखि ३ प्रतिशत कायम गर्नुपर्छ ।

हालसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले १ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ पुनर्कर्जा सुविधा उपभोग गरेका छन् । पुनर्कर्जा कोषमा रहने वास्तविक रकमको ५ गुणासम्म यस्तो सुविधा राष्ट्र बैंकले बैंकहरूमार्फत दिइरहेको छ । पुनर्कर्जा रकम शतप्रतिशत कर्जा प्रवाहमा प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्थामा बाधक अन्य व्यवस्थाहरू हटाउनसमेत बैंकरहरूले राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । 

बैंकर्स संघका अन्य सुझाबहरू 
-बैंकिङ क्षेत्रलाई थप बलियो तथा विश्वसनीय बनाउने बैंकलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अनिवार्य नगद मौज्दात, काठमाडौंमा शाखा खोल्ने प्रावधानमा लचकता, 
-घरकर्जा सुरक्षित देखिएकाले यस्तो कर्जाको जोखिम भारमा पुनर्विचार गर्न,
-सिसिडी (पुँजी र निक्षेपका आधारमा कर्जा लगानी अनुपात) रेसियो सन्दर्भका लागि मात्र प्रयोगमा ल्याउन,
-निक्षेपको संरचनाका आधारमा बैंकहरूले कायम गर्नुपर्ने न्यूनतम तरलता अनुपात न्यूनतम १५ देखि २० प्रतिशत बनाउन,
-स्थानीय निकायले बैंकमा जम्मा गरेको रकमलाई शतप्रतिशत निक्षेपका रूपमा गणना हुने,
-निर्देशित क्षेत्रमा जाने कर्जा ०७८ असारमा पुर्‍याउनुपर्ने भाका ०७९ असारसम्म सार्न, 
-व्यक्तिगत आवासीय कर्जाको सीमा २ करोड रुपैयाँ गर्न,
-न्यून लागत आवास कर्जाको सीमालाई २० लाख रुपैयाँ पुर्‍याउन,
-निषेधाज्ञा सकिएको १ महिनाभित्र भुक्तानी अवधि सकिएका चालू पुँजी प्रकृतिका कर्जाको भुक्तानी अवधि निषेधाज्ञा समाप्त भएको ९० दिनसम्म थप्न, 
-वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीलाई सेयर ब्रोकर लाइसेन्सका लागि पहल गर्न,
-हुँदा खरिद गरेको एक वर्ष व्यतीत भएका (अल्पकालीनबाहेक) सेयर वा डिबेन्चर विनाबन्देज बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गर्न, 
-बैंकासुरेन्स सेवा दिन पाउने व्यवस्था मिलाउनेलगायत ।