Skip This
औलो रणनीतिक योजना २०१४–२०२५ अनुसार सन् २०२५ सम्म औलोमुक्त हुने नेपालको लक्ष्य छ । तर, भारतसहितका देशबाट भित्रिने औलोको दर उच्च हुँदा नेपालका लागि लक्ष्य हासिल कठिन भएको छ । नेपालमा औलो नियन्त्रण प्रयासको सय वर्ष पुगिसकेको छ ।
नेपालमा पछिल्ला केही वर्षमा देखिइरहेको औलो संक्रमणको ९५ प्रतिशतभन्दा बढी भारतलगायतका देशबाट भित्रिने गरेको तथ्यांक छ । पछिल्लो पाँच वर्षमा देशभर देखिएको संक्रमणको आधारमा ८२ देखि ९६ प्रतिशतसम्म औलो अन्य देशमा संक्रमण भएर नेपाल आएका व्यक्तिमा पुष्टि भएको पाइएको छ ।
स्वास्थ्य सेवा विभागको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रणको महाशाखाका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा देखिएको औलो संक्रमणमध्ये ९६.८६ प्रतिशत संक्रमण अन्यन्त्रबाट आएका व्यक्तिमा पुष्टि भएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा अहिलेसम्म ५७४ जनामा संक्रमण देखिएकोमा १८ जना मात्र नेपालमा पुष्टि भएका हुन् ।
यस्तै, आव ०७९/८० मा ५२८ जनामा संक्रमण देखिएकामा ५०५ जना बाहिरबाट नेपाल आएका थिए । यो कुल संक्रमणको ९५.६४ प्रतिशत हो । यस्तै, आव ०७८ /७९ मा ४९१ जनामा संक्रमण देखिँदा ४५३ जना बाहिरबाट संक्रमित भएर आएका थिए । अर्थात् ९२.२६ प्रतिशतमा आयातित औलो संक्रमण थियो ।
०७७/७८ मा ३७७ जनामा संक्रमण देखिएको थियो, जसमध्ये ३११ जना भारतलगायत देशबाट संक्रमित भएर आएका थिए । अर्थात् ८२.४९ प्रतिशत संक्रमित आयातित थिए । यस्तै, ०७६/७७ मा पनि ८३.५२ प्रतिशत बाहिरबाट संक्रमित भएर आएका थिए । अर्थात् ६१९ संक्रमित हुँदा ५१७ जना बाहिरबाट संक्रमित भएर नेपाल आएको पुष्टि भएको थियो ।
औलो संक्रमण देशभरि नै छ । महाशाखाको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो समय सबैभन्दा बढी औलो संक्रमण लुम्बिनी प्रदेशमा छ । यसपश्चात् सुदूरपश्चिम र बागमतीमा संक्रमण बढी छ । आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को फागुनसम्ममा लुम्बिनीमा २२१, सुदूरपश्चिममा १५०, मधेशमा ६५ जना, बागमती प्रदेशमा ४८ जना, कर्णाली प्रदेशमा २४, कोशीमा १२ र गण्डकीमा नौजना औलो रोगको बिरामी भेटिएका छन् ।
आयातित दर उच्च हुँदा औलो निवारण चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको स्वास्थ्य सेवा विभागले जनाएको छ । हरेक नाकामा स्वास्थ्य परीक्षण गरेर मात्र नेपाल भित्रिने अवस्था बनाउन नसक्दा संक्रमण नियन्त्रणमा ल्याउन नसकिएको विभागका महानिर्देशक डा. संगीताकौशल मिश्राले बताइन् । उनका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा भारतबाट फर्किएका व्यक्तिको स्थानीय तहहरूमा अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षणको कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउने काम भइरहेको छ ।
इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. रुद्र मरासिनीका अनुसार उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा समेत औलो देखिन थाल्नु र समयमा औषधि तथा विषादी छर्न नसकिनु, मागअनुसार कीटनाशक झुल अथवा विषादी व्यवस्थापन गर्न नसक्नु, ठूला सरकारी अस्पताल तथा निजी अस्पतालहरूको रिपोर्टसमेत स्वास्थ्य सूचना प्रणालीमा समाविष्ट गर्न नसक्नुलगायतका कारण औलो उन्मूलन चुनौतीपूर्ण बनेको छ । साथै, नियन्त्रणका लागि मागबमोजिम आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन गर्न नसक्नु, तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मीको अभाव हुुनु, स्थानीय तह वा स्वास्थ्यकर्मीको प्राथमिकतामा औलो नपर्नु वा शंकास्पद बिरामीको समेत परीक्षण नभइरहेकोले नियन्त्रणमा चुनौती भइरहेको डा. मरासिनी बताउँछन् ।
सरकारले मलेरिया संक्रमण कम गर्न औषधि र कीटनाशक उपचार गरिएको झुल वितरण गर्दै आएको छ । यसबाहेक संक्रमण अत्यधिक भएका क्षेत्रमा बालबालिकालाई औलोविरुद्धको खोप प्रयोगसमेत गरिँदै आएको छ ।
औलो निवारण कार्यक्रमको एक शताब्दी
औलो निवारण कार्यक्रम झन्डै एक शताब्दी बितिसक्दासमेत नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन । औलो निवारण कार्यक्रम देशको पहिलो जनस्वास्थ्य कार्यक्रम हो । औलो निवारण कार्यक्रम सन् १९२५ मा आइएमएसका मेजर फिलिप्सद्वारा मकवानपुर र चितवन उपत्यकामा औलोको अध्ययन गरी सुरु गरिएको थियो । त्यसपश्चात् सन् १९५४ मा कीटजन्य रोग नियन्त्रण कार्यक्रम थालिएको थियो । त्यसपछि १९५६ देखि ५८ सम्म राप्ती उपत्यका औलो नियन्त्रण कार्यक्रम सञ्चालन गरियो ।
त्यसपश्चात् सन् १९५८ मा पहिलोपटक देशव्यापी (प्रभावित क्षेत्र) रूपमा औलो उन्मूलन कार्यक्रम लागू गरिएको थियो । सन् १९७८ मा औलो नियन्त्रण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइयो । सन् १९९२ मा विश्व स्वास्थ्य संगठनद्वारा ग्लोबल औलो नियन्त्रण रणनीति जारी भयो । सन् २०२० मा उक्त रणनीति परिमार्जनसहित जारी गरियो भने सन् २००७ मा क्षेत्रीयस्तरमा औला नियन्त्रण रणनीति जारी गरियो । र, हाल सन् २०१४ देखि २०२५ सम्मका लागि औलो निवारण कार्यक्रम प्रभावित क्षेत्र लक्षित गरी सञ्चालनमा छ ।
हिमाल उक्लिँदै औलो
सामान्यतः तराई र चुरे क्षेत्रमा बढी देखिने औलो पछिल्लो समय उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा पनि देखिन थालेको छ । जलवायु परिवर्तन र आयातित औलोका कारण उच्च पहाडी र हिमालमा पनि औलो देखिएको हुन सक्ने कर्णाली प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको हो । स्वास्थ्य निर्देशनालयको तथ्यांकअनुसार यस वर्ष मात्रै कर्णालीमा २४ जनामा औलो पुष्टि भएको छ । जसमध्ये सुर्खेतमा २०, दैलेख दुई र कालिकोट तथा हुम्लामा एक–एकजनामा औलो देखिएको हो ।
यसबाहेक मुगुका विभिन्न स्थानीय तहमा गरी पछिल्लो पाँच वर्षमा मात्रै १३ जनामा औलो देखिएको थियो । यस्तै, हुम्लामा पछिल्लो पाँच वर्षको अवधिमा ३२ जना औलोबाट प्रभावित भएका छन् । हुम्लाबाहेक सबै जिल्लामा आयातित औलो पुष्टि भए पनि उच्च पहाडी र हिमाली भेगमा औलो प्रभावितको संख्या बढ्दै जानु जोखिमपूर्ण रहेको कर्णाली प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका प्रमुख डा. रविन खड्का बताउँछन् । ‘अरू जिल्लामा देखिएका औलो रोगका बिरामी आयातित हुन्,’ उनले भने, ‘हुम्लामा देखिएको औलो रोगका बिरामी त्यहीँ उत्पन्न भएका हुन् ।’
