प्रधानमन्त्री केपी ओलीले रातो पासपोर्ट बिक्री काण्डमा सर्वोच्चमा मुद्दा खेपिरहेका नारदमुनि रानालाई वनमन्त्री नियुक्त गरेका छन्  । रानाको पासपोर्टमा अस्ट्रेलिया गएका व्यक्ति ११ वर्षदेखि उतै छन् । 

पहिलो संविधानसभामा निर्वाचित भएर सभासद् भएपछि पाएको रातो पासपोर्ट  बिक्री गरेको अभियोगमा रानाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालत र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले जिल्ला अदालत काठमाडौंमा  छुट्टाछुट्टै मुद्दा दायर गरेका थिए । सिआइबीले ०६८ सालमा रानालाई पक्राउ गरी केही दिन हिरासतमा राखेर मुद्दा दायर गरेको थियो । जिल्ला अदालतले उनलाई सफाइ दिएपछि मुद्दा सर्वोच्चमा पुगेको छ । 

रातो पासपोर्टमा सजिलै भिसा लाग्ने भएकाले सभासद्को पासपोर्टमा अन्य व्यक्तिको फोटो टाँसेर मानव तस्करी गर्ने गिरोह पहिलेदेखि नै नेपालमा सक्रिय छ । यसरी विदेश पठाउँदा व्यक्तिबाट १४ लाखसम्मको लेनदेन भएको सिआइबीको अनुसन्धानमा खुलेको थियो । 

सर्लाहीका सन्तोष उप्रेती नेतृत्वको गिरोहले सभासद्को रातो पासपोर्टमा मानव तस्करी गरेको थियो । त्यसका लागि करिब चार लाख रुपैयाँ पासपोर्ट दिने सभासद्लाई उपलब्ध गराइएको थियो । 

यो गिरोहले ‘नेप्लिज फोरम फर ह्युमन राइट्स एन्ड पिपुल्स डेमोक्रेसी’ नामक संस्थाले सभासद्हरूलाई विदेशमा हुने गोष्ठीमा बोलाएको भनेर नक्कली निमन्त्रणापत्र पेस गरी अस्ट्रेलिया, क्यानाडालगायतका देशबाट भिसा लिने गरेको थियो । कूटनीतिक पासपोर्ट भएका व्यक्तिलाई दूतावासले पनि सहजै भिसा दिने भएकाले दुरुपयोग गरिएको थियो । 

अनुसन्धानपछि सिआइबीले तत्कालीन सभासद्द्वय गायत्री साह र बिपी यादवलाई ६ वैशाख ०६८ मा पक्राउ गरेको थियो । अनुसन्धानको क्रममा थप दुई सभासद् शिवपुजन राय र नारदमुनि रानाले समेत रातो पासपोर्ट बिक्री गरेको पुष्टि भएको थियो । 

अख्तियारको अनुसन्धानअनुसार रानाको पासपोर्टमा म्याग्दीका निर्मल बानियाँ र शिवपुजनको पासपोर्टमा म्याग्दीकै केदार पौडेल नक्कली सभासद् बनेर विदेश उडेका थिए । उनीहरू अहिले पनि अस्ट्रेलियामै छन् । 

बानियाँ र पौडेल ११ डिसेम्बर २०१० मा अस्ट्रेलिया उडेका थिए । सिआइबीले अस्ट्रेलियन प्रहरीसँग सहकार्य गरे पनि उनीहरू पक्राउ परेका छैनन् । उनीहरूसँगै सांसद नारदमुनि सत्तारुढ दलको नेता भएकाले पनि प्रहरीले यसमा चासो दिएको छैन । 

सुरुमा राना र रायको पासपोर्टमा दुईजनालाई अस्ट्रेलिया पठाउने गिरोह सफल भएको थियो । तर, पछि गायत्री साहको पासपोर्टमा अस्ट्रेलियाका लागि उडेकी गीता छन्त्याल तथा बिपी यादवको पासपोर्टमा उडेका पृथ्वी छन्त्याल अबुधाबी विमानस्थलबाट फर्काइएपछि रातो पासपोर्ट काण्ड बाहिर आएको थियो । 

उनीहरूको पासपोर्टमा फोटो परिवर्तन गरिएको थाहा पाएर अबुधाबीले फिर्ता पठाएको थियो । नेपालको अध्यागमनमा भने सो गिरोहको सेटिङ रहेको खुलेपछि प्रहरीले तत्कालीन सहसचिवलगायतविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको थियो । तर, पछि उनीहरूले पनि सफाइ पाएका छन् । 

अनुसन्धान सुरु भएलगत्तै सांसद राना र राय फरार भएका थिए । प्रहरीले रानालाई २१ असोज ०६८ मा मात्रै अनामनगरस्थित डेराबाट पक्राउ गरेको थियो । त्यस्तै, अर्का सांसद राय त्यही वर्षको ३ असोजमा पक्राउ परेका थिए । 

त्यतिवेला अनुसन्धानमा आबद्ध प्रहरी अधिकारी अहिले राना मन्त्री भएकोमा चकित छन् । ‘कूटनीतिक राहदानी त बिक्री गर्ने व्यक्ति मन्त्री पदमा पुग्दा के होला ?’ ती अधिकारीले भने । रानाविरुद्ध प्रहरीले किर्ते र राहदानी दुरुपयोग तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । 

मन्त्री रानाले भने पासपोर्ट दुरुपयोगसम्बन्धी मुद्दामा आफूले सफाइ पाएकोले अब यो विषय उठाउन उचित नहुने बताए । ‘कूटनीतिक राहदानीसम्बन्धी मुद्दा पहिले नै क्लियर भइसकेको छ । मलाई अदालतले सफाइ नदिएको भए म चुनावमा उम्मेदवार नै हुन पाउँदिनँ थिएँ नि !’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘फौजदारी अभियोग प्रमाणित भएको भए कसरी चुनाव लड्न पाउँथेँ ? म त चुनाव लडेर जनताले जिताएको व्यक्ति हुँ ।’ तर यो मुद्दा अहिले पनि सर्वोच्चमा छ ।  

थप सभासदमाथिको अनुसन्धान अधुरै 

पासपोर्ट बिक्री प्रकरणमा चारजनाविरुद्ध सिआइबीले मुद्दा दायर गरेकोमा थप दर्जन सभासद्माथि छानबिन गरेको थियो । नारदमुनि रानासहित शिवपुजन राय, बिपी यादव र गायत्री साहविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो । 

त्यस्तै, ओमप्रकाश यादव, निलम बर्मा, सवितादेवी यादव, हसिना मियाँ र सलमा खातुनको पासपोर्टसमेत प्रहरीले गिरोहबाटै बरामद गरेको थियो । ओमप्रकाशको ०२०४०२, निलमको ०१९९४९, सवितादेवीको ०२०५९५, हसिनाको ०२०२७३ र सलमाको ०१२१३३५ नम्बरको रातो पासपोर्ट गिरोहबाट बरामद गरी अनुसन्धान गरिएको थियो । उनीहरूमध्ये केहीको पासपोर्टमा अस्ट्रेलियाका लागि भिसा लगाइसकिएको थियो । 

प्रहरीले अनुसन्धान गर्दा प्रकाश पाख्रिन, दानबहादुर चौधरी, देवराज जोशी र रम्भादेवी यादवको रातो पासपोर्ट पनि बिक्रीको प्रक्रिया सुरु भइसकेको थियो । तर, तत्कालै प्रहरी हस्तक्षेप भएकाले उनीहरूको पासपोर्टबाट कोही विदेश उड्न पाएन ।