मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ असार ६ आइतबार
  • Sunday, 20 June, 2021
रमेश रावल वीरेन्द्रनगर
२०७८ जेठ २७ बिहीबार १९:४५:००
Read Time : < 1 मिनेट
समाचार डिजिटल संस्करण

कर्णाली प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयक संसद्मा पेस

Read Time : < 1 मिनेट
रमेश रावल, वीरेन्द्रनगर
२०७८ जेठ २७ बिहीबार १९:४५:००

कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०८९ का नीति तथा कार्यक्रमका लागि आर्थिक विनियोजन विधेयक संसद्मा पेस गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷०८९ का लागि कर्णालीका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री गोपाल शर्माले संसद्मा पेस गरेका हुन् ।
 
कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री गोपाल शर्माले आर्थिक विनियोजन विधेयक संसद्मा पेस गर्दै कोरोना रोगको नियन्त्रणका लागि संघीय सरकारसँग समन्वय गर्दै खोपको व्यवस्था कर्णालीका सबै नागरिकलाई गरिने बताए । ‘कोरोना रोगको नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि खोपको व्यवस्था र स्वास्थ्यक्षेत्रको सुधार गरिनेछ ।’ उनले भने, ‘कर्णाली प्रदेश सरकारले त्यसका लागि विशेष जोड दिनेछ ।’

जल, जंगल र जडीबुटीको प्रयोगद्वारा कर्णालीमा जडीबुटीको उत्पादन तथा प्रशोधन गर्न शिशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने मन्त्री शर्माले बताए । ‘विभिन्न कारणले रोजगारी गुमाएका तथा रोजगारी नै नभएका युवाहरूलाई लक्षित गरेर जडीबुटीको विशेष पहल गरिनेछ ।’ उनले भने, ‘कर्णालीको जलको अत्यधिक प्रयोगमा ल्याइनेछ ।’

आगामी आर्थिक वर्षमा रोजगारमूलक परियोजनाका लागि विशेष जोड दिने कार्यक्रम ल्याइने शर्माले बताए । ‘कर्णालीमा रहेको अथाह जलस्रोत सम्भाव्यता अध्ययन गरी सिँचाइ तथा निजी क्षेत्रसँग मिलेर निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा विशेष कार्यक्रम ल्याइनेछ ।’ उनले भने, ‘सबै मन्त्रालयमा परियोजना बैंकको स्थापना गरिनेछ ।’

आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकमा अधिकांश पुराना कार्यक्रम नै समेटिएका छन् । सरकारले कृषि, उद्योग, ऊर्जा, जलस्रोत र पर्यटनबाट विकास गर्ने कार्यक्रम प्राथमिकतामा राखेको छ ।