मध्यरातपछि जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभा फेरि विघटन

विश्वासको मत नदिने संसद्सँग प्रधानमन्त्रीको प्रतिशोध, महामारीबीच मध्यावधि निर्वाचन घोषणा

निर्वाचन : २६ कात्तिक र ३ मंसिर
स्थापित विधि मासेर अध्यादेशका भरमा देश चलाउने रणनीति, बजेट पनि अब अध्यादेशबाट

खर्च करिब ४० अर्ब
तर, महामारीबीच जनतालाई खोप छैन, अक्सिजनसमेत अनुदानमा माग्दै राजदूतहरू

समय १ घन्टा
मन्त्रिपरिषद्लगत्तै १२:५० मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिस, १:४९ मा राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन

...             ...

आफूलाई विश्वासको मत नदिने प्रतिनिधिसभालाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीले फेरि विघटन गरिदिएका छन् । ५ पुसमा उनले विघटन गरे पनि ११ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले पुनस्र्थापना गरेको थियो । तर, पुनजीर्वित सदनको ८७ दिनमै घाँटी निमोठिएको छ । 

प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार मध्यरातपछि (शनिबार बिहान) संसद् विघटन गरेकी छिन् । संसद् विघटनसँगै २६ कात्तिकमा पहिलो र ३ मंसिरमा दोस्रो चरणको मध्यावधि निर्वाचनको मिति तोकिएको छ ।

‘प्रधानमन्त्रीबाट सिफारिस भएकाले उक्त सिफारिसबमोजिम वर्तमान प्रतिनिधिसभा विघटन गरी अर्को प्रतिनिधिसभाको पहिलो चरणको निर्वाचन संवत् ०७८ साल कात्तिक २६ गते शुक्रबार र दोस्रो चरणको निर्वाचन संवत् ०७८ साल मंसिर ३ गते शुक्रबार सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नुभएको छ,’ राष्ट्रपति कार्यालयका सहायक प्रवक्ता केशवप्रसाद घिमिरेले राति १:४९ मा जारी गरेको विज्ञप्तिमा छ । 

त्यसअघि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न प्रधानमन्त्रीले मध्यरातमा मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएका थिए । करिब आधा घन्टाको बैठकपछि संसद् विघटनको सिफारिस लिएर करिब १२:५० मा ओली शीतलनिवास गएका थिए । एक घन्टापछि राष्ट्रपतिले अनुमोदन गरेको सूचना सार्वजनिक भएको छ । 

त्यसअघि संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री केपी ओली र प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा दुवैले प्रधानमन्त्रीमा प्रस्तुत गरेको दाबीलाई राष्ट्रपति भण्डारीले खारेज गरेकी थिइन् । राष्ट्रपति कार्यालयबाट राति ११:३९ मा यो सूचना आउनुअघि नै ओलीले संसद् विघटनको निर्णय गर्न मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाइसकेका थिए । मन्त्रीहरू समयमै पुगे पनि राष्ट्रपति कार्यालयबाट सूचना जारी भएपछि मात्र औपचारिक बैठक बसेको थियो । 

सरकारका कानुनमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठका अनुसार बालुवाटारमा राति आधा घन्टा मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेको थियो । बैठकमा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्रीमा प्रस्तुत दुवैतर्फको दाबी खारेज भएको जानकारी गराएका थिए ।

‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सकेन र संवैधानिक हिसाबले नै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यात्मक अवस्थामा मुलुक पुगेको छ,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै उनले भने, ‘त्यसैले संविधानबमोजिम २६ कात्तिक र ३ मंसिरका लागि मध्यावधि निर्वाचनको मितिसहित मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरौँ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले विपक्षी दल र आफ्नै दलका केही नेता र सांसदको दलीय आचरण, मूल्य–मान्यता र संस्कार तथा लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई चुनौती दिने खालका अस्वस्थ र अमर्यादित गतिविधिका कारण प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आएको र यी सबै कुरालाई अब चुनावमार्फत जनताले नै मूल्यांकन गर्ने बताएका थिए । 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीले अधिनायकवादी कदम चाल्दै संविधानलाई भड्खालोमा हालिएको जनाएको छ । ‘प्रधानमन्त्री अधिनायकवादको हाइवेमा आइपुग्नुभएको छ । एक भिन्न कोतपर्वमार्फत संविधानलाई भड्खालोमा पारिएको छ,’ कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भने, ‘संगठित प्रतिवाद गर्दै संविधानलाई ठीक ट्र्याकमा ल्याउनु छ ।’ 

एमाले प्रवक्ता तथा सरकारका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको बचाउ गरेका छन् । ‘राष्ट्रपतिले आह्वान गर्नुभयो र अहिले जे भन्नुभयो त्यो कुरा सही छ । किनभने दलीय व्यवस्था हो, तर दलका तर्फबाट गएका प्रधानमन्त्री र जनता समाजवादी पार्टीका कतिपय साथीहरूले अन्तै हस्ताक्षर गरेका छन् । ती हस्ताक्षरलाई मान्यता दिएर शेरबहादुरजीको दाबीलाई मानौँ भन्ने हो भने दलले त कुनै पनि वेला कारबाही गर्न सक्छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘निष्कासन गर्न त स्पष्टीकरण पनि सोधिरहनुपर्दैन । त्यसो हुनेबित्तिकै पद रिक्त हुन्छ । यता २६ सिट रिक्त हुनेबित्तिकै उहाँले गरेको दाबी पनि पुग्दैन । त्यसले गर्दा यसमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिज्यूको के दोष छ र ?’

उनले एमालेकै अर्को पक्षका नेताहरूका कारण केही उपाय नभएर चुनावको मिति सिफारिस गर्नुपरेको बताए । दलीय मर्यादालाई उल्लंघन गरेर प्रमुख विपक्षी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेका कारण प्रधानमन्त्रीले यो कदम चालेको उनको भनाइ छ । ‘एमालेका साथीहरूको हस्ताक्षर अन्त नभएको भए स्पष्टै थियो, एक सय २१ र महन्थ ठाकुरजीहरूको २० जनासहित एक सय ४१ सहित प्रधानमन्त्री ओलीले नै प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत पाउने बलियो आधार हुन्थ्यो र यो सरकारले पूर्ण अवधि काम गर्थ्यो । तर, साथीहरूले जबर्जस्ती मध्यावधितिर धकेलेर दुर्भाग्यपूर्ण काम गर्नुभयो,’ उनले भने । 

पछिल्लोपटक संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम ठूलो दलको हैसियतमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका ओलीले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत लिने प्रक्रिया पूरा नगरेर सीधै उपधारा ५ बमोजिम सरकार गठनका लागि सिफारिस गरेका थिए । प्रतिनिधिसभाका कुनै पनि सदस्यले बहुमत सदस्यको समर्थन रहेको विश्वासिलो आधार प्रस्तुत गरेमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सक्ने उपधारा ५ बमोजिम ओली र देउवाको दाबेदारी प्रस्तुत भएको थियो ।

तर, दुवै दाबीपत्रबाट विश्वासिलो आधार प्राप्त नभएको भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीले खारेज गरेर मध्यावधि निर्वाचनको बाटो खोलेकी हुन् । 

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ मा ‘उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी मिति तोक्ने’ व्यवस्था छ ।

ओलीले एमालेका एक सय २१ र जनता समाजवादी पार्टीका ३२ जना गरी एक सय ५३ जना सदस्यको समर्थन प्राप्त भएको भन्दै धारा ७६ को उपधारा (५) र (६) बमोजिम दाबी पेस गरेका थिए । उनको दाबीपत्रमा जसपाका ३२ जना सदस्यको समर्थन रहेको भनी अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र संसदीय दलको नेताको हैसियतमा राजेन्द्र महतोको हस्ताक्षर थियो । यस्तै, देउवाको तर्फबाट पेस भएको दाबीमा कांग्रेसका ६१ जना, माओवादी केन्द्रका ४९ जनाको हस्ताक्षर र सम्बन्धित पार्टीको पत्र तथा जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका १२ जना, एमालेका २६ जना र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलको हस्ताक्षरसहित एक सय ४९ जनाको हस्ताक्षर थियो ।

राष्ट्रपति भण्डारीले संसदीय दलको तर्फबाट ओलीलाई समर्थन गरेकामध्ये एमालेका २६ जना र जसपाका १२ जना सदस्यले देउवालाई समेत हस्ताक्षर गरी दोहोरो समर्थन गरेको देखिएको भन्दै ठोस आधार नपुगेको बताएकी छिन् । साथै, एमाले र जसपाका संसदीय दलका नेताहरूले उक्त सदस्यहरूले दलीय अनुशासनविपरीत हस्ताक्षर गरेकाले प्रतिनिधिसभाको सदस्यबाट निष्कासन गरेको पठाएको पत्रअनुसार उनीहरूको हस्ताक्षर मान्य नहुने तर्क गरेकी छिन् । शुक्रबार साँझ ५ बजेभित्र दुवैतर्फबाट दाबी पेस भएपछि एमाले संसदीय दलका नेता ओली र जसपाका अध्यक्ष ठाकुर तथा संसदीय दलको नेताको हैसियतमा महतोले उक्त पत्र शीतलनिवास पठाएका थिए । 

दुवै पक्षले पठाएको दाबीमा संविधानको धारा ८९ को खण्ड (ङ) आकर्षित हुन सक्ने र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को परिच्छेद ६ का विषयसमेतलाई ध्यान दिँदै दाबीकर्ताले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने ठोस आधार नदेखिएको राष्ट्रपतिको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष ओली र कांग्रेस सभापति देउवाले संविधानमा गरिएको व्यवस्था धारा ७६ को उपधारा (५) लाई दुवै पक्षले आ–आफ्नो अनुकूलतामा व्याख्या गरेका छन् ।

संविधानको उक्त धारामा भएको व्यवस्थाअनुसार संसदीय दलको भन्दा पनि सांसद आफैँले समर्थनका लागि गर्ने निर्णय महत्वपूर्ण भएको दाबी विपक्षी गठबन्धनको छ भने प्रधानमन्त्री ओली पक्षले संसदीय दलको निर्णयभन्दा बाहिर गएर सांसदले मात्रै निर्णय गर्न नसक्ने दाबी गरेको छ ।

कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाणले राष्ट्रपति भण्डारीले आह्वान गरेबमोजिम संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) मा भएको व्यवस्थाअनुसार सभापति देउवाले प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी गरेको बताए । ‘राजनीतिक दलले दलको तर्फबाट प्रस्ताव गर्ने धारा ७६ को उपधारा (२) मा हो, उपधारा ५ मा सांसदहरू आफैँले निर्णय गरेर समर्थन गर्ने हो,’ खाणले भने, ‘हामीले प्रतिनिधिसभाका एक सय ४९ जना सांसदहरूको तर्फबाट शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारेका हौँ ।’ उनले संसद्मा विश्वासको मत लिन नसक्ने प्रधानमन्त्रीका लागि संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) को व्यवस्था नभएकोसमेत जिकिर गरे । विपक्षी दलहरूले विश्वासको मत लिन नसकेको भन्ने प्रधानमन्त्रीले बहुमतको दाबी गर्नु आश्चर्यजनक भएको टिप्पणी गरेका छन् । ‘दिउँसो विश्वासको मत लिन नसकेको भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका प्रधानमन्त्रीले साँझ नपर्दै आफूसँग बहुमत छ भनेर दाबी गर्नुभयो,’ कांग्रेस नेता खाणले भने, ‘जसले विश्वासको मत लिन सक्दिनँ भनेर हात उठायो, उसैले जालझेल गरेर फेरि बहुमतको दाबी गर्नु असंवैधानिक र अराजनीतिक हो ।’

माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीको दाबी संवैधानिक, कानुनी, नैतिक र तथ्यांकगत रूपमा समेत गलत रहेको टिप्पणी गरे । ‘प्रधानमन्त्रीको सिफारिस भन्दै राष्ट्रपतिबाट निकै छोटो समय दिएर संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार सरकार गठनको आह्वान हुनु संवैधानिक रूपले अनुचित, राजनीतिक रूपले यो सदासयपूर्ण होइन,’ माओवादी केन्द्रका नेता श्रेष्ठले भने, ‘यही विषयमा शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले रिटसमेत दर्ता गर्न मानेन । संवैधानिक रूपले बहुमत सदस्यको दाबी पेस भएपछि राष्ट्रपतिले तत्काल प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपथ्र्यो ।’ उनले आफूहरूले बहुमत (१४९) सांसदको समर्थनमा नयाँ सरकार गठनको दाबी पेस गरेको बताए । 

संसद् विघटनका लागि प्रधानमन्त्रीले बनाएका केही वातावरण

२७ वैशाख : संसदमा ९३ मत पाएपछि संसदबाट पदमुक्त 

प्रधानमन्त्री केपी ओेलीले आफूमाथि प्रतिनिधिसभाको विश्वास छ भन्ने स्पष्ट पार्न प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव अस्वीकृत भएको थियो । प्रस्तावमाथि भएको मत विभाजनमा पक्षमा ९३ र विपक्षमा एक सय २४ मत परेको थियो । उपस्थित दुई सय ३२ सांसदमध्ये १५ तटस्थ बसेका थिए । एमालेका खनाल–नेपाल समूहका २८ सहित ३४ सांसदले मतदानमा भाग लिएनन् । प्रस्ताव अस्वीकृतसँगै प्रधानमन्त्री ओली स्वतः पदमुक्त भएका थिए । त्यसपछि राष्ट्रपतिद्वारा तीन दिनको समय दिएर संविधानको ७६ को (२)अन्तर्गत बहुमतको सरकार बनाउन आह्वान गरिन् । जसपाको महन्थ–राजेन्द्र समूहले नयाँ गठबन्धन बनाउन समर्थन नगर्ने आश्वस्त भएपछि ओलीले संसद्मा विश्वासको मत लिने निर्णय लिएका थिए । 

३० वैशाख : सरकार गठनको एक सातामै हार स्वीकार

आफूले दिएको समयअनुसार ३० वैशाखको राति ९ बजेसम्म कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले बहुमतको सरकार गठनको दाबी नगरेपछि संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम संसद्को ठूलो दलको संसदीय दलको नेताका रूपमा राष्ट्रपति भण्डारीले ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गरिन्, अर्को दिन शपथ लिए । यसरी प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त व्यक्तिले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । तर, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट संसद्बाट पास हुने अवस्था नभएपछि एक सातामै ओलीले विकल्प सोच्न थाले । बजेटअगाडि विश्वासको मत लिन नसक्ने अवस्थापछि ओलीले नयाँ सरकारको मार्गचित्र कोरे ।

६ जेठ : विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार नदेखिएको स्वीकार 

‘हाल विकसित राजनीतिक परिस्थितिमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा (३)बमोजिमको मौजुदा सरकारलाई विश्वासको मत प्राप्त हुने दह्रो आधार नदेखिएको, मिति २०७८ वैशाख २७ भन्दा स्थितिमा तात्विक अन्तर नदेखिएको र मुलुकलाई अन्योलमा राख्न उचित नभएको हुँदा वैकल्पिक सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गर्न उपयुक्त देखिएको’ निष्कर्षसहित प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपतिलाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५)अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन अनुरोध गरे । लगत्तै शुक्रबार साँझसम्मको २१ घन्टाको समय दिएर राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरिन् ।

७ जेठ (१२:०० बजे) : विश्वासको मतबाट फेरि पराजित भएर जाने सुविधा छैन

संविधानअनुसार १५ जेठमा बजेट र त्यसअघि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिसक्नुपर्छ । ७ गते भइसक्यो, १४ गते सरकार बन्यो भने १५ गते नयाँ सरकारले कसरी बजेट प्रस्तुत गर्ने ? १२, १३ मा सरकार बन्यो भने कसरी प्रस्तुत गर्ने ? त्यसकारण विश्वासको मत लिने कर्मकाण्ड पूरा गरेर, विश्वासको मतबाट फेरि पराजित भएर उपधारा ५ मा जाने समयको सुविधा छैन । धारा ७६ को उपधारा ५ मै जानु नै पर्ने भएपछि प्रधानमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गर्न र सरकार गठनको बाटो खोलिदिन समय, चाप र परिस्थितिको हिसाबले उचित मात्र होइन, अपरिहार्य भयो । तसर्थ, वैकल्पिक सरकार गठनको आह्वान छलेर सरकार जोगाउन, सरकार कब्जा गर्न खोजिएको होइन ।

७ जेठ (४:०० बजे) : सिंगो एमाले र जसपाको समर्थन रहेको दाबी पेस 

विपक्षी दलका नेताहरू एक सय ४९ जनाको हस्ताक्षरसहित नयाँ सरकार गठनका लागि शीतलनिवास जाने निर्णय गरेलगत्तै उनीभन्दा पहिला प्रधानमन्त्री ओली पुगे । सिंहदरबारबाट विपक्षी दलहरू दाबी गर्न आउँदै छन् भन्ने थाहा पाएपछि ओली जसपाको महन्थ–राजेन्द्र पक्षले बिहीबार बुझाएको ३२ जना सांसद र एमालेका एक सय २१ जना सांसदको गरी कुल एक सय ५३ जना सांसदको समर्थन रहेको दाबी पेस गर्न शीतलनिवास हान्निएका थिए । जब कि एमालेकै माधव नेपालसहित २६ र जसपाका उपेन्द्र यादवसहित १२ सांसदले देउवालाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा समर्थन रहेको भन्दै हस्ताक्षर बुझाएका थिए । 

लगत्तै प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमालले सामाजिक सञ्जालमा लेखे, ‘नेकपा (एमाले)का एक सय २१ र जसपाका ३२ गरी एक सय ५३ जना सांसदको समर्थन आफूलाई रहेको पत्रसहित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको धारा ७६ (५)बमोजिम प्रधानमन्त्री पदका लागि दाबी गर्नुभएको छ । दाबीपत्रमा जसपाको तर्फबाट अध्यक्ष महन्थ ठाकुर तथा संसदीय दलका नेता राजेन्द्र महतो र एमालेका अध्यक्ष एवं दलका नेता केपी शर्मा ओलीले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।’

संसद्को विशेषाधिकार कुण्ठित गर्दै राष्ट्रपति

१. सांसदको हस्ताक्षरको सनाखत भएन
केपी ओली र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्ने कतिपय सांसदको नाम दुवैतर्फ देखिएकोले दुवै दाबी अस्वीकार गरिएको राष्ट्रपतिको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । तर, ओलीले एमालेका माधव नेपाललगायतका २६ जनाको मात्र होइन, जसपाका उपेन्द्र यादव र डा. बाबुराम भट्टराईको समेत नाम बुझाएका छन् । त्यसमा उनीहरूको हस्ताक्षर छैन । उनीहरूले त देउवाको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका छन् । ओलीले एकमुष्ट दिएको नाम र देउवाले दिएको हस्ताक्षरलाई राष्ट्रपतिले बराबर देखिन् । त्यति मात्र होइन, उनले कसको हस्ताक्षर सही वा गलत हो भनेर बुझ्ने र निर्णय गर्ने धैर्यसमेत गरिनन् । 

२. सांसदहरू कारबाहीमा पर्ने ठहर
‘दलको निर्णय नमान्ने सांसदलाई सम्बन्धित दलले कारबाही गर्ने भएकोले’ भनेर पनि राष्ट्रपतिको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । एमाले वा जसपा कुनै पनि दलले आफ्ना सांसदलाई कारबाही गरेका छैनन् । उनीहरू निलम्बन वा बर्खास्त भएका छैनन् । सांसदहरू बर्खास्त नै भएपछि त्यसको जानकारी सभामुखबाट मात्र आउने हो । संसद्बाट जानकारी नआएसम्म दलभित्रका विवाद राष्ट्रपतिका लागि अनौपचारिक जानकारी हुन् । तर, उनले कुन दलका कुन नेतालाई कारबाही हुँदै छ भन्ने आधारमा निर्णय गरेकी छिन् । 

३. संसद्मा विश्वासको मतबारे पूर्वानुमान
प्रधानमन्त्री पदका लागि दाबी गर्ने प्रतिनिधिसभाका दुवै सदस्य (केपी ओली र शेरबहादुर देउवा)ले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत पाउने सम्भावना नदेखिएको ठहर राष्ट्रपतिले गरेकी छिन् । कानुनअनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने संसद्मा हुने मतविभाजनबाट मात्र निश्चित हुन्छ । त्यसअघि त्यसको पूर्वानुमान गर्ने जिम्मेवारी र अधिकार राष्ट्रपतिको होइन । तर, संसद्लाई आफ्नो अधिकारबाट वञ्चित गरेकी छिन् । 

राष्ट्रपतिसँग विपक्षी नेताहरूको १५ मिनेट

राष्ट्रपतिले दिएको २१ घन्टे म्यादअनुसार विपक्षी गठबन्धनका नेताहरू शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठनको दाबी गर्दै ४ बजे राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवास पुगे । तर, राष्ट्रपतिले ४ः४५ सम्म उनीहरूलाई पर्खाइन् । त्यसअघि नै पुगेका प्रधानमन्त्री भित्र राष्ट्रपतिसँग सम्वादमा थिए । 

४:४५ मा राष्ट्रपति बैठककक्षमा पसिन्, जहाँ विपक्षी गठबन्धनका नौ नेता (कांग्रेसबाट शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल र पुष्पा भुसाल, माओवादीबाट पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नारायणकाजी श्रेष्ठ, जसपाबाट उपेन्द्र यादव र महेन्द्र राय यादव, एमाले नेता माधवकुमार नेपाल र जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेल) थिए । 

सुरुमा कांग्रेस सभापति देउवाले भने, ‘राष्ट्रपतिज्यूले संविधानको धारा ७६ (५)अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि गरेको आह्वानअनुसार म बहुमत सांसदको समर्थन लिएर आएको छु, मसँग  एक सय ४९ जनाको हस्ताक्षर नै छ । समर्थन गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरू यहाँ हुनुहुन्छ । तपाईंले यसलाई संविधानअनुसार अगाडि बढाएर प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न अनुरोध गर्दछु ।

देउवापछि बोलेका प्रचण्डले भने, ‘राष्ट्रपतिज्यूले गरेको आह्वानअनुसार नयाँ सरकार गठनको दाबीका लागि बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर लिएर आएका छौँ । शेरबहादुर देउवाज्यूलाई हाम्रो समर्थन छ । तपाईंले संविधानअनुसार छिट्टै सकारात्मक निकास दिनुहुन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ ।’

प्रचण्डपछि बोलेका कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले भने, ‘यहाँ दायाँबायाँ गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर छ । बहुमतप्राप्त सदस्यलाई चाँडो प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुको कुनै विकल्प छैन ।’

तीन नेताको धारणापछि राष्ट्रपति भण्डारीले संक्षेपमा भनिन्, ‘तपाईंहरूभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्री पनि आउनुभएको थियो, उहाँले पनि बहुमतकै दाबी गर्नुभएको छ । मैले संविधानअनुसार गर्ने हो । कानुनविद् र विज्ञहरूसँग परामर्श गरेर निर्णय लिन्छु ।’

राष्ट्रपति भण्डारीपछि उपेन्द्र यादव बोले, ‘कसरी प्रधानमन्त्रीज्यूले बहुमतको दाबी गर्नुभयो ? म यहीँ छु, हाम्रो पार्टीका १२ सांसदको समर्थन शेरबहादुरजीलाई छ । तर उहाँले हाम्रो पनि नाम दिएर दावी गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीको दाबी गलत छ । असंवैधानिक रूपमा गरिएको दाबीलाई कसरी अगाडि बढाउन मिल्छ ? संविधानअनुसार बहुमत सदस्यको समर्थन पाएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुपर्छ, अरू गलत हुन्छ ।’

यादवपछि एमाले नेता माधव नेपालले धारणा राखे, ‘संविधानको धारा ७६ (५)मा दलीय समर्थनको कुरा हुँदैन । प्रतिनिधिसभाको कुनै पनि संसदले समर्थन लिन सक्छ । मसहित एमालेका २६ सांसदको समर्थन शेरबहादुरज्यूलाई नै छ । अनि कसरी प्रधानमन्त्रीले बहुमत दाबी गर्नुभयो ? बहुमतअनुसार राष्ट्रपतिले सही निर्णय लिनुपर्छ ।’ 

नेता नेपालको भनाइपछि राष्ट्रपति भण्डारीले फेरि भनिन्, ‘म संविधानअनुसार गर्छु ।’

अन्तिममा नारायणकाजी श्रेष्ठ बोले, ‘धारा ७६ (३)अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले संविधानअनुसार विश्वासको मत लिनुपर्दथ्यो । राजीनामा पनि दिनुभएन । मार्गप्रशस्त गरेको भन्नुभयो । यसमा विवाद छ । विश्वास पाउँदैन भनेर प्रक्रिया नै छाड्ने, अहिले दाबी गर्न कसरी मिल्छ ? संविधान, कानुन र नैतिक हिसाबले मिल्दैन । अंगणितले त झनै पुग्दैन । राष्ट्रपतिले बहुमत सदस्यको समर्थन पाएको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुको विकल्प छैन, योभन्दा अन्य बाटो जानु भनेको गैरसंवैधानिक हुन्छ ।’

त्यसपछि हुन्छ त अब उठौँ भनेर राष्ट्रपति भण्डारीले बैठक टुंग्याइन् ।

अन्योलका २९ घन्टा : नयाँ सरकार गठनको आह्वानदेखि प्रतिनिधिसभा विघटनसम्म

बिहीबार

८ बजे राति : राष्ट्रपतिद्वारा धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम सरकार गठनको दाबी प्रस्तुत गर्न आह्वान । शुक्रबार साँझ ५ बजेसम्मको म्याद 

करिब ९ बजे राति : बिहीबार दिउँसैदेखि बालुवाटार पुगेका जसपाका नेताहरू महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोसँग प्रधानमन्त्री केपी ओलीले लामै छलफल गरे । दिउँसो करिब ३ बजेदेखि छलफलमा बसेका उनीहरू सँगै राष्ट्रपति कार्यालय पुगे । त्यहाँबाट निस्किएपछि केही भेटघाट गरेपछि ठाकुर र महतो राति ९ बजे आसपास पुनः बालुवाटार पुगे । जहाँ उनीहरूले जसपाका सबै सांसदको एकमुष्ठ नाम दिए । आफूले पहिले नै राखेका नागरिकता र संविधान संशोधनसम्बन्धी विभिन्न विषयमा पनि छलफल गरे ।

करिब ११ बजे राति : बालुवाटारको छलफलपछि जसपा नेता ठाकुर र महतोलाई लिएर प्रधानमन्त्री ओली फेरि राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतलनिवास पुगे, राष्ट्रपति भण्डारीसँग मध्यरातिसम्म छलफल गरे । विपक्षी दलका नेताहरू पनि आफ्नो तयारीमा जुटिरहेका थिए । 

शुक्रबार

९ बजे बिहान : कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवानिवास बुढानीलकण्ठमा पार्टी पदाधिकारीको आकस्मिक बैठक । बैठकले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन दलहरूसँग मिलेर अघि बढ्ने, त्यसका लागि सर्वदलीय बैठक तत्काल बस्ने निर्णय ।

११ बजे : जसपाको महन्थ–राजेन्द्र पक्षको संसदीय दलको बैठक सिंहदरबारमा बस्यो । जहाँ बाबुराम–उपेन्द्र पक्षका सांसद भने अनुपस्थित रहे । महन्थ–राजेन्द्र पक्षले नयाँ सरकार गठन प्रक्रियामा सामेल नहुने र ओलीप्रति लचिलो हुने निर्णय ग¥यो । तर, ओली नेतृत्वमा सरकार बनाउन नेताहरूले दलका सबै सांसदको समर्थन रहेको पत्र दिइसकेका थिए । 

११:३० बजे : कांग्रेसद्वारा बोलाइएको सर्वदलीय बैठक बुढानीलकण्ठमा बस्यो । जहाँ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, एमाले नेता माधव नेपाल र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलगायत उपस्थित भए । कांग्रेस सभापति देउवा, एमाले नेता नेपाल र जसपाकै अर्को पक्षका नेता महन्थ ठाकुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउने विकल्पमा छलफल । तर, अन्तिममा देउवाकै नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि दाबी गर्ने निष्कर्ष निस्क्यो ।

१२:३० बजे : एमालेको झलनाथ खनाल तथा माधव नेपाल पक्षका सांसदहरूको सिंहदरबारमा भेला । संसद् विघटन गर्ने षड्यन्त्र भएको भन्दै देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न समर्थन दिने विषयमा छलफल । २६ जनाको हस्ताक्षर । 

१२:३० बजे : माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटीको आकस्मिक बैठक, देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न अघि बढ्ने निर्णय ।

१२:५५ बजे : प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलन बालुवाटारमा सुरु । पत्रकार सम्मेलनमा ओलीले आफू दिक्क भइसकेको र बहुमत पनि नपुग्ने भएकाले सरकार चलाउन नसक्ने अवस्था रहेको बताए । उनले आफ्नो नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि एक ठाउँमा आउन सबै दललाई आग्रह गरे । 

२:०० बजे : देउवा नेतृत्वमा सरकार बनाउन अघि बढ्ने कांग्रेस संसदीय दलको बैठकको निर्णय । राष्ट्रपतिले तोकेको समयभित्र उपत्यकाबाहिर रहेका सांसदलाई काठमाडौं आउन र उपत्यकाभित्र रहेकालाई ‘स्ट्यान्ड बाई’ रहन निर्देशन । 

२:३५ बजे : विपक्षी दलहरू कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एमालेको खनाल–नेपाल समूह र जसपाको बाबुराम–उपेन्द्र पक्ष सिंहदरबारमा सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलनमा जुटे । 

३:२० : बुधबारदेखि लगातार स्थगित हुँदै आएको एमाले कार्यदलको बैठक सिंहदरबारमा सुरु ।

४:०० बजे : कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा दाबी गर्दै विपक्षी दलका नेताहरू राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवासमा पुगे । देउवा, प्रचण्ड, नेपाल र यादवसहित विपक्षी दलका नेता एक सय ४९ जना सांसदको हस्ताक्षर बोकेर शीतलनिवास गए । उनीहरूसँग कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९, खनाल–नेपाल समूहका २६, जसपा १२ र जनमोर्चाका एक सांसदको हस्ताक्षर थियो । 

४:२० बजे : राष्ट्रपति व्यस्त भएको भन्दै विपक्षी दलका नेताहरूलाई केहीबेर पर्खिन भनियो, कारण थियो त्यसभन्दा पहिले नै पुगिसकेका प्रधानमन्त्री ओलीसँग राष्ट्रपतिको छलफल चलिरहेको थियो । ओलीले पनि एमालेका एक सय २१ र जसपाका ३२ सांसद गरी कुल एक सय ५३ जना सांसदको समर्थन रहेको दाबी पेस गरे । ओलीले बुझाएको सूचीमा माधव नेपाल समूहका २६ मात्र होइन, जसपाका डा. बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवलगायतको समेत नाम थियो । 

५:०० बजे : राष्ट्रपतिले आह्वान गरेको समयसीमा सकिनै लाग्दा कांग्रेस सभापति देउवाको दाबी राष्ट्रपति कार्यालयमा दर्ता । राष्ट्रपति भण्डारीले विपक्षी दलका नेताहरूलाई प्रधानमन्त्री ओलीले पनि आएर दाबी पेस गरेको जानकारी दिँदै संविधानअनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रतिक्रिया दिइन् ।

११:४० राति : ओली र देउवाको दाबीमा हस्ताक्षर गर्ने सांसदहरूको नाम दोहोरिएको, दलको निर्णयभन्दा सांसदहरूले फरक प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेको र त्यस्तो दाबीअनुसार सरकार गठन भएमा संसद्मा विश्वासको मत पुग्ने आधार नदेखिएकाले दुवै दाबीलाई मान्यता दिन अस्वीकार । 

१२.५० मध्यराति : करिब आधा घन्टा बसेको मन्त्रिरिषद् बैठकद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न चुनावको मितिसहित राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय

१.४९ बिहान : प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधिसभा विघटन, मध्यावधि निर्वाचन घोषणा, २६ कात्तिक र ३ मंसिरमा निर्वाचनको मिति तय 

विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्ने नेताहरूले देशलाई मध्यावधिमा धकेल्नुभयो : प्रदीप ज्ञवाली, परराष्ट्रमन्त्री

अरू केही उपाय भएन । मुलुक उपधारा ७ तिर गयो, अब २६ कात्तिक र ३ मंसिरमा चुनाव हुने भयो । संसद् विघटनको अवस्था आउनका लागि प्रस्ट रूपमै ती साथीहरू जिम्मेवार छन्, जसले दलीय मर्यादालाई उल्लंघन गरेर प्रमुख विपक्षी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरे । राष्ट्रपतिको पत्रमा प्रधानमन्त्रीमा दाबी प्रस्तुत हुन नसक्नुमा दुई कारण देखाइएको छ ।

दुई दलका सांसदहरूले अन्तै हस्ताक्षर गरेको देखियो । महन्थ ठाकुर नेतृत्वको दलका १२ जनाले पनि अन्तै हस्ताक्षर गरेको देखियो । यस्तो अवस्थामा संविधानको धारा ८९ आकर्षित हुने भयो र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन पनि आकर्षित हुने देखियो । एमालेका साथीहरूको हस्ताक्षर अन्त नभएको भए स्पष्टै थियो, एक सय २१ र महन्थ ठाकुरजीहरूको २० जनासहित एक सय ४१ सहित प्रधानमन्त्री ओलीले नै प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत पाउने बलियो आधार हुन्थ्यो र यही सरकारले पूर्ण अवधि काम गथ्र्याे । तर, साथीहरूले जबर्जस्ती मध्यावधितिर धकेलेर दुर्भाग्यपूर्ण काम गर्नुभो ।

राष्ट्रपतिज्यूले त के गर्ने र, उहाँले आह्वान गर्नुभो र अहिले जे भन्नुभो त्यो त सही हो । किनभने दलीय व्यवस्था हो, तर दलका तर्फबाट गएका प्रधानमन्त्री र जनता समाजवादी पार्टीका कतिपय साथीहरूले अन्तै हस्ताक्षर गरेका छन् । ती हस्ताक्षरलाई मान्यता दिएर शेरबहादुरजीको दाबीलाई मानौँ भन्ने हो भने दलले त कुनै पनि वेला कारबाही गर्न सक्छ । निष्कासन गर्न त स्पष्टीकरण पनि सोधिरहनुपर्दैन । त्यसो हुनेबित्तिकै पद रिक्त हुन्छ । यता २६ सिट रिक्त हुनेबित्तिकै उहाँले गरेको दाबी पनि पुग्दैन । त्यसले गर्दा यसमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिज्यूको के दोष छ र ?

महामारीसँग जुधिरहेका जनतालाई निर्मम उपहार : विश्वप्रकाश शर्मा, कांग्रेस प्रवक्ता

महामारीमा मृत्युुसँग जुधिरहेका जनतालाई निर्मम उपहार मध्यावधि दिइएको छ । इतिहासको भिन्न कोतपर्वपछि प्रधानमन्त्री अधिनायकवादको राजमार्गको भ्रममा हुनुहुन्छ । तर, प्रधानमन्त्रीज्यू हेक्का रहोस्, जनता पछि होइन अघि हुनेछन्, हामी अघि हुनेछौँ, जित जनताको हुनेछ, लोकतन्त्रको हुनेछ र संविधानलाई पुनर्जीवन दिइनेछ !

केपी ओली नेपालको संविधान मन नपराउनेहरूको गोटी बने : वर्षमान पुन, माओवादी नेता

नेपालीले आफ्नो संविधान बनाएको मन नपराउने शक्तिको डिजाइनमा केपी ओली गोटी बने भने केपीको गोटी विद्या भण्डारी बनिन् । संविधान च्यातियो, लोकतन्त्रमाथि प्रहार भयो र जनभावना कुल्चिने काम भयो । नगर्ने चुनावको घोषणा गरिएको छ । भनिन्छ–अति भए,खती हुन्छ ।