- मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङको विकल्प खोज्न कांग्रेस, माओवादी, जनमोर्चा र जसपाबीच सहमति, तत्कालै अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने तयारी, गण्डकीबाट सुरु भएको नयाँ राजनीतिक समीकरणले लुम्बिनीसहित विभिन्न प्रदेश र केन्द्रीय राजनीतिलाई समेत प्रभावित गर्ने सम्भावना

- गण्डकी प्रदेश सभामा अब सरकारको पक्षमा २८ सांसद् छन् भने विपक्षमा कांग्रेसका १५, माओवादीका १२, जनमोर्चाका तीन, जसपाका दुई गरी ३२ सांसद छन् । ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ३१ सांसद आवश्यक पर्छन् ।

अविश्वास प्रस्ताव अघि बढाउँदै छौँ : कुमार खड्का सांसद, कांग्रेस

अविश्वास प्रस्तावका लागि कांग्रेस, माओवादी र जसपाबीच सहमति भइसकेको छ । नयाँ सरकारका लागि बहुमत पुगेको छ । अविश्वासको प्रस्ताव अघि बढाउँछौँ, अब प्रक्रिया पूरा गर्ने मात्रै बाँकी हो ।

बिहीबार सम्भव नभए शुक्रबार प्रस्ताव दर्ता : हरिबहादुर चुमान दलको नेता, माओवादी केन्द्र

सैद्धान्तिक रूपमा सहमति भइसकेको छ, अब प्रक्रिया पूरा गरेर दर्ता गराउन मात्रै बाँकी हो । सबै सांसद आएर हस्ताक्षर गरे बिहीबार नै पनि दर्ता हुन सक्छ, नभए शुक्रबार हुन्छ ।

मतको दुरुपयोग भयो, त्यसैले विकल्प खोजियो : चित्रबहादुर केसी अध्यक्ष, राष्ट्रिय जनमोर्चा

हामीले वाम सरकारको पक्षमा मत दिएका थियौँ, तर यहाँ हाम्रो मतको दुरुपयोग भयो, केन्द्रमा ओलीले प्रतिगमन गर्दा प्रदेशहरू मतियार मात्रै बने । अब प्रतिगमनकारीलाई समर्थन गर्दैनौँ ।

...              ...                      ...

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको विकल्पमा नयाँ सत्तासमीकरणको कसरत गरिरहेका दलहरूले गण्डकी प्रदेशबाट नयाँ गठबन्धनको थालनी गर्ने भएका छन् । गण्डकी प्रदेशमा ओली समूहका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई पाखा लगाउँदै कांग्रेस नेतृत्वमा पहिलो वैकल्पिक सरकार बन्ने सम्भावना देखिएको छ । 

केन्द्रमा प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग गर्दै आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन पहल गर्ने औपचारिक निर्णय नै गरेको प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले प्रदेशमा पनि वैकल्पिक सरकार गठनको पहल थालेको छ । गण्डकीमा नयाँ समीकरणले आकार ग्रहण गरे मुलुक संघीयतामा गएपछि कांग्रेस नेतृत्वको पहिलो प्रदेश सरकार बन्नेछ । 

गण्डकी प्रदेश सभामा तीनजना मात्रै सांसद भए पनि निर्णायक भूमिकामा रहेकोे राष्ट्रिय जनमोर्चा मुख्यमन्त्री गुरुङविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्न बुधबार तयार भएपछि नयाँ सरकार गठनको बाटो खुलेको हो । प्रधानमन्त्री ओलीनिकट मुख्यमन्त्री गुरुङविरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसको नेतृत्वमा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले संयुक्त गठबन्धन गर्दै अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने तयारी गरेका छन् । अविश्वासको प्रस्ताव दर्ताका लागि कांग्रेस, माओवादी र जसपाले सहमति गरिसकेका छन् । 

गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेसले संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली (पोखरेल)को नाम अघि सारेको छ । स्रोतका अनुसार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मंगलबार साँझ भएको भेटमा गण्डकीमा कांग्रेस र लुम्बिनीमा माओवादीबाट मुख्यमन्त्री बनाउने सहमति गरेका छन् । 

कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीका रूपमा दलका नेता नेपालीलाई सर्वसम्मत रूपमा अघि सारेको सांसद विष्णु लामिछानेले बताए । ‘दलको नेता उहाँ नै हो, उहाँलाई अघि सार्न कुनै विवाद छैन,’ उनले भने, ‘जनमोर्चासमेत अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा उभिएपछि अब एमालेबाहेक सबै एक ठाउँमा भएका छन् ।’ नवलपुर १ (क)बाट निर्वाचित नेपाली वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलनिकट मानिन्छन् ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाले समेत अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा धारणा स्पष्ट गरेपछि नयाँ सरकार गठनका लागि संसदीय अंकगणित पुगेको कांग्रेस सांसद कुमार खड्काले बताए । ‘अविश्वासको प्रस्तावका लागि कांग्रेस, माओवादी र जसपाबीच सहमति भइसकेको छ, जनमोर्चाले पनि सार्वजनिक रूपमै अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा अभिव्यक्ति दिएपछि अब संसद्मा चार दलबाट नयाँ सरकारका लागि बहुमतको संख्या पुगेको छ,’ कांग्रेसका तर्फबाट वार्ता टोलीको संयोजकसमेत रहेका सांसद खड्काले भने, ‘अब अविश्वासको प्रस्ताव अघि बढाउँछौँ, त्यसका लागि अब प्रक्रिया पूरा गर्ने र चार दलले संयुक्त हस्ताक्षर गरेर अघि बढ्न मात्रै बाँकी हो ।’

अविश्वासको प्रस्तावका लागि कांग्रेसले आफ्ना १५ सांसदको हस्ताक्षर जम्मा गरिसकेको छ । माओवादी केन्द्रले पनि संकलन गरेको छ । ‘वार्तामार्फत कांग्रेसको नेतृत्वमा सबै दल अविश्वासको प्रस्तावका लागि तयार भएका छौँ, अब त्यसलाई आ–आफ्नो संसदीय दलमा अनुमोदन गर्ने र चारै दलको संसदीय दलको बैठकबाट मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार तय गरेर कानुनबमोजिम प्रक्रिया अघि बढाउने हो,’ खड्काले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘बिहीबार वा शुक्रबारसम्म अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुन्छ ।’ दलहरूले जिल्लामा रहेका सांसदलाई प्रदेश राजधानी आउन निर्देशन गरेका छन् । 

गण्डकीमा माओवादी प्रदेशसभा दलका नेता हरिबहादुर चुमानले मुख्यमन्त्री गुरुङविरुद्ध कांग्रेसको नेतृत्वमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ताका लागि सहमति भएको बताए । ‘सैद्धान्तिक रूपमा सहमति भइसकेको छ, अब प्रक्रिया पूरा गरेर दर्ता गराउने कुरा मात्रै बाँकी हो,’ उनले भने, ‘सबै सांसद आएर हस्ताक्षर गरे बिहीबार नै पनि दर्ता हुन सक्छ, नभए शुक्रबार हुन्छ ।’

गण्डकी प्रदेश सभामा एमालेका २८, कांग्रेसका १५, माओवादीका १२, जनमोर्चाका तीन, जनता समाजवादीका दुई गरी ६० सांसद छन् । बहुमतका लागि ३१ सांसद चाहिन्छ भने कांग्रेस, माओवादी, जनमोर्चा र जसपासँग ३२ सांसद छन् । 

राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनेबारे पार्टीले निर्णय गरेको बताएका छन् । ‘हामीले वाम सरकारको पक्षमा मत दिएका थियौँ, तर यहाँ हाम्रो मतको दुरुपयोग भयो, केन्द्रमा ओलीले प्रतिगमन गर्दा प्रदेशहरू मतियार मात्रै बने,’ केसीले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘हामी प्रतिगमनको पक्षधर होइनौँ, ओलीलाई विस्थापन गर्न सक्ने अवस्थामा हामी छैनौँ, तर उनको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेश सरकार रहिरहनु उचित होइन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो । अब प्रतिगमनकारीलाई समर्थन गर्दैनौँ । र प्रदेशमा सरकारविहीन हुने स्थिति रहन पनि दिदैनौँ । तर, सरकारमा पनि जाँदैनौँ ।’ 

४ फागुन ०७४ मा गण्डकी प्रदेश सरकार गठन भएको थियो । सोही दिनदेखि जनमोर्चासँगै माओवादी केन्द्रले सरकारलाई समर्थन गरेको थियो । सात सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा एमालेका पाँच र माओवादीका दुई मन्त्री रहेका थिए । माओवादीका दुई मन्त्रीले २५ चैतमा राजीनामा दिएका छन् । मन्त्रीले राजीनामा दिए पनि माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन भने फिर्ता लिएको छैन । 

लुम्बिनीमा पनि वैकल्पिक सरकारको कसरत

कर्णाली प्रदेशमा शुक्रबार विश्वासको मतमा मतदान हुने

कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले लुम्बिनी प्रदेशमा पनि वैकल्पिक सरकार बनाउने कसरत गरिरहेका छन् । लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने प्रक्रिया निकै अघि बढिसकेको छ । ८७ सांसद रहेको लुम्बिनी प्रदेश सभामा एमालेका मात्रै ४१ सांसद छन् । माओवादी केन्द्रका २०, कांग्रेसका १९, जसपा ६ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक सांसद छन् । माओवादी केन्द्रले कांग्रेस, जसपा र राजमोको समर्थनमा पोखरेललाई हटाएर कुलप्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने कसरत गरिरहेको छ । 

कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले प्रदेशमा पनि सत्तासमीकरणको कोसिस सुरु भएको बताए । ‘कांग्रेस प्रदेशमा मात्रै होइन, केन्द्रमा पनि निरन्तर प्रयासरत छ । नेकपालाई जनताले दिएको जनमत खण्डित भइसकेको छ । उहाँहरूले सरकार चलाउन सक्नुहुन्न भन्ने अवस्था भइसकेपछि प्रदेशमा पनि अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने तयारी हो । त्यसका लागि प्रदेशमै दलहरूबीच समन्वय भइरहेको छ । तर, सबैतिर अवस्था परिपक्व भइसकेको छैन, अझै केही दिन लाग्छ,’ शर्माले भने ।
यसैबीच कर्णाली प्रदेशमा सत्तारुढ दलमध्येको एक एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिने भएका छन् । कर्णाली प्रदेश सभाको सातौँ (हिउँदे) अधिवेशन पनि शुक्रबारबाटै सुरु हुँदै छ । 

मुख्यमन्त्री शाहीले शुक्रबार प्रदेश सभामा नेपालको संविधानको धारा १८८ को (२) बमोजिम विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन प्रदेश सभा सचिवालयलाई पत्राचार गरेका छन् । कर्णाली प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो दल एमालेले समर्थन गरेर माओवादी केन्द्र नेतृत्वको प्रदेश सरकार गठन भएको थियो । तर, एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री शाहीलाई विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता आइपरेको हो । 

एमाले संसदीय दलको बैठकले गत ५ चैतदेखि प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो । माओवादी केन्द्रका नेता शाही संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा नियुक्त मुख्यमन्त्रीलाई समर्थन गरेको दलले समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ । सो समयसीमा शुक्रबार सकिँदै छ । शाहीले शुक्रबार नै विश्वासको मत लिने प्रबन्ध मिलाउन सचिवालयलाई आग्रह गरेका छन्।

कर्णाली प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री एवं सरकार प्रवक्ता विमला केसीले शुक्रबार विश्वासको मत लिनका लागि संसद् सचिवालयमा चिठी दर्ता भइसकेको बताइन् । उनले विश्वासको मत पाउने र नपाउने त्यही दिन थाहा हुने बताइन् ।

प्रदेश सभा सचिव जीवराज बुढाथोकीका अनुसार शुक्रबार (३ वैशाख) बस्ने अधिवेशनको पहिलो बैठकमा सभा सञ्चालन नभएको अवस्थामा प्रदेश सरकारले ल्याएका अध्यादेश टेबुल हुनेछन् । ती अध्यादेशमाथि छलफल हुनुका साथै सभामुखले मन्त्रीको कार्य विभाजनसम्बन्धी पत्र पढेर सुनाउनेछन् । 

प्रदेश सभा सचिव जीवराज बुढाथोकीले शुक्रबार नै अविश्वासको प्रस्तावउपर टुंगो लाग्ने बताए । ‘संवैधानिक समयसीमाका कारण सोही दिन मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रस्तावमाथि टुंगो लाग्नुपर्छ । मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत माग्ने र अन्य दलका नेताहरूले उक्त प्रस्तावमाथि आफ्नो धारणा राख्नुहुन्छ,’ उनले भने । बुढाथोकीका अनुसार कुन दलबाट कसले बोल्ने भन्ने सम्बन्धमा बिहीबार बस्ने कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले तय गर्नेछ । नेताहरूले मन्तव्य राखिसकेपछि उक्त प्रस्तावमाथि मत विभाजन प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।

माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य धर्मराज रेग्मी पदमुक्त भएपछि प्रदेश सभाको कुल संख्या ३९ मा झरेको छ । हाल प्रदेश सभामा एमालेका सभामुखसहित २०, माओवादीका १२, कांग्रेसका ६ र राप्रपाका एक सदस्य छन् । प्रदेश सभामा आफ्नो एकल बहुमत रहेको दाबी गर्दै एमालेले सरकार गठनको गृहकार्य थालेको छ ।

एमालेका तीनजना मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि मुख्यमन्त्री शाहीले रिक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी अन्य दुई मन्त्रीलाई तोकेका थिए । आर्थिक मामिला तथा योजना र सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसी र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीले सम्हालेका छन् ।