गण्डकी प्रदेश सरकार ढल्ने करिबकरिब पक्काजस्तै भएको छ । प्रदेशमा सरकार बनाउन र ढलाउन निर्णायक मानिएको राष्ट्रिय जनमोर्चाले प्रेस वक्तव्यमार्फत सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकार ढल्ने करिब पक्काजस्तै भएको हो ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका केन्द्रीय अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले बुधबार एक प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरेका हुन् । वक्तव्यमा गण्डकी प्रदेश सरकारका विरुद्ध प्रतिपक्षबाट आउने अविश्वासको प्रस्तावलाई आफ्नो पार्टीको समर्थन रहने जनाइएको छ ।

वर्तमान सरकार ढलेसँगै नयाँ बन्ने सरकारमा मुख्य मन्त्रीमा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेस जुन आए पनि त्यो उनीहरूबीच बन्ने समीकरणको कुरा रहेको भन्दै जनमोर्चाले त्यसलाई समर्थन गर्ने, तर सरकारमा आफ्नो पार्टी सहभागी नहुने जनाएको छ ।

यस्तो छ वक्तव्य
गण्डकी प्रदेश सरकारलाई राष्ट्रिय जनमोर्चाले दिएको समर्थनबारे भएको निर्णयलाई सार्वजनिक गर्न यो प्रेस वक्तव्य जारी गरिएको छ । केन्द्रमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको स्वेच्छाचारी कार्यशैली, जनहित र संसदीय प्रजातान्त्रिक मूल्य–मान्यताविरुद्ध कार्य तथा आफ्नै पार्टीका निर्णयहरूसमेतलाई उल्लंघन गर्ने कार्य र कार्यशैलीको हामीले विरोध गर्दै आएका थियौँ । त्यस सिलसिलामा उनले असंवैधानिक तरिकाले संसद्को विघटन गरेपछि हामीले उनको नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरेका थियौँ ।

उनका त्यसप्रकारका क्रियाकलापहरूबाट ०६२/६३ को महान् जनआन्दोलनका उपलब्धिहरू गणतन्त्र, राष्ट्रियता र धर्मनिरपेक्षता आदिमाथि गम्भीर खतरा उत्पन्न भएको छ । त्यसको अर्थ देशमा प्रतिगमनको खतरा बढेको छ । देशी–विदेशी शक्ति केन्द्रहरूको सक्रियता बढेको छ । राजनीतिक अन्याेल कायमै छ । यो स्थितिको अन्त्यका लागि केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनु नै उपयुक्त विकल्प हो । उनले राजीनामा दिनको लागि हामीले जोड दिँदै आएका छौँ ।

केन्द्रमा हामीले ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए पनि प्रदेशहरूमा नेकपा र पछि नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) मिलेर बनेका सरकारहरूलाई दिएको समर्थन कायमै राखेका थियौँ । त्यसको अर्थ हामीले वामपन्थीको सरकारमा जोड दिएका हौँ । गण्डकी प्रदेश सरकारबाट नेकपा (माओवादी केन्द्र) अलग भएको स्थितिमा त्यहाँ ओली पक्षको मात्र सरकार हुन्छ । साबिकको स्थितिमा परिवर्तन हुन्छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले ओलीको पक्षमा काम गरिरहेको छ । त्यसका क्रियाकलापहरूले पनि प्रतिगमनलाई मद्दत पुग्छ । त्यसकारण गण्डकी प्रदेश सरकारविरुद्ध प्रतिपक्षबाट आउने अविश्वासको प्रस्तावलाई हाम्रो समर्थन हुनेछ । मुख्यमन्त्रीमा माओवादी केन्द्र र नेका जुन आए पनि त्यो उनीहरूबीच बन्ने समीकरणको कुरा हो । त्यसमा हाम्रो समर्थन रहनेछ । तर, त्यो सरकारमा हामी भने सहभागी हुनेछैनौँ । 

यस्तो छ समीकरण

गण्डकी प्रदेश सभामा ६० सदस्य छन् । जस्मा एमालेको २७, नेपाली कांग्रेसका १५, माओवादीका १२, जनमोर्चाका तीन, जनता समाजवादीका दुई र एक स्वतन्त्र सांसद छन् । सरकार परिवर्तनका लागि नेकपा एमालेका सांसदबाहेक बाँकी सबै दलका सांसद एक हुनुपर्ने अवस्था छ । प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गर्ने पाँच दलमध्ये जनमोर्चाले जसलाई समर्थन गर्छ उसैको सरकार बन्ने अवस्था छ । 

४ फागुन ०७४ मा गण्डकी प्रदेश सरकार गठन भएको थियो । सोही दिनदेखि जनमोर्चासँगै माओवादी केन्द्रले सरकारलाई समर्थन गरेका थिए । सात सदस्य मन्त्रिमण्डलमा एमालेका पाँच र माओवादीका दुई मन्त्री रहेका थिए । माओवादीका दुई मन्त्रीले २५ फागुनमा राजीनामा दिएका थिए । तर, माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन भने फिर्ता लिएको थिएन ।

माओवादीका मन्त्रीको राजीनामापछि नेपाली कांग्रेस र माओवादीले छुट्टाछुटै समिति बनाएर सरकार परिवर्तनका लागि दलहरूसँग वार्ता गर्दै आएका थिए । प्रदेश सभामा रहेको अर्को दल जनता समाजवादीसमेत वर्तमान सरकारलाई बिदा गर्नुपर्ने भन्दै कांग्रेस र मओवादीसँगै हातेमाले गदै आएको छ ।

एक–दुई दिनमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुन्छ        

जनमोर्चाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरेपछि विपक्षी दलहरू एक–दुई दिनभित्रमा सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता  गर्ने भएका छन् । नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक मणिभद्र शर्माले जनमोर्चाको निर्णयसँगै आफूहरुरूले दलहरूसँग छलफल अघि बढाएको जानकारी दिए । अबको एक–दुई दिनभित्रका अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने भनाइ उनको छ ।