दमक नगरपालिकाले डोजर चलाएर उठीबास लगाएको सकुम्बासी बस्तीमा अनुगमनका लागि प्रदेश १ को संसदीय समिति आएको छ । दमक– ७ स्थित हाटखोला र पञ्चमुखीको टोलको अनुगमन प्रदेश १ सामाजिक विकास समितिले गरेको हो । शुक्रबार सकुम्बासी बस्तीमा नगरपालिकाले विनाकुनै विकल्प डोजर चलाएको थियो । 

जसका कारण २० घर सुकुम्बासी बिचल्लीमा छन् । पञ्चमुखी टोलका सात घर सुकुम्बासी खुला आकाशमुनि रात काटिरहेका छन् । सुकुम्बासीलाई ‘काम छ’ भन्दै बिहानै प्रहरी कार्यालय लगेर घर भत्काएको थियो । दमक नगरपालिकाले सुकुम्बासीको लत्ताकपडा र खाद्यान्नसमेत लगिदिएको छ । दराजमा रहेको नगद पनि दराजसँगै नगरपालिकाले लगिदिँदा उनीहरू बिचल्लीमा छन् । अहिले बिहान–बेलुका के खाने भन्ने चिन्ता छ, सुकुम्बासीलाई ।

सामाजिक विकास समितिकी सभापति सरिता थापा नेतृत्वमा आएको टोलीले पीडित सुकुम्बासी र दमक नगरपालिकाका प्रमुख रोमनाथ ओलीसँग छलफल गरेको थियो । भत्किएको सुकुम्बासी बस्तीमा पुगेका समितिका सदस्यहरूले नगरपालिकाले सुकुम्बासीमाथि अन्याय गरेको बताए । ‘चैतको यस्तो खडेरीमा डोजर लगाएर भत्काइएको छ । यो न्यायोचित र सही भन्न सकिँदैन । समाधानका थुप्रै विकल्प हुँदाहुँदै सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलेको देखियो,’ समिति सदस्य तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेश सभा प्रमुख सचेतक झलकसिंह दर्लामीले भने, ‘जानकारी नै नदिई आकस्मिक ढंगले डोजर लगाइएको छ । स्थानीय सरकार व्यावहारिक ढंगबाट गएको देखिएन । यो अत्यन्तै अमानवीय ढंगले भत्काइएको पाइयो ।’ 

सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाएपछि नयाँ पत्रिका दैनिकले निरन्तर फलोअप गर्दै आएको छ । नयाँ पत्रिकामा आएको समाचारकै आधारमा समिति अनुगमनमा आएको समिति सभापति थापाले बताइन् । डोजर लगाएर घर भत्काउँदा सुकुम्बासी र भूमिहीनको मौलिक अधिकारमाथि नै प्रहार भएको बताइन् । ‘नयाँ पत्रिकामा समाचार आएजस्तै सुकुम्बासीको अवस्था रहेछ । यसबारे गहन ढंगले समितिमा छलफल गरेर हामी प्रदेश सरकारलाई उपयुक्त निर्देशन दिन्छौँ र नगरपालिकालाई पनि सुझाब दिन्छौँ,’ सभापति थापाले भनिन्, ‘संविधानमा जनताले आवास पाउने मौलिक हक छ । सुकुम्बासीलाई पनि लालपुर्जा दिएर जग्गाधनी बनाइनुपर्छ । तर, दमक नगरपालिकाले विकल्पविनै हटाएको रहेछ । सुकुम्बासी भत्किएको घरमाथि खुला आकाशमुनि सुत्नुभएको छ । यो दर्दनाक अवस्था हो । यसको व्यवस्थापन छिटो हुनुपर्छ ।’ सरकारले सुकुम्बासी समाधान आयोग गठन गरेको वेलामा हतार–हतार नगरपालिकाले सुकुम्बासीको घर भत्काएर गलत गरेको उनले बताइन् । ‘राज्यको माथिल्लो निकायले नै आयोग गठन गरेर दीर्घकालीन समाधान गर्दै थियो भने किन भत्काइयो ? केही समय पर्खेर गरेको भए हुँदैन थियो ? यो त सुकुम्बासीको अधिकारमाथि नै हनन भयो,’ सभापति थापाले भनिन्, ‘यदि नगरपालिकालाई दीर्घकालीन समाधानअघि नै जग्गा चाहिएको भए सर्वदलीय छलफल गरेर सुकुम्बासीलाई विकल्प दिनुपथ्र्यो ।’ 

जनताको मत लिएर सेवा होइन शोषण गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकताका कारण नगरपालिकाले जनताको मौलिक हकको हनन गरेको प्रदेश १ कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले बताए । ‘सेवक बन्छु भनेर जनताको मत मागेर निर्वाचित भए । तर, सेवक होइन मालिक भएर जनतामाथि शोषण गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकताको उपज हो, यो,’ प्रमुख सचेतक कार्की भन्छन्, ‘सुकुम्बासीलाई जग्गाधनी हुने संविधानले अधिकार दिएको छ । त्यो अधिकारको ख्यालै नगरी भत्काउनु संविधानको उल्लंघन मात्र होइन मानवीय हिसाबले पनि पाप हो ।’

छलफलको क्रममा दमकका मेयर रोमनाथ ओलीले सुकुम्बासीलाई घर बनाएर दिँदा पनि नगएको बताए । सरकारी जग्गा हडप्ने हेतुले उनीहरू नगरपालिकाले बनाएको नमुना बस्तीमा नगएको दाबी गरेका थिए । तर, समिति सदस्यसमेत रहेका कांग्रेस प्रमुख सचेतक कार्कीले सुकुम्बासी जान नमान्नु स्वाभाविक रहेको बताए । ‘यो प्रधानमन्त्री केपी ओलीको गृहनगर । यहाँ उहाँहरूले नमुना बस्ती नामको सुकुम्बासी राख्ने ठाउँ होइन कम्युन बनाउनुभयो । यहाँ न धनीपुर्जा दिनुभयो । न त जग्गा सुकुम्बासीको स्वामित्वमा नै दिनुभयो । यो त दास राख्ने ठाउँ बनाउनुभयो । दास बन्न चहानुभएन उहाँहरू (सुकुम्बासी) जान मान्नुभएन,’ उनले भने, ‘यहाँ त सुकुम्बासीले वर्षौँदेखि आर्जेका हुन् । आफ्नै पसिनाले बनाएको घर त भत्काए त्यहाँ के भर ? यस्तै सनक चढेको मेयर आए भने फेरि के बनाउने भनेर भत्काइ हाल्छन् नि ! लालपुर्जासहितको दिँदा मात्र उपयुक्त हुन्छ । नभए त यो विपत्का वेला बनाएको अस्थायी घरजस्तै हो । यहाँ जस्ताको छानो होला, पर्खाल पनि होला । तर, सुरक्षित छैन ।’

घर भत्किएपछि सुकुम्बासी आन्दोलित 
२० सुकुम्बासीको घर भत्काएपछि दमकका सुकुम्बासी आन्दोलित बनेका छन् । दमकका सुकुम्बासीले मंगलबार दमकमा प्रदर्शन गरे । नगरपालिकाविरुद्ध सुकुम्बासीले दमक चोकदेखि नगरपालिकाको कार्यालयसम्म ¥याली गरेका थिए । अखिल नेपाल सुकुम्बासी संघले आयोजना गरेको विरोध प्रदर्शनपछि मेयर रोमनाथ ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाए । 

उनीहरूले डोजर लगाएर उजाड बनाइएको बस्तीलाई उचित क्षतिपूर्तिसहित बस्ती पुनर्निर्माणलगायतको माग राख्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । ज्ञापनपत्र बुझ्दै मेयर ओलीले आउने कार्यपालिकाको बैठकमा कुरा राख्ने आश्वासन दिए ।