सिभिल सेभिङ्स एन्ड क्रेडिटका बचतकर्ताले २० महिनादेखि ब्याजसमेत पाएनन्, सहकारीका मुख्य सञ्चालक इच्छाराज तामाङकै सिभिल होम्सलगायतका कम्पनीलाई मात्रै पटक–पटक गरेर नियमविपरीत ९ अर्ब लगानी गरेपछि सहकारी धराशायी हुँदै

सिभिल सेभिङ्स एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ्स्मा बचतकर्ताको ७ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ डुब्ने जोखिम बढेको छ । सहकारीले निक्षेप रकम त परको कुरा, २० महिनादेखि ब्याजसमेत फिर्ता नदिँदा बचतकर्ताहरू घरको न घाटको हुने अवस्थामा पुगेका हुन् । को–अपरेटिभ्स्का सञ्चालकहरूले बचतकर्ताको रकम आफ्नै सम्पत्ति बढाउन प्रयोग गर्न लागेपछि बचतकर्ताको रकम डुब्ने अवस्थामा पुगेको हो । 

सहकारीमा समस्या देखिएको २० महिना पुगिसक्दा पनि सिभिल ग्रुपसँग नजिकका सीमित बचतकर्ता र साना बचतकर्ताले फिर्ता पाए पनि अधिकांशले साँवा तथा ब्याज नपाएको पीडित बचतकर्ता नरेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले बताए । ‘हामीले सिभिल होम्सकै घर किनेका थियौँ, त्यहीँ बस्दा सिभिल सहकारीमा बचतसमेत गर्न प्रवद्र्धकहरूले सुझाएपछि तयार भयौँ,’ उनले भने, ‘संस्थामा श्रीमती रोज श्रेष्ठको १ करोडभन्दा बढी बचत छ, उनी क्यान्सर पीडित पनि हुन्, अहिले उपचार गर्न रकम झिक्न खोज्दा पाइएको छैन ।’ 

सीमित व्यक्ति तथा संस्थाले भने सहकारीबाट भुक्तानी पाइरहेको कार्यालयबाट सहकारी पीडित संघर्ष समितिले झिकाएको विवरणले देखाउँछ । ‘सहकारीमा समस्या देखिएपछि कर्मचारी र तिनका आफन्त, सिभिल समूहकै केही संस्था र अध्यक्ष संलग्न निर्माण क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई भुक्तानी दिइएको छ, तर अन्यको भुक्तानीमा ढिलाइ गरिरहेका छन्,’ सहकारी पीडित संघर्ष समितिका संयोजकसमेत रहेका बचतकर्ता उज्ज्वल सत्यालले भने । 

सहकारीबाट ०७६ वैशाखदेखि ०७७ असारसम्म १० हजार ४ सय १६ पटकसम्म विभिन्न व्यक्ति र संस्थाको नाममा भुक्तानी भएको छ । त्यसमध्ये ५० हजारभन्दा बढी रकमको भुक्तानी मात्रै ४ सयपटक भएको छ । यो अवधिमा कुल १ अर्ब ८ करोड भुक्तानी भएको देखिन्छ । तर, कुल भुक्तानीको १५ प्रतिशत रकम निश्चित समूहलाई वितरण गरिएको छ । दी काठमाण्डु हाउजिङ, ग्रिन हिल सिटी, पायोनियर प्लास्टिक इन्डस्ट्रिज, संस्थाका सबैभन्दा ठूला बचतकर्ता जनक विष्ट, दुर्गादेवी मानन्धर, सिभिल सेभिङ्स, सिभिल क्यापिटल मार्केट लिमिटेड र सिभिल होम्सको नाममा मात्रै १७ करोड १५ लाख भुक्तानी भएको छ । 

संस्थाको कार्यालयको सूचनापाटीमा भने ३ चैतबाट चैत मसान्तसम्मको ब्याज दिने नयाँ योजना बनेको कारण देखाउँदै बचतको भुक्तानी रोकिएको बताइएको छ । गत ११ चैतमा सहकारीका संघर्ष पीडित र व्यवस्थापकबीच रकम भुक्तानीका लागि छलफलसमेत भएको थियो । तर, निष्कर्ष निस्किएन । ‘५ घन्टा बैठक बस्यो,’ पीडित संघर्ष समितिका संयोजक सत्यालले भने, ‘व्यवस्थापकहरू कहिले सिटिसी मल दृष्टिबन्धक गरेर बिक्रीपछि आउने रकमले ब्याज नियमित दिने भन्नुहुन्छ भने कहिले सिभिल मल बेच्ने योजना सार्नुहुन्छ ।’ सिभिल मलका अर्का लगानीकर्तासँग अध्यक्ष इच्छाराज तामाङको सम्बन्ध बिग्रिएकाले मल बिक्रीमा कठिनाइ रहेको र सिटिसी मलको मूल्यांकन उच्च गरिएको कारण बिक्री हुने अवस्था नदेखिएपछि कुरा अगाडि नबढेको सत्यालले बताए । उनका अनुसार सहकारीमा अध्यक्ष केशवलाल श्रेष्ठ, प्रबन्धक राकेश महर्जनलगायत वार्तामा बसे पनि कसैले पनि प्रतिक्रिया जनाएनन् ।  

के हो समस्या ? 
०५७ मंसिरबाट सञ्चालनमा आएको सहकारीले नियमविपरीत कर्जा लगानी गर्न थालेको भन्दै संस्थाको व्यवस्थापनले १७ साउन ०७५ मै सञ्चालक समितिलाई पत्राचार गरेर ध्यानाकर्षण गराएको थियो । संस्थाका महाप्रबन्धक प्रकाशकुमार बर्मा र उपमहाप्रबन्धक जीवनराज बर्जाचार्यले पत्रमार्फत बिभिन्न १७ बुँदे समस्याको समयमै यथोचित सम्बोधन नभए यसबाट हुने हानि–नोक्सानीमा आफूहरू जवाफदेही नहुने भन्दै अध्यक्षको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

‘कर्जा माग गर्ने सिभिल होम्सलगायतका परियोजनाका सञ्चालक र कर्जा दिने सिभिल सेभिङ्स एन्ड क्रेडिटका सञ्चालक एउटै भएको,’ पत्रमा उल्लेख छ, ‘नेपाल राष्ट्र बैंकसमेतको सघन अनुगमनपश्चात् सहकारी मापदण्ड ०६८ बमोजिम सिभिल होम्सलगायतका परियोजना कर्जा ५ वर्षभित्र फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाइए पनि कर्जा चुक्ता नभई झन्डै ४ गुणाले कर्जा वृद्धि भएको छ ।’

सिभिल होम्सलगायतका परियोजनामा उद्देश्य नखुलाई पहिलो कर्जाको साँवा–ब्याज चुक्ता नभई पुनः थप कर्जा लगानी भएकोसमेत पत्रमा उल्लेख छ । सो पत्रमा संस्थाकै घरजग्गा बिक्री गरेर आएको १ अर्ब रकमसमेत फिर्ता हुन नसकेको, कर्जा दायित्व भएका अन्य कम्पनीको चल–अचल सम्पत्ति बेचेर पनि कर्जा चुक्ता नगरेकोलगायतका विषय उठाइएको थियो ।

सिभिल होम्स, सिभिल इस्टेट, सिभिल अपार्टमेन्टलगायतका ९ वटा परियोजना चलाइरहेको सिभिल समूहका अध्यक्षसमेत रहेका पूर्वसांसद इच्छाराज तामाङकै खटनपटनमा चल्ने सहकारीको सञ्चालक समितिले व्यवस्थापनको पत्रलाई बेवास्ता गर्‍यो । सञ्चालक समितिबाट कुनै प्रतिक्रिया नआएको र संस्थाको अवस्था झनै नाजुक भएर दैनिक कारोबार सञ्चालन असहज भएको भन्दै पाँच महिना (८ पुस ०७५) पछि महाप्रबन्धक र उपमहाप्रबन्धकसहित व्यवस्थापनका १७ जनाले सामूहिक राजीनामा दिए ।

समूहभित्रैको लगानी असुल हुन नसक्दा ०७६ यता सहकारीमा तरलता अभाव हुन थाल्यो र बचत दायित्व नै पूरा गर्न सक्ने अवस्था भएन । बचतकर्ताहरूले सहकारीमा भइरहेको अनियमितता थाहा पाएसँगै बचत फिर्ता माग्ने क्रम बढ्यो । त्यसपछि बाहिर आएजस्तो समस्या नभएको र ६ महिनाभित्रै बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्ने भन्दै सञ्चालकहरूले थामथुम पार्ने प्रयास गरे । केहीको बचत भने केही अवधिमै फिर्ता पनि भयो । कुल ७ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ बचत रहेको संस्थाले सम्पत्ति बिक्री र बचत टाइअपको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्ने बताएको थियो । यो अवधारणापछि करिब ३ अर्ब ६० करोड मात्रै बचत दायित्व बाँकी रहने र दुई वर्षभित्रमा संस्थामा पर्याप्त तरलता हुने अनुमान सञ्चालकहरूको थियो । तर, त्यस्तो भएन । 

सीमाभन्दा २ सय गुणा बढी लगानी 
३१ असार ०७६ मा जी पौड्याल एन्ड एसोसिएट्स चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले पेस गरेको अडिट रिपोर्टमा सिभिल होम्समा मात्रै नौपटकसम्म ८ अर्ब २० करोड ऋण लगानी गरेको उल्लेख छ । प्र्रतिवेदनले करिब ९७ करोड कर्जा भुक्तानी अवधि बाँकी रहेको, तर अवधि सकिएका कर्जाको पनि भुक्तानी नभएको देखाउँछ । त्यस्तै, सिभिल इस्टेट्सलाई दुईपटक गरेर ६ करोड ६८ लाख कर्जा लगानी गरेकोमा १ करोड ६८ लाखको कर्जाको अवधि बाँकी छ । यसरी लगानी गर्दा पनि ऋणीले पुरानो कर्जा भुक्तान नै नगरेको रिपोर्टमा उल्लेख छ । 

समूह संस्थाले मात्र नभई ऋणीहरू अन्जली महर्जन, अन्दिता महर्जन, भिररत्न तुलाधर, राजेश शर्मा पौडेल, अमिता वैद्य, सरिता जोशी वैद्य, एनी मित्तल, अभिजितबहादुर राउत, जनक विष्ट, मीरा अग्रवाल, यज्ञरत्न कंसाकार, विश्वनाथ श्रेष्ठ र भगवानप्रसाद श्रेष्ठले यस्तै सुविधा पाएको फेला परेको थियो । बचतबाहेक आफ्नो पुँजीको १० प्रतिशत रकम मात्र सदस्यहरूलाई कर्जा लगानी गर्न पाउने व्यवस्थाविपरीत सहकारीले लगानी गरेको अडिट रिपोर्टमा उल्लेख छ । ४ करोड २० लाखबराबर रकम लगानी गर्न सक्ने भए पनि सिभिल होम्स, लालकाजी गुरुङ, सिभिल इस्टेट, सिभिल अपार्टमेन्टलाई प्रतिऋणी सीमाभन्दा २ सय गुणासम्म अधिक लगानी गरेको फेला परेको थियो । बचत संकलनको सीमासमेत ५ अर्ब ९ करोड देखिएको भए पनि ७ अर्बसम्म संकलन भएको भन्दै प्रतिवेदनले कैफियत जनाएको छ ।