सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नाम मात्रै होइन, एकीकरण प्रक्रिया नै अवैधानिक भएको निर्णय ग¥यो । यस विषयमा तपाईंको धारणा के छ ?

सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयबाट हामी पनि आश्चर्यचकित भएका छौँ । अदालतबाट हामीले मुद्दा हा¥यौँ । तर, हामी शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा विश्वास गर्छौँ । अदालतको सर्वोच्चतालाई सम्मान गर्छौँ । न्यायालयको स्वतन्त्रतालाई मान्छौँ, पैmसला पालना गर्छौँ । 

ऋषि कट्टेलले पार्टीको नाममा दाबी गर्नुभएको थियो । तर, अदालतले नेकपाको एकीकरणलाई नै खारेज गरिदियो । रिट निवेदकले माग दाबी गरेभन्दा अदालतले फरक फैसला दियो भन्ने प्रश्न छ नि ? 

नेपालमा आफूले भनेजस्तो फैसला भयो भने अदालतको प्रशंसा गर्ने, भएन भने विरोध गर्ने प्रवृत्ति छ । यो त्यही चलनचल्तीको प्रतिक्रिया मात्रै हो । हामी त्यसो गर्दैनौँ । हामीलाई चित्त नबुझे पनि अदालतको निर्णय मान्छौँ । अस्ति प्रतिनिधिसभा विघटनलाई अदालतले उल्ट्याउँदा पनि हामीले सो निर्णयको सम्मान ग¥यौँ । त्यसको पालना ग¥यौँ । अहिलेको सन्दर्भमा पनि त्यही लागू हुन्छ ।

पार्टी एकतापछि नेकपाको नाम र हैसियतमा धेरै निर्णय भएका छन् । राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएका छन् । सर्वोच्चको निर्णयले यी विषयमा कस्तो प्रभाव पर्छ ? 

त्यसमा खास केही प्रभाव पर्दैन । किनभने यसबीचमा जति चुनाव भए, सबै साथी सूर्य चिह्नबाट लड्नुभएको छ । सूर्य चिह्नबाट लड्नुभएका सबै नेकपा एमालेकै तर्फबाट निर्वाचित भएको मानिन्छ । 

यसबीचमा नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित हुनुभएको छ । उहाँ कसको सांसद हुनुभयो त ? 

आजको अदालतको फैसलाअनुसार नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि नेकपा एमालेकै सांसद हो । किनभने उहाँले पनि सूर्य चिह्न लिएरै लड्नुभएको छ ।

तर, यसबीचमा निर्वाचन आयोगले सूर्य चिह्न पनि नेकपालाई नै दिएको थियो नि त । त्यही हिसाबले लड्नुभएको होइन र ? 

यसबीचमा नेकपालाई दिएको थियो भनेर नहुने भयो । किनभने अहिलेको निर्णयअनुसार त सूर्य चिह्न नेकपा एमालेको भयो नि । त्यसो हुँदा यो चिह्नमा चुनाव जितेकाहरू स्वतः एमालेकै सांसद भए । 

आजका दिनदेखि केपी ओली नेकपाको अध्यक्ष कि एमालेको ? 

उहाँ नेकपा एमालेको अध्यक्ष हो । नेकपा भन्ने अब रहेन । 

तपाईं पनि नेकपाको महासचिवबाट नेकपा एमालेको उपमहासचिव हुनुभएको हो ? 

हो । अब म पनि उपमहासचिव भएँ ।

यो सरकार अब बहुमत कि गठबन्धनको हो ?

आजका मितिदेखि संविधान २०७२ को धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार (गठबन्धन) को सरकार भयो । 

अब माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा के हुन्छ ?

आजै प्रधानमन्त्रीज्यूले स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ– माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा म विश्वासको मत लिन्छु । 

एमालेका अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता ओलीले बैठक बोलाउँदा माधव नेपाल समूहका नेता आउनुभएन भने के हुन्छ ?

मेरो विचारमा उहाँहरू बैठकमा आउनुहुन्छ । 

तर, उहाँहरूले त नआउने भनिसक्नुभयो नि ? 

मलाई त्यस्तो लाग्दैन । अहिले उहाँहरूको तात्तातो प्रतिक्रिया होला । तर, ठन्डा दिमागले सोच्नेबित्तिकै उहाँहरू बैठकमा आउनुहुन्छ ।

यसबीचमा माधव नेपाल र उहाँका टिमका नेताहरूसँग केही सम्पर्क वा संवाद भएको छ ? 

मेरो त कसैसँग खासै कुनै कुरा भएको छैन । तर, अबका दिनमा हामी निरन्तर संवादमै रहनेछौँ । झन् सघन ढंगले संवाद गर्छौँ । अझ हामी एउटै पार्टी हुने स्थिति भएकाले पनि संवाद र सहकार्यबाटै अघि बढ्छौँ । किनकि हामी कानुनी रूपमा पनि एउटै पार्टी भएका छौँ । 

अहिले एमाले र माओवादीको सम्बन्धको अवस्था के हो ? 

अहिले यी दुईवटा पार्टी भए । दुई पार्टी भएपछि आ–आफ्ना मूल्य–मान्यता र हैसियतअनुसार अघि बढ्ने कुरा भयो । 

अदालतले पनि पार्टी एकता गर्ने हो भने नयाँ प्रक्रियाबाट अघि बढ्नू भनेको छ । अब माओवादीसँगको पुनः एकता प्रक्रिया सुरु गर्न सक्नुहुन्छ ? 

समयक्रममा नेकपा माओवादीभित्र रहेका असल तथा इमानदार साथीहरू र हामी एकै ठाउँमा हुन्छौँ । 

नेकपा माओवादीका नेताहरू रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझीलगायत सरकारमा हुनुहुन्छ । उहाँहरू कुन हैसियतमा मन्त्री हुनुहुन्छ ? 

यो वेला संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार गठबन्धनको सरकार भएकाले उहाँहरूको हैसियतबारे कुनै प्रश्न नै छैन । उहाँहरू माओवादी पार्टीका तर्फबाट सरकारमा हुनुहुन्छ । 

तर, उहाँहरूले ४० प्रतिशत पु¥याएर पार्टी फुटाउन सक्ने सम्भावना कम छ, पार्टी निर्णयविपरीत सरकारमा बस्दा त सांसद पद नरहने होला नि ? 

उहाँहरू उन्नत राजनीतिक समझ भएका नेता हुनुहुन्छ । त्यसो हुँदा उहाँहरूले त्यही राजनीतिक उचाइबाटै निर्णय गर्नुहुन्छ । उहाँहरू संसद् सदस्यता के हुन्छ भन्ने आधारमा होइन कि राजनीतिक विश्लेषणका आधारमा निर्णयमा पुग्नुहुन्छ । तपाईंलाई स्पष्ट भन्दा उहाँहरू हामीसँगै रहनुहुन्छ ।