लमजुङमा निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि लाभग्राही सूचीमा परेका तर सम्झौता गरेर १५ पुससम्म पहिलो किस्ता नलिएका भूकम्पपीडित लाभग्राही सूचीबाट हट्ने भएका छन् । जिल्लाका नौ सय ४० भूकम्पपीडित लाभग्राही सूचीबाट हट्ने भएका हुन् । 

लाभग्राही सूचीमा परेकामध्ये पूर्ण क्षतितर्फ ६ सय १८ जना र आंशिक क्षतितर्फ तीन सय २२ जनाले अझै पनि सम्झौता नगरेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ लमजुुङले जनाएको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणकोे लाभग्राहीको सूचीमा परे पनि गत मंसिर मसान्तसम्म अनुदान सम्झौता नगरेका र अनुदान सम्झौता गरेर पनि १५ पुससम्म पहिलो किस्ता नलिएका भूकम्पपीडितको नाम स्वतः लाभग्राही सूूचीबाट हट्ने निर्णय गरेसँगै लमजुङका नौ सय ४० लाभग्राही सूचीबाट हट्ने भएका हुन् । 

लमजुङमा पूर्ण क्षति र मर्मतसम्भार गरी कुल १५ हजार पाँच सय ४३ भूकम्पपीडित लाभग्राहीको सूचीमा परेकोमा हालसम्म १४ हजार ६ सय २१ जनाले अनुदान सम्झौता गरी पहिलो किस्ता भुक्तानी लिएका छन् । पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि ०७७ मंसिर मसान्तभित्र अनुदान सम्झौता सम्पन्न गरी १५ पुससम्म पहिलो किस्ता भुक्तानी लिइसक्नुपर्ने समयसीमा थियो । 

दोस्रो किस्ता भुक्तानीका लागि लाभग्राहीले स्थानीय तहमा प्रमाणीकरणका लागि निवेदन दिने अन्तिम समय ०७७ माघ मसान्तसम्म तोकिएको थियो । सो समयभित्र निवेदन दिनेलाई मात्र समावेश गर्न सकिने प्राधिकरणको भनाइ छ । अन्तिम किस्ता भुक्तानीका लागि भने निवेदन दिने मिति ०७८ वैशाख मसान्तसम्म र रकम भुक्तानीका लागि ०७८ जेठ मसान्तलाई समयसीमा तोकिएको छ । 

जिल्लामा १७ जनाले आर्थिक अभावका कारण तोकिएको समयमा आवास पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्न नसक्ने भन्दै पहिलो किस्ताको ५० हजार र दुईजनाले दोस्रो किस्तासमेत फिर्ता गरेको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार कार्यालयका फोकल पर्सन विनायक दवाडीले बताए । उनका अनुसार हालसम्म आठ हजार पाँच सय ८६ लाभग्राहीले आवास पुनर्निर्माण सम्पन्न गरी तेस्रो किस्ताको रकम बुझिसकेका छन् भने दोस्रो किस्ता लिने लाभग्राही संख्या १० हजार आठ सय १६ रहेको छ ।

 ०७२ को भूकम्पले लमजुङमा १४ हजार ६ सय ४९ निजी घर भत्किएका थिए भने आठ सय ९४ घर प्रबलीकरण लाभग्राहीको सूचीमा परेको थियो । पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ लमजुङका अनुसार जिल्लामा हालसम्म ५८ प्रतिशत घर निर्माण भएका छन् ।