संवैधानिक नियुक्तिमा सभामुखले सम्झाए नजिर

सभामुख अग्नि सापकोटाले संवैधानिक परिषद्ले विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि संसदीय वैधता दिन अस्वीकार गरेका छन् । संसदीय सुनुवाइ गर्ने संसद् नै विघटन गरेर गर्न खोजिएको नियुक्ति संविधानविपरीत हुने भन्दै उनले संवैधानिक परिषद्ले पठाएको पत्र सक्कलसहित नै फिर्ता पठाइदिएका छन् ।

संवैधानिक परिषद्ले नियुक्ति सम्बन्धमा गर्ने सिफारिस संसदीय सुनुवाइ समितिमा पेस हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था संविधानको धारा २९२ ले गरेको छ । यसका लागि संसद्का संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०७५ को नियम २५ र २६ मा संसदीय सुनुवाइको विधि पनि तय गरेको छ । तर, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभाको विघटन भएको कारणले संसदीय समिति पनि विघटन भएको छ । ‘सुनुुवाइ समितिमा प्रस्तुत नै नभएको सिफारिसअनुसार कुनै पनि नियुक्ति गैरसंवैधानिक हुन्छ,’ संवैधानिक व्यवस्था स्मरण गराउँदै सभामुखले भनेका छन् । 

सुनुवाइ समितिमा लग्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ

लक्ष्मणलाल कर्ण, तत्कालीन संयोजक, संसदीय सुनुवाइ समिति

अहिले प्रतिनिधिसभा विघटन भए पनि सभामुख आफ्नो पदमा बहाल हुनुहुन्छ । अर्काे चुनावसम्म उहाँ यो पदमा हुनुहुन्छ । अहिले संसद् सचिवालयको प्रमुख उहाँ नै हुनुहुन्छ, त्यही हैसियतमा उहाँले पत्र फिर्ता गर्नुभएको हो । मुख्य विषय के हो भने संवैधानिक आयोगहरूमा सिफारिस गरिएका व्यक्तिमाथि संसदीय सुनुवाइ भएपछि मात्रै नियुक्ति हुन्छ भन्ने संविधानले सुनिश्चित गरेको छ । समितिले ४५ दिनसम्म निर्णय गर्न सकेन भने मात्र प्रस्तावित नियुक्ति गर्न बाधा पर्नेछैन भनिएको छ । तर, संसदीय समितिमा प्रस्तुत नै नगरी नियुक्त गर्न मिल्दैन, संविधानले त्यस्तो छुट दिएको छैन । अहिले संवैधानिक परिषद्ले गरेका नियुक्ति जुन दिन संसद् सचिवालयमा पठाइयो, त्यही दिन प्रतिनिधिसभा विघटन भयो । त्यसैले पत्र सुनुवाइ समितिमा पुग्नै पाएन । त्यसको जानकारी दिने जिम्मेवारी सभामुखको हो, त्यही जिम्मेवारी पूरा गर्न उहाँले पत्र पठाउनुभएको हो । संसदीय सुनुवाइ समितिले निर्णय गर्न नसकेको होइन, नपाएको हो । त्यो अवस्थामा नियुक्ति गर्न मिल्दैन । संविधानको बर्खिलाप नियुक्ति गर्न मिल्दैन । 

संविधानको धारा २९२ को उपधारा (१) मा भनिएको छ, ‘यस संविधानबमोजिम संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधानन्यायाधीश, सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्ति हुनुअघि संघीय कानुनबमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुनेछ ।’ 

संविधानको यही व्यवस्थालाई नजरअन्दाज गरेर कुनै पनि नियुक्ति गर्न नमिल्ने भन्दै विघटन संसदीय सुुनुवाइ समितिका सदस्यहरूले पनि ध्यानकर्षण गराउँदै आएका छन् । यसका साथै सभामुखले विगतका दुई नजिर पनि परिषद्लाई पठाएका छन् । केपी ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा तत्कालीन संवैधानिक परिषद्ले २४ असोज ०७२ मा रामप्रसाद सिटौलालाई न्यायपरिषद्को सदस्य नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो । तर, नयाँ संविधान जारी भएपछि तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्मा संसदीय सुनुवाइ समिति गठन भइनसकेकोले सो सिफारिस फिर्ता गरिएको थियो । 

त्यस्तै अयोधीप्रसाद यादवलाई निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्तमा सिफारिस गरिएको पत्र संवैधानिक परिषद्को २३ मंसिर मिति ०७२ मा संसद्मा पठाएको थियो । तर, संसदीय सुुनुवाइ समिति नभएकोले सो पत्र पनि फिर्ता गरिएको थियो । सुुनुवाइ समितिमा पत्र प्रस्तुत नभएसम्म नियुक्तिको संवैधानिक बाटो खुल्दैन भन्ने नजिर स्मरण गराउन सभामुखले पुराना पत्र पठाएका हुन् । 

सभामुख सापकोटाले कानुनी आधार, कारण र अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै परिषद्बाट प्राप्त पत्रहरू फिर्ता पठाएको उल्लेख गरेका छन् । संवैधानिक तथा कानुनी आधार, कारण र अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै माथि उल्लेख गरेका पदहरूमा उल्लेख गरेअनुरूप देहायको कारणले गर्दा संसदीय सुनुवाइ गर्न नसकिने अवस्था रहेकोले तहाँबाट प्राप्त हुन आएका सक्कलै कागजात यसैसाथ संलग्न राखी फिर्ता पठाइएको छ ।’

संसद्सँगै विघटन भएको संसदीय सुनुवाइ समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्ण पनि संवैधानिक परिषद्को पत्र संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रस्तुत नभएसम्म नियुक्तिको बाटो नखुल्ने स्पष्ट पार्छन् । ‘मुख्य विषय के हो भने संवैधानिक आयोगहरूमा सिफारिस गरिएका व्यक्तिको विषयमा संसदीय सुनुवाइ भएपछि मात्रै नियुक्ति हुन्छ भन्ने संविधानले सुनिश्चित गरेको छ । अहिले संवैधानिक परिषद्ले गरेका नियुक्ति जुन दिन संसद् सचिवालयमा पठाइयो, त्यही दिन प्रतिनिधिसभा विघटन भयो । त्यसैले पत्र सुनुवाइ समितिमा पुग्नै पाएन । त्यसैले अहिले संवैधानिक प्रक्रिया नै अवरुद्ध भएको छ, संसद् सुरु नभएसम्म नियुक्तिको बाटो खुल्दैन,’ उनले भने । 

तर, सिफारिसको ४५ दिनसम्म संसदीय सुनुवाइ समितिबाट निर्णय नआएमा नियुुक्तिका लागि बाधा पर्ने छैन भन्ने व्यवस्थाको सम्बन्धमा स्मरण गराउँदा कर्णले भने, ‘समितिले ४५ दिनसम्म निर्णय गर्न सकेन भने मात्र प्रस्तावित नियुक्ति गर्न बाधा पर्नेछैन भनिएको छ । तर, संसदीय समितिमा प्रस्तुत नै नगरी नियुक्त गर्न मिल्दैन, संविधानले त्यस्तो छुट दिएको छैन । संसदीय सुनुवाइ समितिले निर्णय गर्न नसकेको होइन, नपाएको हो । त्यो अवस्थामा नियुक्ति गर्न मिल्दैन । संविधानको बर्खिलाप नियुक्ति गर्न मिल्दैन ।’

सुनुवाइ भएको छैन, संवैधानिक प्रक्रिया पूरा नगरी नियुक्ति नहोस् भन्ने स्मरण गराउन पनि सभामुखबाट पत्र लेखिएको हुन सक्ने कर्णको भनाइ छ । ‘संसदीय सुनुवाइ भएको छैन, किनकि समिति नै छैन भन्ने जानकारी दिने जिम्मेवारी सभामुखको हो, त्यही जिम्मेवारी पूरा गर्न उहाँले पत्र पठाउनुभएको हो ।’ 

न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस पनि फिर्ता भएको थियो

ओनसरी घर्ती, पूर्वसभामुख

म सभामुख भएका वेला संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेका नाम संसद् सचिवालयमा आए । संविधान जारी भएपछि संविधानसभा व्यवस्थापिका संसद् भयो । संसद्को नियमावली बन्न ढिला भएको थियो, त्यसैले सुनुवाइ समिति गठन भएको थिएन । संसद्मा सुनुवाइ समिति नभएकाले सिफारिस फिर्ता ग¥यौँ । पछि नियमावली बन्यो र सुनुवाइ समिति गठन भयो । फेरि परिषद्ले पहिलाकै पत्र पठायो र संसदीय समितिमा सुनुवाइ भयो । तर, समिति नभएकाले सुरुमा सुनुवाइ हुन सक्दैन भनेर परिषद्मै फिर्ता पठाइएको थियो । अयोधीप्रसाद यादव र रामप्रसाद सिटौला मात्रै होइन, ११ जना न्यायाधीश थिए । हामीले त्यतिवेला अरू कारणले रिजेक्ट गरेका थिएनौँ, सुनवाइ समिति नभएर नै हो । 

सभामुख सापकोटाले परिषद्लाई लेखेको पत्रमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री तथा संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष केपी ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना र विपक्षी दलका नेतालाई पनि बोधार्थ दिएका छन् ।

परिषद्ले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्त पदहरू, निर्वाचन आयोगको आयुक्त पदहरू, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको रिक्त अध्यक्ष र सदस्य पदहरू, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको रिक्त सदस्य पदहरू, राष्ट्रिय महिला आयोगको रिक्त अध्यक्ष र सदस्य पदहरू, राष्ट्रिय दलित आयोगको रिक्त अध्यक्ष र सदस्य पदहरू, राष्ट्रिय समावेशी आयोगको रिक्त अध्यक्ष र सदस्य पदहरू, आदिवासी जनजाति आयोगको रिक्त अध्यक्ष र सदस्य पदहरू, मधेसी आयोगको रिक्त सदस्य पदहरू, थारू आयोगको रिक्त सदस्य पदहरू र मुस्लिम आयोगको रिक्त सदस्य पदहरूमा नियुक्तिका लागि संसदीय सुनुवाइ समितिसमक्ष पेस गर्ने प्रयोजनका लागि संसद् सचिवालयलाई पत्र लेखेको थियो । संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्तिपूर्व नेपालको संविधानको धारा २९२ बमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्ने व्यवस्था छ । 

परिषद्का पत्रमाथि सभामुखका ६ संवैधानिक र कानुनी प्रश्न

१. संसदीय सुनुवाइ गर्न नसक्ने अवस्था रहेको

नेपालको संविधानको धारा २९२ बमोजिम संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमाथि उल्लेख गरेको पदहरूमा नियुक्ति गर्नुअगाडि संघीय कानुनबमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । तत् अनुरूप संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०७५ को नियम २५ र २६ बमोजिम संसदीय सुनुवाइ समितिबाट सुनुवाइ हुँदै आएको अवस्था रहेको छ । तर, संवत् २०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधिसभाको विघटन भएको कारणले उक्त संसदीय समितिको कार्यावधि स्वतः समाप्त हुने भएको हुँदा माथि उल्लेख गरिएका पदहरूमा नेपालको संविधानको धारा २९२ तथा उक्त नियमावलीबमोजिम संसदीय सुनुवाइ गर्न नसक्ने अवस्था रहेको,

२. सुनुवाइ समितिसमक्ष पेस गर्न सक्ने अवस्था नरहेको

संवत् २०७७ पुस ५ प्रतिनिधिसभाको विघटन भएको कारणले गर्दा संसदीय सुनुवाइ समिति स्वतः नै नरहेको हुँदा तहाँबाट संसदीय सुनुवाइको प्रयोजनका लागि माथि उल्लेख गरिएको पत्रहरू मिति ०७७÷०९÷०५ मा सचिवालयमा प्राप्त हुन आएकोले सचिवालयले उक्त पत्रहरू सुनुवाइ समितिसमक्ष पेस गर्न सक्ने अवस्था नरहेको, 

३. अध्यादेश विधिशास्त्रीय सिद्धान्त, मूल्य–मान्यताविपरीत रहेको

मिति ०७७÷०८÷३० गते बिहान ९ः०० बजे संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) ऐन, २०६६ को दफा ६ बमोजिम संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाइएकोमा गणपूरक संख्याको कारणले बैठक हुन नसकेकोमा सोही मिति २०७७÷०८÷३० गते नै संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ जारी भएको र सोही मिति २०७७÷०८÷३० गतेकै दिन बेलुकी ५ः०० बजे संवैधानिक आयोगका प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्तहरू, अध्यक्ष तथा सदस्यहरू नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय नेपालको संविधान, संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) ऐन, २०६६, सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तविपरीत हुनुका साथै उक्त अध्यादेश विधिशास्त्रीय सिद्धान्त, मूल्य–मान्यताविपरीत तथा मिति २०७७÷०८÷३० गते गैरसंवैधानिक रूपले जारी गरिएको पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०७७ समेतको विपरीत भएकोले, 

४. खारेज अध्यादेश पुनरावृत्ति हुने गरी अध्यादेश जारी गरिएको

उक्त अध्यादेश नेपालको संविधान र संवैधानिक मूल्य–मान्यताविपरीत भएकोले फिर्ता हुनुपर्छ भनी सत्तारुढ राजनीतिक दल, विभिन्न राजनीतिक दल, नागरिक समाज, आमनेपाली जनताबाट विरोध भएपछि उक्त अध्यादेश जारी भएको केवल चार दिनपछि अर्थात् मिति २०७७÷०१÷१२ गते फिर्ता लिइएकोमा पुनः त्यही अध्यादेशलाई पुनरावृत्ति हुने गरी उक्त अध्यादेश जारी गरी निर्णय गरिएकोले, 

५. सभामुखलाई जानकारी नदिई बैठक बसेको

मिति २०७७÷०८÷३० गते बिहान ९ः०० बजे संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाइएकोमा गणपूरक संख्याको अभावमा बैठक सम्पन्न हुन नसकेपछि सोही दिन पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०७७ जारी गरिएको र सोही दिन साँझ ५ः०० बजे संवैधानिक परिषद्को बैठक बसी निर्णय गरिएको र म सभामुखलाई मूल ऐनको दफा ६ को उपदफा (१) र (२) बमोजिम बैठकको जानकारी नै नदिई संवैधानिक परिषद्को बैठक बसी निर्णय गरिएको र उक्त निर्णय ने.का.प. २०६७ अंक ७ नि.नं. ८४०६ पृ.१०८३ मा प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको विपरीत भएकोले, 

६. संसद् सुनुवाइ समितिको कार्यावधिको व्यवस्थाबमोजिम स्वतः समाप्त भएको

प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्ने निर्णय नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७७÷०९÷०५ गते बिहान बसेको बैठकले गरिसकेको अवस्थामा संघीय संसद् सुनुवाइ समितिको कार्यावधि संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली २०७५ को नियम २५ को उपनियम (५) मा उल्लेखित व्यवस्थाबमोजिम स्वतः समाप्त भएको हुँदा तहाँबाट पठाइएको उपरोक्त निर्णय तथा पत्रहरूबमोजिम संसदीय सुनुवाइका लागि अगाडि बढाउन सकिने अवस्था नभएकोले,

क–कसलाई गरिएको थियो सिफारिस ?

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग

१) जुद्ध गुरुङ, पर्वत
२) अमरराज मिश्र, काठमाडौं
निर्वाचन आयोग
१) रामप्रसाद भण्डारी, रामेछाप
२) जानकी तुलाधर, लमजुङ

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग

१) प्रेमकुमार राई, संखुवासभा
२) जयबहादुर चन्द, बैतडी
३) किशोरकुमार सिलवाल, काठमाडौं

थारू आयोग

१) विकास चौधरी, दाङ
२) बबिता चौधरी, बारा
३) सुबोधसिंह थारू, बाँके
४) भोलाराम चौधरी, सुनसरी

आदिवासी जनजाति आयोग

१) रामबहादुर थापा, उदयपुर
२) मीन श्रीसमगर, गुल्मी
३) मेन्चुङ लामा, नुवाकोट
४) रिना राना, स्याङ्जा
५) शरण राई, उदयपुर

मधेसी आयोग

१) जीवच्छ साह, सिराहा
२) रेणुदेवी साह, सप्तरी
३) विजय गुप्ता, बाँके

राष्ट्रिय महिला आयोग

१) कमलाकुमारी पराजुली, काठमाडौं
२) कृष्णकुमारी पौडेल ‘खतिवडा’, काठमाडौं
३) विद्याकुमारी सिन्हा, सर्लाही

राष्ट्रिय समावेशी आयोग

१) मानप्रसाद खत्री, बझाङ
२) रामकृष्ण तिमल्सिना, कास्की
३) रामचन्द्र जोशी, कैलाली
४) हरिदत्त जोशी, बैतडी

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग

१) तपबहादुर मगर, ललितपुर
२) मनोज दुवाडी, काठमाडौं
३) सूर्य ढुंगेल, महोत्तरी
४) लीला बस्नेत थापा, काठमाडौं
५) मिहिर ठाकुर, सप्तरी

राष्ट्रिय दलित आयोग

१) देवराज विक, दाङ
२) मीना सोव, कैलाली
३) परशुराम रम्तेल, गोरखा
४) टुन्ज बराइली, झापा
५) मेहेल पार्की, हुम्ला

मुस्लिम आयोग

१) मोहमुद्दिन अली, काठमाडौं
२) मिर्जा अरसद वेग, कपिलवस्तु