दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

प्रतिगमनविरुद्ध नागरिक आन्दोलन

नागरिकको हक, अधिकारको संरक्षण र संवद्र्धन गर्न नागरिक आन्दोलन अवसर हो, नागरिकहरू अग्रपंक्तिमा उभिन जरुरी छ

शोषित र उपेक्षित नेपालीले राणाकालीन ‘रैती’, शाहकालीन ‘प्रजा’बाट नागरिक हुन प्रजातन्त्र (संवैधानिक राजतन्त्र) र गणतन्त्रका लागि जीवन आहुति दिए । तैपनि, पूर्ण ‘नागरिक’ हुन नपाएका नेपाली नागरिकका निम्ति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम प्रतिगमन हो कि होइन ? खुट्याउनै नसक्ने गरी रनभुल्लमा पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । कारण, ‘कहिले अग्रगमन थियो र अहिले प्रतिगमन भयो ?’ भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ । 

धमिलो पानीमा खेल्नेले रनभुल्ल पार्ने तर्क गर्न पनि सक्छ, तर सरल रूपमा बुझ्नेका लागि यो प्रश्न स्वाभाविक छ । मुलुकमा भएको पटक–पटकको आन्दोलनले एक जात, एक भाषा, एक लिंग, एक क्षेत्र र एक धर्मावलम्बीलाई मात्र राज्यको बोनाफाइड (वास्तविक) नागरिक बनायो । बाँकी नागरिक हक अधिकारबाट वञ्चितीकरणमा परे । प्रधानमन्त्री ओलीको कदम प्रतिगमन हो । यसले नागरिक र अनागरिक दुवैको लोकतान्त्रिक अधिकार र आकांक्षा अवरुद्ध पार्छ । त्यसकारण यसका विरुद्ध जारी नागरिक आन्दोलनमा सशक्त उपस्थितिका लागि जिरह गर्नु यो आलेखको उद्देश्य हो । 

नेपाल आधुनिक राज्य हो कि होइन भनेर विचार गर्दा हिजो गोर्खे राजाको राजगद्दी, उसको श्रीपेच र राजदण्डबाट निःसृत हुने सम्प्रभुता र अखण्ड मेची–महाकालीको भूगोलमा निर्माण भएको ‘हामी नेपाली हौँ’ भन्ने जुन भावना र चेत छ, त्यसले नेपालीको भावनामा साझेदारिता देखिन्छ । उत्तर र दक्षिणपट्टिका भीमकाय छिमेकी मुलुकको बीचमा आफूलाई स्वतन्त्र राज्य नेपालको ‘नेपाली हौँ’ भन्नु समान रूपमा अनुभूत साझा भावना हो । अपितु, इतिहासमा पूर्व लिम्बुवानदेखि पश्चिम डोटी–बैतडीसम्मको आ–आफ्नै भाषिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक वा प्रादेशिक हिसाबले बनेको चेत एउटै नभई विविधतायुक्त छ । तर, पर्वते बाहुनको पुरुष लिंग नेपालको राज्य बन्ने (सर्वत्र उसको उपस्थिति), बाँकी १२४ सम्प्रदाय (जातजाति) नेपालको राज्य नबन्ने जुन समस्या छ, त्यो नेपाली राज्यको नसुल्झिएको रेटोरिक हो ।

राणा, शाह फाल्न ८० वर्ष आफ्नो ज्यान उत्सर्ग गरेका नेपाली जनताको एउटै आशा थियो, हामी सबै ‘समानता, भ्रातृत्व र स्वतन्त्रताको’ मापनमा बराबरीको नागरिक हुनेछौँ । संविधानसभाबाट निर्माण हुने संविधानले सबैको साझा राज्य निर्माण हुने आशा र विश्वास थियो । चार वर्ष लगाएर संविधान जारी गर्न नसकेको अर्धाे संविधानसभा विघटन गरेर पुनः संविधानसभाको निर्वाचनबाट प्रतिनिधिहरू आउँदासम्ममा संविधानसभा एजेन्डाविहीन भइसकेको थियो । असन्तुष्टिको झोला बोकेर ८० वर्ष कुरेका नागरिकको आशा निराशामा बदलिसकेको थियो । भूकम्पले घर–घडेरी उजाड भएको थियो । राजनीतिले मन चिराचिरा फाटेको अवसर पारेर हप्तादिनभित्र हतारहतारले संविधान जारी गरियो ।

विघटनको कदमपछि उनी सीधै कामचलाउ सरकारका प्रम हुन् । तर, उनी पूर्ण संसद्को प्रमका हैसियतले फर्मान जारी गरिरहेका छन् । छिमेकी भारतले उनलाई ‘केयर टेकर’ होइन, पूर्ण प्रधानमन्त्रीको हैसियत दिनुको कारण भारतीय हिन्दूहरूको मनसुवाअनुसारको हिन्दू राजतन्त्रपक्षीय आधार बनाउन उसलाई अवसर मिलेको बुझिन्छ ।

सबै समुदायलाई राज्यको विधानले अटाउन नसके पनि ‘खस–आर्य,’ अर्थात् क्षेत्री–बाहुनलाई वैधानिक परिभाषासहित संविधानमा अटाइयो । अरू त अरू, यो व्यवस्थासँग खस–क्षेत्रीको आपत्ति छ । आर्य र खस बेग्लाबेग्लै हुनुपर्ने माग तिनको छ । वैदिक ‘आर्य’ संस्कृतिका बाहुन जात, भाषा, संस्कृति, परम्पराको पुलिंगी राज्य बन्यो । तर, जनजाति, मधेसी, खस, महिला, मुस्लिम संवैधानिक राज्यको मालिक बनेनन् । यो राज्यबाट गरिब निम्छरा बाहुन जातका श्रमजीवी, मजदुर असन्तुष्ट त छन्, अपितु राज्यको हर अंगमा आफ्नै जात, वर्ण र गोत्रको उपस्थितिले एक दिन आफ्ना सन्तति त्यो ठाउँमा पुग्ने निश्चिन्तता उनीहरूमा छ ।

महिला, जनजाति, मधेसी वा मुस्लिमले चाहेको संविधान नआए पनि हिजोको हिन्दू धार्मिक अधिराज्यको स्थानमा संघीय, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्ष राज्यको संविधान आयो । राज्य धर्मनिरपेक्ष बन्दा धेरै गैरहिन्दू समुदायले ‘समानता’को अनुभूति गरे । यही संविधानबाट सात प्रादेशिक राज्य र ७५३ स्थानीय सरकार गठन भए । हिजो एउटा गाविसमा १० लाख बजेट छुट्याइन्थ्यो, आज एउटा स्थानीय सरकारमा कम्तीमा १० देखि ५०–६० करोड बजेट छुट्याउन सिंहदरबार बाध्य छ । महिला, मधेसी, जनजाति, दलित, पछाडि परेको क्षेत्र भनेर संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था भएको छ । कर्मचारीतन्त्रमा समावेशी समानुपातिक व्यवस्था भएको छ । जति संविधानमा व्यवस्था छ, त्यसको राज्यले सही सिद्धान्तका साथ कार्यान्वयन गरेको भए राज्यविहीन (अ)नागरिकहरूले समावेशिताको अनुभव गर्न सक्थे । भविष्यमा इच्छाशक्ति भएको राजनीतिक नेता र दलले विधिसम्मत संविधान संशोधन गरेर सबै नेपालीको राज्य बनाउन सक्थ्यो । सक्छ भन्ने आशा एवं विश्वास पनि ती नागरिकमा थियो । तर, केपी ओलीको कदमले राज्यले अग्रगमनको नभई पछाडि फर्कने प्रतिगमनको बाटो समाएको छ । 

संविधान स्वयं क्रियाशील हुने नभई सत्तारूढ दल र तिनका नेताको जिम्मेवारी हो, क्रियाशील बनाउने । संविधानमा भएको व्यवस्थाको उचित कार्यान्वयन वा आफूले उठाएका मामलाहरू संविधानमा समावेश गर्न उपयुक्त दल र नेता चयनमा सबैले आ–आफैँले खेल्नुपर्ने भूमिका खेल्न नसक्नु (अ)नागरिक समुदायको कमी, कमजोरी भयो । समावेशिताको नाममा आफू सत्ताको सेवामा पुग्न चाकडी गर्नेलाई समावेशिताको नाममा टोकन प्रतिनिधित्व गराएर संविधानको मर्म मार्ने काम भयो ।

संविधान पूर्ण संघीय राज्यको परिकल्पनाअनुरूप नेपालको विविधतालाई प्रबन्धन गरेर एकता सिर्जना गर्ने विचारको हुनुपथ्र्याे । भौगोलिक क्षेत्रफल र जनसंख्याको हिसाबले नेपालभन्दा सानो युरोपेली मुलुक स्विट्जरल्यान्डको नाम पटक–पटक लिएर नथाक्ने कथित नेताहरूले बाहुन–क्षेत्री संघीय व्यवस्थाको डिजाइन गरे । जसको नेतृत्व केपी शर्मा ओलीले गरेका थिए भने रामचन्द्र पौडेल, माधवकुमार नेपाल, पुष्पकमल दाहाल, बाबुराम भट्टराई, शेरबहादुर देउवालगायतका सबै नेता लागिपरेकै हुन् ।

यी नेता स्वजातीय राज्य निर्माणको लालचमा फसेका थिए, जुन कुरो अहिले पुष्टि हुँदै छ । संघीय व्यवस्थालाई आफ्नो जातीय, लैंगिक, भाषिक, दलीय गुट र वैयक्तिक राज्य बनाए । परिणामतः आफ्ना श्रीमतीलाई सांसद बाँड्ने, छोराछोरी, सालो–सालीलाई उच्च पदमा नियुक्ति गर्ने, ज्वाइँ–छोरी, नाति–नातिना राज्यको जिम्मेवार पदमा राख्ने हर्कत गरे । यिनले राज्य पूर्णतः आफ्नो पकड (क्याप्चर)मा लिएका छन् । राज्य तीन करोड नेपालीको बनाएको हुँदो हो त एउटा दलका एकभन्दा धेरै नेताले राज्यको सेवासुविधा बाँडीचुँडी गर्नेमा न सोच बन्थ्यो, न झगडा नै हुन्थ्यो । नश्लीय राज्य भएका कारण सत्तारूढ दलमा बाझ्ने नेता ओली, दाहाल, नेपाल, गौतम छन् भने प्रतिपक्षमा देउवा, पौडेल, कोइराला, सिटौला आ–आफ्नो अंश नमिलेर बाझेझैँ झगडामा छन् । त्यही झगडा मिलाउन नसक्दा ओलीले संघीय संसद् नै विघटन गर्न पुगे । कुनै पनि अर्थमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार छैन । उनको मनसाय हेर्दा उनले स्वेच्छाचारी शासन चलाउन संसद् विघटन गरेका हुन् ।

संघीय राज्यको नाउँमा एउटा सम्प्रदाय विशेष बनेको राज्यको पिँध फराकिलो हुने कुरै भएन । केपी ओलीले महेन्द्र पथ समात्नु स्वेच्छाचारी राज्यको एउटा गतिलो नमुना हो । उनको यो कदम सबैको निन्दाको विषय बन्नुपर्छ । संसद् विघटनपश्चात्को घटना–परिघटनाले पनि उनले स्वेच्छाचारिता प्रदर्शन गरिरहेको प्रस्ट छ । विघटनको कदमपछि उनी सीधै कामचलाउ सरकारका प्रम हुन् । तर, उनी पूर्ण संसद्को प्रमका हैसियतले फर्मान जारी गरिरहेका छन् । छिमेकी भारतले उनलाई ‘केयर टेकर’ होइन, पूर्ण प्रधानमन्त्रीको हैसियत दिनुको कारण भारतीय हिन्दूहरूको मनसुवाअनुसारको हिन्दू राजतन्त्रपक्षीय आधार बनाउन उसलाई अवसर मिलेको बुझिन्छ । एकातिर पशुपतिनाथमा पुगेर संकट पूजा गर्ने, अर्काेतिर बृहत् नागरिक आन्दोलनको शान्तिपूर्ण जुलुस, आमसभामा लाठीचार्ज गरेर संकट टार्ने उनको द्वैध चरित्र आमरूपमा अस्वीकार गर्नुपर्छ । उनलाई सधैँ सराप्ने राजावादी शक्ति उनीप्रति सकारात्मक मात्र होइन, उनीसित सहकार्यमा नै आइसके । यी सबै परिस्थितिले तेस्रो जनआन्दोलनको सम्भावनालाई उजागर गरेको छ । 

यो अवस्थामा आधुनिक राज्य पक्षधरहरू एकै ठाउँमा उभिन आवश्यक छ । यो राज्यलाई साझा राज्य मान्ने, ठान्ने र बनाउने राजनीतिक चाहना राख्ने सबैले ओलीको हर्कतलाई भत्र्सना गर्नुको विकल्प छैन । आमनेपालीलाई रैतीबाट जनता बनाउन लोकतन्त्रका लागि ज्यानको बाजी थापेर बलिदान दिने अमर सहिदहरूको सम्झनामा बृहत् नागरिक भेलाको आयोजना यही माघ १६ गते गरिएको छ । उक्त कार्यक्रममा तानाशाही ओली राजको विरुद्ध देशभक्तिपूर्ण समर्पण, रचनात्मक सिर्जनाहरूको अभिव्यक्ति र सक्रिय सहभागिता जरुरी छ । नेपाल र नेपालीका लागि आधुनिक राज्यको परिकल्पना भनेको संघीय लोकतान्त्रिक मार्ग मात्र एउटा विकल्प हो र त्यो विकल्प लोकतन्त्रमा मात्र सम्भव हुन्छ ।

(अ)नागरिक, नागरिकस्तरको सम्बन्ध त्यस्तो राज्य निर्माणका लागि पूर्वसर्त हो । दलहरूमा रहेको नागरिक र (अ)नागरिक समुदायको सम्बन्ध उपयोगितावाद र लाभजन्य लालसाको दर्शनमा आधारित हुन्छ । तर, नागरिक आन्दोलन खुला, समान र स्वत्वमा निर्भर हुन्छ । यसको विपक्ष भनेका ती शक्ति हुन्, जो ‘समानता, भ्रातृत्व र स्वतन्त्रता’को विपक्षमा युगौँदेखि रहँदै आएका छन् । उनीहरू सनातन संस्कृतिको उँच–निच जात व्यवस्था (कास्टिज्म)का पक्षपाती हुन् । पितृसत्तात्मक राज्यका रक्षक हुन् । सनातन संस्कृतिको नाममा यथास्थितिवादमा नै रहिरहन चाहन्छन् । नागरिक समाज त्यो अन्तरसम्बन्धबाट मुक्त भई एउटा आदर्श आधुनिक राज्य निर्माणको परिकल्पनाको हुन्छ । नागरिक समाज राज्यको व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, आमसञ्चार, शिक्षा सबैमा गतिशील परिवर्तनको पक्षपाती हुनुपर्छ । त्यसकारण (अ)नागरिकहरूले विद्यमान राजनीतिक दलबाट भन्दा नागरिक समाजबाट आफ्ना मुद्दाहरू उजागर गर्न सक्छन् ।

‘कालो बादलको छेउमा उज्यालो प्रकाशको घेरो उघ्रेको हुन्छ’ भनेझैँ केपी शर्मा ओलीको प्रतिगमनले नागरिक आन्दोलनको अनुहार नै भिन्न रूपमा उजागर हुने अवसर मिलेको छ । नागरिक आन्दोलन बृहत्, व्यापक र निरन्तर रहनुपर्ने खाँचो आन्दोलनले महसुस गरेको छ । प्रतिगमन हुन्छ, नागरिक आन्दोलित हुन्छन्, राजनीतिक दलहरूले त्यसपछि टेकओभर गर्छन् । त्यसपछि नागरिक आन्दोलन बन्द गर्ने विगत दुई–तीन दशकको अभ्यासले के सिकायो भने प्रतिगमन त भइरहने रहेछ । आन्दोलन पनि पटक–पटक गर्नुपर्ने, के गल्ती भयो भन्दा नागरिक आन्दोलन त स्थायी प्रकारले निरन्तर नागरिकहरूको हक, अधिकारको संरक्षण र संवद्र्धन गर्ने आवश्यक हुने रहेछ । यो प्रतिगमनले नयाँ पाठ सिकाएको छ । त्यसकारण नागरिक आन्दोलन राजनीतिक मात्र नभई सम्पूर्ण (होलिस्टिक) आन्दोलन रहेछ । नागरिक आन्दोलन (अ)नागरिकहरू सहभागी भई आन्दोलनलाई नयाँ दिशाबोध गर्ने सम्भाव्यता भएको आन्दोलन रहेछ । यस्तो अवस्थामा (अ)नागरिकहरू रनभुल्लमा होइन, अग्रपंक्तिमा उभिन जरुरी छ । यो ठूलो चुनौतीसँगसँगै अवसर पनि हो ।

(माबुहाङ त्रिविमा अध्यापनरत छन्)