मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७७ फाल्गुण १४ शुक्रबार
  • Friday, 26 February, 2021
आमाछोदिङ्मो गाउँपालिकास्थित पाङलिङमा निर्माण हुने एकीकृत बस्तीको शिलान्यास गर्दै गाउँपालिका अध्यक्ष बुचुङ तामाङ । तस्बिर : नयाँ पत्रिका
२०७७ माघ १२ सोमबार ०९:५१:००
Read Time : > 2 मिनेट
समाचार प्रिन्ट संस्करण

रसुवाका दुई स्थानमा एकीकृत बस्ती बन्दै

Read Time : > 2 मिनेट
२०७७ माघ १२ सोमबार ०९:५१:००

रसुवाको दुई स्थानमा एकीकृत बस्ती निर्माण थालिएको छ । जिल्लाको उत्तरगया गाउँपालिकास्थित तिरु एकीकृत बस्ती र आमाछोदिङ्मो गाउँपालिकास्थित पाङलिङ एकीकृत बस्ती निर्माणको काम अघि बढेको हो । चार एकीकृत बस्तीमध्ये दुईवटा एकीकृत बस्तीमा निजी आवास निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको जिल्ला कार्यान्वयन इकाइ भवन रसुवाका प्रमुख घनश्याम श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार तिरु र पाङलिङमा निर्माण हुने एकीकृत बस्तीको शिलान्यास गरी निजी आवास निर्माणको काम सुरु भएको छ । ‘जिल्लामा कुल चार स्थानमा एकीकृत बस्ती निर्माणको योजना छ । त्यसमध्ये तिरु र पाङलिङमा निर्माण हुने एकीकृत बस्तीको निर्माण सुरु भएको हो,’ इकाइ प्रमुख श्रेष्ठले भने, ‘यी स्थानमा शिलान्यास गरी जग्गा खार्नेलगायत काम भइरहेको छ ।’

अन्य दुई स्थान नौकुण्ड गाउँपालिकास्थित लाङ्बु र उत्तरगया गाउँपालिकास्थित बोगटीटार एकीकृत बस्ती निर्माणका लागि निजी आवास निर्माणको प्रक्रिया एक सातापछि सुरु हुने उनले जानकारी दिए । ती स्थानमा जग्गाको समस्या र स्थानीय जनप्रतिनिधिको असहयोगका कारण निर्माणमा ढिलाइ भएको उनले बताए । उनले भने, ‘अब एक साताभित्रमा चारैवटा एकीकृत बस्तीको काम सुरु हुन्छ, त्यसैअनुसार हामी पनि लागिपरेका छौँ ।’

६ महिनामा निर्माण सक्ने लक्ष्य
एकीकृत बस्ती निर्माणका लागि शिलान्यास भएको ६ महिनाभित्र निजी आवास निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । आगामी असार मसान्तभित्रमा निजी आवास निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने जिल्ला कार्यान्वयन इकाइ भवन रसुवाले जनाएको छ । एकीकृत बस्तीअन्तर्गत निर्माण हुने निजी आवास निर्माणका लागि प्रतिपरिवार सरकारले तीन लाख उपलब्ध गराएको छ । पूर्वाधार निर्माणका लागि प्रतिपरिवार पाँच लाख रहेको छ । पूर्वाधार निर्माण भने टेन्डर प्रक्रियामार्फत हुने भएको छ । 

‘पूर्वाधारअन्तर्गत बाटो, नाली, सामुदायिक भवनलगायतको काम हुन्छ, निजी आवास निर्माणका लागि भने व्यक्तिलाई नै तीन लाख दिइने हो, माघभित्रमा सबै ठाउँमा निजी आवासको काम हुने गरी काम अघि बढाएका छौँ, यही महिनाभित्र पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रियाअन्तर्गत सूचना निकाल्छौँ,’ उनले भने । श्रेष्ठका अनुसार दुई करोडभन्दा कम लागत आएमा उपभोक्ता समितिमार्फत काम हुने र त्यसभन्दा माथि गएमा टेन्डर प्रक्रियामा जानेछ । पूर्वाधार निर्माणको काम भने बहुवर्षीय ठेक्कामा जानेछ । 

चालू आवमा पौने चार करोड बजेट
तिरुमा निर्माण हुने एकीकृत बस्तीमा एक सय २५, लाङ्बु एकीकृत बस्तीमा २१, बोगटीटार एकीकृत बस्तीमा ५४ र पाङलिङ एकीकृत बस्तीमा ५१ घरपरिवार रहनेछन् । जिल्लाको चार स्थानमा एकीकृत बस्ती निर्माणका लागि यस वर्ष पौने चार करोड बजेट विनियोजन भएको छ । तिरु एकीकृत बस्तीका लागि ९० लाख विनियोजन भएको छ । त्यसैगरी लाङ्बु एकीकृत बस्ती निर्माणका लागि ९४ लाख ५० हजार, बोगटीटार एकीकृत बस्ती निर्माणका लागि एक करोड र पाङलिङ एकीकृत बस्ती निर्माणका लागि एक करोड बजेट विनियोजन भएको जिल्ला कार्यान्वयन इकाइ भवन रसुवाले जनाएको छ । 

थप तीनवटा एकीकृत बस्ती निर्माणको प्रस्ताव
जिल्लामा थप तीनवटा एकीकृत बस्ती निर्माणका लागि प्रस्ताव आएको छ । जिल्लाको बोगटीटार ख, बनुवा छाप, पैरेबेसीमा एकीकृत बस्ती निर्माणका लागि प्रस्ताव आएको श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार पुनः चारवटा एकीकृत बस्तीका लागि आएको प्रस्तावमा १५ देखि २० घर रहने गरी बस्ती निर्माण हुनेछ । यी बस्तीको प्रि–डिपिआर बनाएर माघभित्र केन्द्रमा पठाउने तयारी गरिएको उनले जनाए ।

०७२ को विनाशकारी भूकम्पका कारण विस्थापित परिवार लामो समयदेखि पुनर्वासको पर्खाइमा थिए । भूकम्प गएयता यथाशक्य सुरक्षित पुनर्वासमा जान माग राखी निवेदन पेस गरे पनि ढिलासुस्तीका कारण प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्दा प्रभावित निराश भएका थिए । तर, लामो समयपछि अहिले जिल्ला कार्यान्वयन इकाइ भवन रसुवाले एकीकृत बस्ती निर्माणलाई तीव्रता दिएको छ ।

रसुवामा भूकम्पका कारण एक हजार एक सय नौ परिवार विस्थापित भएका थिए । हालसम्म आठ सय ६ परिवारको सुरक्षित पुनर्वासका लागि जग्गा व्यवस्थापन भइसकेको विस्थापितका लागि जग्गा व्यवस्थापनमा सहजीकरण गरिरहेको संस्था सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्रका जिल्ला पैरवी संयोजक विश्वास नेपालीले बताए । पुननिर्माण प्राधिकरणले माघ मसान्तसम्म दोस्रो किस्ता लिइसक्नुपर्ने भनेको छ । तर, एकीकृत बस्ती निर्माणको प्रक्रिया बल्ल अघि बढ्दै छ । सरकारी निकायबाटै भएको ढिलासुस्तीका कारण लाभग्राहीको चिन्ता थपिएको छ ।