सरकारले अपहेलना गरेको भन्दै नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले जोखिम भत्ता नलिने निर्णय गरेका छन् । महामारीविरुद्ध खटिएकामध्ये १० प्रतिशतलाई मात्र भत्ता दिने सरकारको निर्णयपछि दुवै प्रहरी नलिने निष्कर्षमा पुगेका हुन् । 

यसअघि खटाइको आधारमा अग्रपंक्तिमा खटिने सुरक्षाकर्मीलाई भत्ता दिने निर्णय सरकारले गरेको थियो । तर, गत ८ मंसिरमा १० प्रतिशतलाई मात्र दिने मापदण्ड बनाएपछि दुवै प्रहरीले असन्तुष्टि जनाउँदै भत्ता नलिने अनौपचारिक जानकारी गृह मन्त्रालयलाई गराएका छन् ।

‘जुन हिसाबले सुरक्षाकर्मीको भावनामाथि सरकारबाट खेलबाड गर्ने काम भयो, त्यो साह्रै लाजमर्दाे भयो,’ एक उच्च प्रहरी अधिकारीले भने, ‘सुरुमा अग्रपंक्तिमा खटिएका सबैलाई दिने भनेर निर्णय गर्ने, पछि बढीमा १० प्रतिशतलाई मात्र दिन सक्छौँ भन्ने ? बरु हामी भत्ताविना नै देशका लागि काम गर्छाैँ भनेर यस्तो निष्कर्षमा पुगेका हौँ ।’ 

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले १० प्रतिशत प्रहरीको नाम पठाउन दुवै प्रहरीलाई पत्राचार गरिएको, तर नाम नआइसकेको बताए । भत्ता नलिनेबारे विगतमा छलफल भए पनि दुवै प्रहरीले त्यस्तो निर्णय नै गरिसकेको विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको उनले बताए । 

कोरोना महामारी रोकथामका लागि ५० प्रतिशतभन्दा धेरै जनशक्ति अग्रपंक्तिमा खटिएको, तर १० प्रतिशतको मात्र नाम पठाउँदा धेरै प्रहरीलाई अन्याय हुने भएकाले दुवै प्रहरीले भत्ता नलिने निर्णय गरेका हुन् । त्यही कारणले भत्ता पाउनेको विवरण पनि संकलन नगरिएको स्रोतले जनाएको छ । 

१० प्रतिशतको मापदण्डले सेनालाई समेत समस्या परेको छ । क्वारेन्टिनदेखि शव व्यवस्थापनसम्मका जिम्मेवारी सेनालाई दिइएको थियो । संक्रमणबाट मृत्यु भएकाको शव जलाउनेले समेत जोखिम भत्ता पाएका छैनन् । धेरैलाई भत्ता दिँदा खर्च धेरै हुने भएपछि अर्थ मन्त्रालयले सीमा सुरक्षादेखि शव व्यवस्थापनसम्ममा खटिएका सुरक्षाकर्मीको भत्ता कटौती गरेको हो । एकातर्फ खर्च नभएको भनेर भत्ता कटौती गर्ने र अर्काेतर्फ अर्बौँ खर्च गरेर चुनावको तयारी थाल्नुले पनि नियोजित रूपमा सुरक्षाकर्मीलाई सरकारले हेला गरेको प्रस्ट हुने प्रहरी अधिकारीहरूको भनाइ छ । 

भ्याक्सिनमा चासो 
भत्ता नपाएपछि भ्याक्सिनमा भने सुरक्षा निकायले चासो दिएका छन् । बिहीबार भारतबाट ल्याइएको १० लाख भ्याक्सिन अग्रपंक्तिमा खटिनेलाई दिइने उल्लेख छ । तर, त्यसमा सुरक्षाकर्मी पर्ने–नपर्ने उल्लेख छैन । 

यस विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बुधबार गृह मन्त्रालयका प्रतिनिधिसहितको बैठकसमेत बसेको थियो । जसमा गृहका सहसचिव शालिकराम शर्मा पौडेल सहभागी थिए । पौडेलका अनुसार सुरक्षाकर्मीलाई पनि पहिलो प्राथमिकतामा राख्न पहल गरिएको छ । 

सुरक्षाकर्मीलाई प्राथमिकतामा राख्दा त्यसमा पनि फिल्डमा खटिने र धेरै उमेरकालाई भ्याक्सिन पाउने सूचीमा राख्नेबारे छलफल भएको छ । ‘पाँच लाखजनाको डाटाबेस तयार हुँदै छ,’ सहसचिव पौडेलले भने, ‘त्यसमा स्वास्थ्यकर्मीपछि को–को राख्ने भन्ने छलफल हुँदै छ ।’ उता भ्याक्सिनको ओसारपसार तथा भण्डारणका क्रममा सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन पनि स्वास्थ्यले गृह मन्त्रालयसँग छलफल गरेको छ ।