मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७७ फाल्गुण १६ आइतबार
  • Sunday, 28 February, 2021
शुरोजंग पाण्डे काठमाडाैं
२०७७ माघ ४ आइतबार ०६:०५:००
Read Time : > 3 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङकाे प्रतिक्रिया : ‘पत्रकारलाई प्रशिक्षित गर्न बोलेको हुँ’

Read Time : > 3 मिनेट
२०७७ माघ ४ आइतबार ०६:०५:००

संसद् विघटन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छैन भन्ने भिडियो सार्वजनिक भएपछि संविधानसभा अध्यक्ष नेम्वाङ पहिलोपटक बोले

तब
संसद् विघटनअगाडि ४ साउन ०७६ 
अहिले प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न सक्दैनन् । संविधानमा हामीले त्यो व्यवस्था नै राखेनौँ । संविधानमा त हामीले बजेटजस्तै यो दिनमा निर्वाचन गर्ने भनेर राख्न खोजेका थियौँ । तर, त्यही दिन भनेर राख्दा एक दिन पनि तलमाथि पर्‍यो भने संवैधानिक अप्ठ्यारो आउँछ भनेर हामीले त्यो गरेनौँ । त्यसैले अहिलेको संवैधानिक व्यवस्था भनेको आवधिक निर्वाचन १५–२० दिन अगाडि–पछाडिको कुरा होला, तर ठ्याक्कै पाँच वर्षमा चुनाव हुन्छ । कुरा भनेको त्यो हो ।

अब
संसद् विघटनपछि ३ माघ ०७७
विघटनको प्रसंग छ, म लामो जान चाहँदिनँ । हामीले हाम्रा अनुभव र विश्वकै अनुभव ध्यानमा राखेर संविधान निर्माण गर्‍यौँ । संसदीय मामिला पत्रकार समाजको कार्यक्रममा पत्रकारलाई प्रशिक्षित गर्ने सिलसिलामा मैले संविधानबारे बोलेका कुरा त्यहाँ छन् । मैले बोलेका ती कुरा त्यहाँनेर राखिएका छन् । तर, अहिले प्रसंग अर्को छ, त्यो के हो भन्दा सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूले केही विषय उठाएर उहाँले संसद् विघटन गर्नुभो । उहाँले भन्नुभो– संविधानमा यो देशको शासन प्रणाली संसदीय शासन प्रणाली हुन्छ भनेर लेखेको छ ।

                     ........                     

संसद् विघटनलाई लिएर संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले गोलमोटल प्रतिक्रिया दिएका छन् । संसद् विघटन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छैन भन्ने भिडियो सार्वजनिक भएपछि नेम्वाङले पहिलोपटक सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिँदै भनेका छन्, ‘पत्रकारलाई प्रशिक्षित गर्ने सिलसिलामा मैले बोलेको हुँ, तर अहिलेको प्रसंग फरक छ भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ ।’

डेढ वर्षअघि (०७६ साउन)मा धुलिखेलमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेम्वाङले बोलेको भिडियो दुई साताअघि चर्चित भएको थियो, जहाँ उनले भनेका थिए, ‘अहिले प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न सक्दैनन्, संविधानमा हामीले त्यो व्यवस्था नै राखेनौँ ।’

नेकपा ओली समूहको प्रदेश १ सम्पर्क कमिटीले शनिबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेम्वाङले यो विषयमा स्पष्टीकरण दिए । ‘विघटनको प्रसंग छ, म लामो जान चाहँदिनँ । हामीले हाम्रा अनुभव र विश्वकै अनुभव ध्यानमा राखेर संविधान निर्माण गर्‍यौँ । संसदीय मामिला पत्रकार समाजको कार्यक्रममा पत्रकारलाई प्रशिक्षित गर्ने सिलसिलामा मैले संविधानबारे बोलेका कुरा त्यहाँ छन् । मैले बोलेका ती कुरा त्यहाँनेर राखिएका छन् । तर, अहिले प्रसंग अर्को छ, त्यो के हो भन्दा सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूले केही विषय उठाएर उहाँले संसद् विघटन गर्नुभो । उहाँले भन्नुभो– संविधानमा यो देशको शासन प्रणाली संसदीय शासन प्रणाली हुन्छ भनेर लेखेको छ,’ नेम्वाङले भने । 

डेढ वर्षअगाडि नेम्वाङले नेपालको संविधान, २०७२ मा प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार नभएको बताएका थिए । संसद् विघटनपछि झन्डै एक महिना मौन बसेका नेम्वाङले शनिबार यसबारे धारणा त राखे । उनले आफूले डेढ वर्षअघि बोलेको कुरा साँचो भए पनि अहिले संसदीय शासन प्रणालीमा विशेष अधिकारको विषय उठाएर प्रधानमन्त्रीले विघटन गरेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको कदमको बचाउ गरे । 

‘प्रधानमन्त्रीज्यूको लिखित जवाफमा व्याख्या गरिएको छ । उहाँले भन्दा पनि हामीलाई त्यही भन्नुहुन्थ्यो । उहाँले भन्नुभएको छ, संसदीय शासन प्रणाली भनेको प्रधानमन्त्रीको एक प्रकारको विशेष अधिकार पनि हुन्छ, त्यसलाई संविधानले कहीँ पनि निषेध गरेको छैन,’ नेम्वाङले भने, ‘यो अवस्थामा दुईतिहाइ बहुमतले काम गरेन भनेर आरोप लगाउने, तर मलाई भने सिन्को भाँच्न नदिने, यो अवस्थामा मैले कहाँ जाने ? मलाई देखाइदिनुपर्‍यो ? प्रधानमन्त्रीको प्रश्न छ । मसँग यत्रो बहुमत हुँदाहुँदै पनि काम गर्न नदिएको, सिन्को भाँच्न नदिएको यो कुरा लिएर म जनताको बीचमा जान्छु भनेर जनतामा जाने निर्णय गर्नुभो ।’

नेम्वाङले प्रधानमन्त्रीको जिकिरबारे कसैले बेठीक भन्छ भने अहिले धेरै नबोल्ने, तर जनताले नै निर्णायक फैसला गर्ने पनि दाबी गरेका छन् । ‘उहाँ (प्रधानमन्त्री)ले यही भन्नुभएको छ, अब जनतामा जाने निर्णय गर्नु, जनतामा जानु बेठीक हो भनेर कसैले भन्नुहुन्छ भने त्यसको बारेमा अहिले धेरै भन्दिनँ, चुनाव हुँदा जनताले फैसला गर्नुहुन्छ । जनतामा जान्छु भन्नेलाई जिताउने कि जनतामा जानुहुँदैन भन्नेलाई जिताउने त्यो त जनताले फैसला गर्ने कुरा हो ।’ 

विघटनको विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले आफूले बोल्दिनँ भने पनि मौन भने नबसेको पनि उनले दाबी गरे । ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । त्यसैले यो विषयमा म अहिले बोल्दिनँ है, फैसला गरेको भोलिपल्ट मात्र बोल्छु है भनेर बोलेको हुँ । त्यसमा म कायम छु । म मौन होइन, यति कुरा बोलेको छु, सम्मानित सर्वोच्च अदालतले चाँडै निर्णय गर्ला, त्यो निर्णयअनुसार हामी सबै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्नेमा विवादै छैन ।’

वकिलहरूलाई प्रधानमन्त्रीको प्रश्न - मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्दा संविधान र कानुन उल्लेख गर्नुपर्छ भन्ने कहाँ लेखेको छ ?

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र प्रधानमन्त्रीको सिफारिस भिन्दाभिन्दै हो भन्ने जानकारी पनि नहुनेले संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दामा बहस गरेको भन्दै कटाक्ष गरेका छन् । उनीहरूले कस्तो संविधान र कानुन पढेर संसद् विघटनको विपक्षमा बहस गरेका छन् भन्दै प्रधानमन्त्रीले प्रश्न उठाएका छन् ।

शनिबार आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय संविधान र कानुनको कुन आधारअनुसार हुनुपर्छ भनेर लेखिएको छ भन्दै देखाइदिन चुनौतीसमेत दिएका छन् । ‘मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्दा संविधान र कानुनको धारा खुलाएर निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने कुरा संविधानको कुन धारा र नियमावलीमा छ ? त्यति त बहस गर्न जान्ने (वकिल)लाई थाहा हुनुपर्ने हो । उहाँहरूको जस्तो ३ बजे अविश्वास दर्ता गराएर बिहान १०.३० बजे लेखाउन लुकेर किर्ते सनाखत गरेर चल्ने हाम्रो चलन छैन । हामीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय गर्दा नेपालको संविधानबमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने र निर्वाचनमा जाने निर्णय गर्‍यौँ,’ ओलीले भने । 

सर्वोच्च अदालतको शुक्रबारको संवैधानिक इजलासमा विघटनको विपक्षमा बहस गर्ने वकिलहरूले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको सक्कल कपीमा विघटनबारे संविधानको धारा नै उल्लेख नभएको, तर राष्ट्रपतिबाट सार्वजनिक विघटन सदर गर्ने निर्णयमा भने संविधानको धारा उल्लेख भएको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए ।

ओलीले संवैधानिक इजलास हेर्ने न्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारमा भेटेको सूचना प्रमाणित गरेर देखाउन चुनौती दिए । ‘योभन्दा झुट, बढी ठूलो बेइमानी के हुन्छ ? न्यायप्रणालीमाथि जनताको विश्वास हटाउनका लागि, न्यायप्रणालीमाथिको यो गम्भीर प्रहार भन्दा घिनलाग्दो के हुन्छ ?’ ओलीको प्रश्न थियो ।

योगेश भट्टराईलाई लक्षित गर्दै ओलीको टिप्पणी : बैगुनी केटाले पुक्क लात्ताले हानेर भाग्यो 

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल–प्रचण्ड समूहमा लागेका स्थायी समिति सदस्य योगेश भट्टराईलाई लक्षित गर्दै आफूले जनतासँगको वाचाअनुसार मन्त्री बनाए पनि धोका दिएको बताए । ‘बैगुनी केटाकेटीको बारेमा धेरै कुरा गर्न चाहन्न, हाम्रै प्रदेशमा पनि त्यस्ता देखिएका छन् । दौडीदौडी गएर, भोट मागेर, यो केटालाई जिताएर पठाउनुस्, मन्त्री बनाएर पठाइदिन्छु भनेर मन्त्री बनाइयो । एक दिन त पुक्क लात्ताले हानेर भाग्यो, को भन्दा त उही केटो,’ ओलीले भने । 

भट्टराईको जवाफ– तपाईंको स्तर थाहा पाएँ, खुसी लाग्यो

प्रधानमन्त्री ओलीको कटाक्षपछि शनिबार राति भट्टराईले सोसल मिडियामार्फत प्रतिक्रिया जनाएका छन् । भट्टराईले लेखेका छन्, ‘केटा र केटीहरूको रगत, पसिना र मिहिनेतको जगमा खडा भएको व्यवस्थामै यहाँले कुर्सी प्राप्त गर्नुभएको हो । केटो भनिपाउँदा मलाई दुःख छैन । तपाईंको स्तर थाहा पाएँ, खुसी लाग्यो ।’