पहिले उपभोक्ता समिति भ्रष्टाचारमा मुछिएपछि अलपत्र परेको छात्रावास प्रदेश सरकारले तीन वर्षदेखि लगातार बजेट विनियोजन गर्दासमेत बन्न सकेन 

दलित समुदायका विद्यार्थीका लागि भनेर दश वर्षअघि निर्माण सुरु गरिएको छात्रावास अलपत्र परेको छ । छात्रावास निर्माणको जिम्मेवारी लिएकाहरू आर्थिक अनियमिततामा मुछिएपछि दश वर्षअघि शिलान्यास भएको छात्रावास भवन अझै ठडिन सकेको छैन । 

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–४ मा दलित छात्रावास बनाउन ०६७ सालमै जग खनिएको थियो । ०६७ मा तत्कालीन जिल्ला विकास समिति धनुषाले स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम (एलजिसिडिपी) अन्तर्गत दलित छात्रावास निर्माण अघि बढाएको थियो । जिविस र जिल्ला समन्वय समिति नाम गरेको एक गैरसरकारी संस्थाबीच ९ वैशाख ०६७ मा सम्झौता भएको थियो । जिससका उपाध्यक्ष रुपनारायण साफीको अध्यक्षतामा गठन भएको उपभोक्ता समितिले निर्माणको जिम्मा लिएको थियो । यस्तै, कामको अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्न दलित नेता रामवरण पासवानको अध्यक्षतामा १५ सदस्यीय समिति बनाइएको थियो । 

कामै नगरी पेस्की रकम सकियो
सम्झौताअनुसार जिविसले पेस्कीस्वरूप उपभोक्ता समितिलाई २० लाख आठ हजार तीन सय रुपैयाँ भुक्तान गरेको थियो । उपभोक्ता समितिले काम थालेपछि असार मसान्तमा पेस्की फर्स्योट हुन सकेन । जिविसको प्राविधिक टोलीले त्यसवेलासम्म निर्माण सम्पन्न भएको कामको मूल्यांकन गर्दा उपभोक्ता समितिले दाबी गरेभन्दा न्यून रकम मात्र खर्च भएको फेला पार्‍यो । जिविसबाट पाएको सबै रकम खर्च गरिसकेको उपभोक्ता समितिको भनाइ थियो । तर, प्राविधिक टोलीले ११ लाख ९६ हजार पाँच सय ५१ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको हिसाब निकालेपछि आर्थिक अपचलन भएको खुलेको थियो । 

त्यसपछि उपलब्ध गराएको रकममध्ये खर्च भएर बाँकी रहेको आठ लाख ११ हजार आठ सय १८ रुपैयाँको काम गर्नुपर्ने वा नगदै दाखिला गरी पेस्की फर्स्योट गर्नुपर्ने भनी जिविसले उपभोक्ता समितिलाई पटक–पटक ताकेता गर्‍यो । तर, भागबन्डा लगाएर रकम कुम्ल्याइसकेका उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीले न पैसा फिर्ता गरे, न काम अघि बढाए ।

अख्तियारमा उजुरी तर अनुसन्धान भएन
यो विषय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म पुग्यो । केही स्थानीयले पेस्की लिएर पनि काम नगरेको र पेस्की रकम भ्रष्टाचार गरेको भन्दै उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी दिए । उजुरी परेपछि अख्तियारले जिविससँग जवाफ माग्यो । जिविसले पनि पेस्कीबापत लिएको रकमअनुसार काम नगरी उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीले पेस्की फस्र्योटसमेत नगरेको जवाफ लेख्यो । तर, त्यसपछि अख्तियारसमेत यो विषयमा मौन बस्यो । एक दलित अगुवाका अनुसार उपभोक्ता समितिमा रहेका अधिकांशले मिलेरै रकम भाग लगाएकाले पेस्की फस्र्योट हुन सकेन । त्यससँगै निर्माणकार्य पनि अघि बढ्न सकेन । 

प्रदेश सरकारले पनि बनायो निराश
मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन भई स्थानीय तहका संरचना परिवर्तन नभई जिविस खारेज भयो । संघीयता कार्यान्वयन भएसँगै प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरू बने । यसैक्रममा प्रदेश २ सरकारले छात्रावास निर्माणको काम पुनः अगाडि बढाउने घोषणा गर्‍यो । 

प्रदेशका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री जितेन्द्र सोनलले तीन वर्षअघि छात्रावास निर्माणका लागि शिलान्यास गरे । अधुरो छात्रावास निर्माणका लागि सोनलले मन्त्रालयबाट बजेट विनियोजन गरे । छात्रावासलाई पुनः अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर तीन वर्षअघि प्रदेश २ का भौतिक पूर्वाधारमन्त्री जितेन्द्र सोनलले शिलान्यास गरे । 

विनियोजित बजेट सधैँ फ्रिज
सहरी विकास तथा भवन कार्यालयका इन्जिनियर नरेन्द्रकुमार झाका अनुसार मन्त्री सोनलकै पहलमा मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा २५ लाख र ०७६/७७ मा ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । यस्तै, ०७७/७८ को बजेटमा ३० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरियो । तर, निरन्तर बजेट विनियोजन हुँदासमेत छात्रावास निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको छैन । पर्याप्त बजेट विनियोजन हुँदासमेत काम नभएर लगातार बजेट फ्रिज हुँदै आएको छ । 

साबिकको उपभोक्ता समितिले ‘साइट क्लियर’ गरेर नदिएको हुनाले मापनसहित लागत इस्टिमेटको काम अगाडि नबढेको सहरी विकास तथा भवन कार्यालयका इन्जिनियर झाको भनाइ छ । ‘साबिकमा जिविसले काम गराएका पिल्लरहरूमाथि ठुल्ठूला झार उम्रिएका छन् । झार हटाउने काम गर्न साबिकको उपभोक्ता समितिलाई पटक–पटक अनुरोध गर्‍यौँ, तर उनीहरूले काम गरेका छैनन्,’ इन्जिनियर झाले भने, ‘त्यसकारण मापनको काम हुन सकेन र निर्माणको काम अगाडि बढ्न सकेन ।’ 

साबिकको उपभोक्ता समितिले गरेको काममा भ्रष्टाचार भएको भनी अख्तियारमा उजुरी परेको र अख्तियारले अनुसन्धानसमेत थालेको अवस्था विद्यमान रहेकाले पनि काम अघि बढाउन अन्योल भएको उनले बताए । सरोकारवाला निकायहरूको यो बेवास्ताले विकासको काम प्रत्यक्ष प्रभावित भइरहेको गुनासो स्थानीयले गरिरहेका छन् ।