प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमा महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलसहित ११ जनाले बहस गर्ने भएका छन् ।

चार नायब महान्यायाधिवक्ता, पाँचजना सहन्यायाधिवक्ता र एकजना उपन्यायाधिवक्ताले यस मुद्दामा सरकारका तर्फबाट बहस गर्नेछन् ।

यो संख्या बढ्न पनि सक्ने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जनाएको छ ।

कार्यालयका अनुसार नायब महान्यायाधिवक्ताहरू पद्मप्रसाद पाण्डे, नारायणप्रसाद पौडेल, विश्वराज कोइराला र डा. टेकबहादुर घिमिरेले बहस गर्ने निश्चित भएको छ ।

यसैगरी, सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मी, श्यामकुमार भट्टराई, लोकराज पराजुली, खेमराज ज्ञवाली र उद्धवप्रसाद पुडासौनीले बहस गर्नेछन् ।

यसैगरी, उपन्यायाधिवक्ता दशरथ पंगेनीले पनि महान्यायाधिवक्ताको तर्फबाट बहस गर्ने तय भएको कार्यालयको भनाइ छ ।

पुस ५ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सदर गरेकी थिइन् ।

तर, उक्त कदम असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा १३ रिट विचाराधीन छन् ।