सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्तिको विषय सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रदेश सभा सदस्य लक्ष्मणकिशोर चौधरीले मुख्यमन्त्रीमा दीर्घ सोडारीको नियुक्ति बदरको माग गर्दै वारेसमार्फत् रिट दर्ता गराएका हुन्।
एमाले, माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्तिको रन्जिता श्रेष्ठ पक्षका सांसद र एक स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा एकीकृत समाजवादीका नेता सोडारी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। सोडारीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेलगत्तै नागरिक उन्मुक्तिका रेशम चौधरी पक्षका पाँच सांसदले सोडारीलाई आफ्नो पार्टीको समर्थन नरहेको पत्र प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएका थिए।
आफूले सरकार गठनलाई आवश्यक बहुमत सदस्यको दस्तखतसहित दाबी पेस गरे पनि प्रदेश प्रमुखले संवैधानिक कर्तव्यबाट च्यूत भई आफूलाई मुख्यमन्त्री बन्न वञ्चित गरेको निवेदक लक्ष्मणकिशोरको दाबी छ।
‘नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका दुईजना माननीय प्रदेश सभा सदस्यबाट दाबी पेस हुन आएको सन्दर्भमा दुवै दाबीको आधारमा निष्कर्षमा पुग्न नसकिएको भनी गोलमटोल भाषामा तथ्यलाई तोडमोड गरी संवैधानिक कर्तव्यको अपालन र उल्लंघन गरी नयाँ गठबन्धनको लागि समय र स्थान उपलब्ध गराउने विपक्षीहरूको क्रियाकलाप बदनियतपूर्ण रहेबाट बदरयोग्य रहेको छ,’ रिटमा उल्लेख छ।
रिटमा सोडारीको मुख्यमन्त्री नियुक्तिका सबै प्रक्रिया रोकी आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न अन्तरिम आदेश माग गरेका छन्। निरन्तर सुनुवाइमा राख्न माग गरिएको उक्त रिटमा भोलि सोमबारको लागि पेसी तोकिएको छ।