समाचार डिजिटल संस्करण

राज्यलाई सुरक्षा दिने प्रहरी आफैँ असुरक्षित भवनमा

कालै प्रहरी चौकीकाे निर्माण कार्य पाँच वर्षदेखि अलपत्र

मुगुमा राज्य र नागरिकको शान्ति सुरक्षामा खटिएका नेपाल प्रहरी आफैँ असुरक्षित भवनमा बसेर काम गर्न बाध्य छन्। सोरु गाउँपालिका– ९ स्थित कालै प्रहरी चौकीको भवन निर्माणको जिम्मा लिएको ठेकेदारले काम नगर्दा पाँच वर्षदेखि अलपत्र अवस्थामा छ।

आ.व. ०७६/७७ मा कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयबाट विनियोजित दुई करोड ४६ लाख ८४ हजार १४६ रुपैयाँमा भवन निर्माणका लागि वीरेन्द्रनगर– ६ सुर्खेतको अम्मर मजदुर जेभीसँग ०७६ जेठ २१ गते सम्झौता भएको थियो। सम्झौताअनुसार ०७७ जेठ २० गतेसम्म निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्थ्यो।

कार्यालयको ब्यारेक भवन, मेस, शौचालय तथा स्नानगृह निर्माणका लागि निकासा भएको पहिलो किस्ता ५० लाख रुपैयाँ निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी पाए। तर, त्यसपछि सम्झौताअनुसार भुक्तानी नपाएपछि ठेकेदारले ०७८ असार १५ गते उच्च अदालत सुर्खेत जुम्ला इजलासमा मुद्दा दायर गरेकोमा हालसम्म कुनै फैसला भएको छैन। 

यता ठेकेदार मजदुरलाई ज्यालासमेत नदिई सम्पर्कविहीन भएको छ। दैनिक सात सयका दरले ज्याला दिने सहमतिमा झण्डै दुई महिना काम गरेको ज्याला नदिई ठेकेदार सम्पर्कविहीन भएको स्थानीय मजदुर धर्मराज चौलागाईंले बताए। ‘बालबच्चा, घर खर्च चलाउन भारतका विभिन्न सहरमा गएर  मजदुरी गर्ने गरेका थियौँ। गाउँघरमै काम पाइने भयो भन्दै खुसीले काम गरियो, तर अहिलेसम्म  ठेकेदार सम्पर्कमा छैनन्,’ उनले भने। भवन अलपत्र हुँदा त्यहाँ पशुचौपाया बस्ने गरेका छन् भने प्रहरी गाउँकै एक घरमा भाडामा लिएर बस्दै आएको छ।

गाउँको जीर्ण घरमा बस्नुपर्दा प्रहरी नै असुरक्षित छन्। नाम नबताउने सर्तमा एक प्रहरी जवान भन्छन्, ‘पानी पर्दा छानो चुहिन्छ, गर्मी लागे घरभित्र सर्प पस्छन्।’

प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले सम्झौताअनुसारको रकम निकाशा नगर्दा आफ्नो पनि रकम फसेको बताउँछन् ठेकेदारका प्रतिनिधि रमेशकुमार मल्ल। उच्च अदालत सुर्खेत जुम्ला इजालसमा मुद्दा दायर गरेकोमा कुनै फैसाला नभएपछि ०७८ चैत १६ गते सर्वोच्च अदालतमा पनि मुद्दा दर्ता प्रक्रियामा छ, त्यसैले कामदारले ज्याला नपाएका हुन्,’ उनले भने।

प्रहरी चौकीको भवन निमार्णका लागि गाउँपालिका समन्वयका लागि तयार रहेको बताउँछन् उपाध्यक्ष केशरबहादुर शाही। ‘प्रहरी चौकी निर्माणका लागि स्थानीय सरकारबाट बजेट विनियोजन गर्न कानुनः मिल्दैन, तैपनि जिल्लाका सरोकारवालासँग सहकार्य गरेर स्थानीय सरकारबाट गर्न सकिने सहयोग गर्न  सोरु गाउँपालिका तयार छ,’ उनले भने।

चौकीको भवन अलपत्र परेको विषय तालुकदार कार्यालयमा पत्राचार गरिसकेको प्रहरी नायब उपरीक्षक वीरेन्द्रबहादुर थापा बताउँछन्। उनले भने, ‘प्रहरी चौकी भवन निर्माण गर्न पहिलो वर्षको बजेट विनियोजित भयो। त्यसपछिका वर्षहरूमा कर्णाली प्रदेश सरकारले बजेटको व्यवस्था नगर्दा ठेकेदारले अहिले  सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेर बहस चलिरहेको हुँदा भवन अलपत्र छ।’