- वि.सं २o८१ बैशाख २५ मंगलबार
प्रतिनिधिसभा विघटनपछि कामचलाउ प्रधानमन्त्रीका रूपमा रहेका केपी ओलीले आफूखुसी संविधानविपरीत मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको विषयमा परेका दुई रिट आज पनि सर्वोच्चको ‘हेर्न नभ्याइने’मा परेको छ ।
न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासमा परेका ती दुवै रिट समय अभावका कारण देखाउँदै सुनुवाइ भएनन् । यसअघि बुधबार पेसी तोकिएको थियो । तर, हिजो ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासमा पनि यी रिट ‘हेर्न नभ्याइने’को सूचीमा परेका थिए ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संवैधानिक प्रावधानविरुद्ध मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र लोकेन्द्र ओलीलगायतका अधिवक्ताले मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध रिट हालेका थिए । ओलीलगायतले सोमबार र त्रिपाठीले मंगलबार सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीको सरकारले संविधानविपरीत मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेको भन्दै उक्त निर्णय बदरको माग दुवै रिटमा गरिएको छ । मन्त्रीका हैसियतले नयाँ नियुक्ति पाएकाहरूलाई काम गर्न रोक्नुपर्ने, थप नयाँ नियुक्ति हुन नदिन र राष्ट्रलाई दीर्घकालीन असर गर्ने कुनै निर्णय लिन नदिन आदेश माग गरिएका छन् । साथै हाल थपिएका मन्त्रीलाई हटाई पूर्वमन्त्रीहरूलाई नै राखिनुपर्ने माग गरिएको छ ।
निवेदक ओलीसहितको रिटमा राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतलनिवास, मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ । त्रिपाठीले यी दुईका साथै प्रधानमन्त्री ओलीलाई समेत विपक्षी बनाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले यही पुस १० मा नयाँ मन्त्री नियुक्ति र जिम्मेवारी हेरफेर गरेका थिए । नवनियुक्त मन्त्रीहरूले नियुक्तिपछि राष्ट्रपतिसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुका साथै पदभार सम्हालिसकेका छन् ।
