मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध प्रधानमन्त्रीमाथि परेका १३ वटा रिटको आज सुनुवाइ हुँदै, वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई राखिएन इजलासमा

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको विरुद्धमा परेका १३ वटा रिटकाे शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने भएकाे छ । बुधबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलासले विघटनविरुद्ध परेका १२ वटा रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश दिएको थियो । 

निवेदक तथा अधिवक्ताहरूले भने यी रिट बृहत् इलजासबाट सुनुवाइ हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए । बुधबार भएको प्रक्रियागत छलफलमा उनीहरूले सबै रिट बृहत् इजलासबाट सुनुवाइ गर्न आग्रह गरे पनि प्रधानन्यायाधीशले संविधानको धारा ७६ (७) को संवैधानिक व्याख्या आवश्यक रहेको भन्दै संवैधानिक इजलासमै पठाउन आदेश दिएका थिए । 

बुधबार १२ वटा रिटमाथि एकैपटक सुनुवाइ भएको थियो भने आज पुस ५ गते संवैधानिक इजलासमै दर्ता भएको अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीको रिटउपरसमेत छलफल हुनेछ । अन्य रिटझैँ यसमाथि पनि कारण देखाउ आदेश हुन सक्छ ।

सबैजसो रिटमा प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय गैरसंवैधानिक भएको भन्दै उक्त निर्णय बदरका लागि अन्तरिम आदेशसमेत माग गरिएको छ । प्रायः प्रारम्भिक सुनुवाइपछि इजलासले चाहेमा अन्तरिम आदेश पनि दिन सक्छ । तर, सामान्यतया विपक्षीलाई एक वा दुई साताको समयभित्र कारण देखाउन आदेश दिइन्छ । यसपछि विपक्षी पनि उपस्थित हुन्छन् र बहस सुरु हुन्छ ।

हाल संवैधानिक इजलासमा परेका रिट प्रधानन्यायाधीश जबरासहित वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले हेर्ने गरेका छन् । न्यायपरिषद्ले बनाएको १३ जनाको रोस्टरमा प्रधानन्यायाधीशसहितका वरिष्ठताक्रमअनुसारका न्यायाधीश नै प्रायः संवैधानिक इजलास रहन्छन् । तर, आजको इजलास भने  प्रधानन्यायाधीश  चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र  तेजबहादुर केसीले हेर्नेछन् ।  आजको इजलासमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र न्यायाधीश मिरा खड्कालाई राखिएको छैन । 

श्रेष्ठपछि ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा, प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, बमकुमार श्रेष्ठ र टंकबहादुर मोक्तानमध्ये प्रधानन्यायाधीशले चाहेमा जोकोहीलाई पनि इजलासमा राख्न सक्छन् । 

यसअघि ०५१ र ०५२ मा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनका दुवै मुद्दामा तत्कालीन विशेष अदालतको एकमत हुन सकेको थिएन । त्यसवेला न्यायाधीशहरूले आफ्नो छुट्टै राय राखेका थिए । तर, बहुमतका न्यायाधीशले गरेको फैसलालाई इजलासको निर्णय मानिने गरिन्छ । सर्वोच्च अदालत सवैधानिक इजलास सञ्चालन नियमावलीको नियम ४ को उपनियम ३ मा पनि यही उल्लेख छ । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ मा प्रतिनिधिसभाको सिफारिस राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष गरेपछि उनले त्यसैदिन प्रतिनिधिसभाको विघटन गरेकी थिइन् । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रयोग गरेको धारा ७६ (७)को अधिकार उनले प्रयोग गर्न नमिल्ने र प्रतिनिधिसभाको कार्यकालबारे उल्लेख भएको संविधानको धारा ८५ को व्याख्या आवश्यक रहेको भन्दै सर्वोच्चमा लगत्तै दर्जनभन्दा बढी रिट दर्ता भएका थिए । 

यी रिटमाथि सर्वोच्चको बुधबारको इजलासले एकैसाथ राखेर संवैधानिक इजालसमा सुनुवाइ गरिने आदेश सुनाएको थियो । यसैअनुसार आज यी रिटउपर एकसाथ सुनुवाइ गरिने भएको हो ।