मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १५ बिहीबार
  • Thursday, 28 March, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७७ पौष ९ बिहीबार १९:१५:००
Read Time : > 4 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

राजदरबारले गरेको ‘कु’ सिंहदरबारबाट दोहोरियो : नेता केसी

Read Time : > 4 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७७ पौष ९ बिहीबार १९:१५:००

कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसीले संवैधानिक सर्वोच्चता बिर्सिएर भएको प्रतिनिधिसभा विघटनको दुस्साहसले ०१७ सालको कठोर कदम सम्झाएको बताएका छन् । ‘हामीकहाँ भएको प्रधानमन्त्रीय पद्धति हुबहु वेस्टमिन्स्टर शैलीको होइन, यहाँ संसदीय सर्वोच्चता छैन, संवैधानिक सर्वोच्चता छ, तर संविधानसभाले जन्माएको संविधानलाई समेत निरर्थक बनाउने गरी भएको दुस्साहसले झस्काएको छ,’ नेता केसीले भने, ‘०१७ साल पुसमा जुन काम राजदरबारबाट भएको थियो, त्यही काम ०७७ साल पुसमा आएर सिंहदरबारबाट गरिएको छ ।’ 

मंगलबारदेखि जारी केन्द्रीय कार्यसमितिको बिहीबारको बैठकमा नेता केसीले यो घटनालाई वि.सं १९०३ भदाै ३१ गते जंगबहादुरले महारानी राज्यलक्ष्मीको संरक्षकत्वमा सञ्चालित रक्तपातपूर्ण कोतपर्वको नयाँ संस्करणको रूपमा राष्ट्रपतिको संरक्षकत्वमा संवैधानिक ‘कु’ भएको भन्दै तुलना गरेका छन् । 

नेता केसीले नेकपाले निर्वाचनमा झन्डै दुईतिहाइ मतादेश दिएका जनतामाथि नै कृतघ्नतापूर्वक धोका र कुठाराघात गर्दै कोरोना महामारी र प्राकृतिक प्रकोपबाट रुग्ण र थिलथिलो भएको मुलुकलाई थप पीडा दिने हर्कत गरेको आरोप लगाए । ‘शक्ति पृथकीकरण, सन्तुलन र नियन्त्रणका सम्पूर्ण संवैधानिक अंगहरू ध्वस्त गर्दै सर्वसत्तावादी चिन्तन र लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यतामाथिको निरन्तर प्रहार हुँदै आयो, त्यसैले समस्त लोकतन्त्रवादीहरूको जिम्मेवारीलाई नेपाली कांग्रेसले समन्वय र अभिभावकीय अगुवाइ गर्दै ठोस रणनीति र मार्गचित्र हामीले पहिल्याउने वेला आएको छ,’ बैठकमा बोल्दै उनले भने । 

नेता केसीले प्रतिनिधिसभाको विघटन र देशको अहिलेको परिस्थितिको सन्दर्भमा नेकपाका ओली र प्रचण्ड–नेपाल दुवै समूह उत्तिकै दोषी भएको भन्दै समदूरी र समान व्यवहार गरेर अघि बढ्नुपर्ने प्रस्ताव गरे । ‘यो कुनै सैद्धान्तिक मतभेद होइन, नीतिगत फरक वा आफ्नो पार्टीको चुनावी घोषणापत्र कार्यान्वयनको क्रममा पैदा भएको बेमेल पनि देखिएन । त्यसैले दुवै पक्षसँग नेपाली कांग्रेसले समदूरी र समान व्यवहारको नीति अपनाउनु उचित हुन्छ,’ उनले भने । नेता केसीले संविधानका विरुद्धको कदमको विरोधमा कांग्रेस एक्लैले संघर्ष गर्नुपर्ने धारणा राखे । ‘कसैसँग टाँस्सिएर होइन, एक्लै आन्दोलन गरौँ, र यही आन्दोलनलाई नै निर्वाचनको आधार बनाउनुपर्छ,’ उनले भने । 

केसीको भाषणको पूर्णपाठ 
आदरणीय सभापतिज्यू,
नेपाली कांग्रेस, केन्द्रीय कार्यसमिति
बिपी नगर, सानेपा, ललितपुर । 
सिंगो मुलुक फेरि संविधानको चीरहरण तथा राजनीतिक संकटबाट गुज्रिन विवश छ । बाह्य खतराको कालो बादल देखिन थालेको वर्तमान अवस्थामा जिम्मेवारीपूर्ण अभिभारा पाएको कम्युनिस्ट सरकार संवैधानिक सर्वाेच्चता कायम राख्दै लोकतन्त्र, राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन र समृद्धि दिनबाट कर्तव्यच्यूत भएको छ । उसले सत्ताबाट कम्युनिस्ट चरित्र देखाएको छ । निरंकुशता र सर्वसत्तावादको बाटोमा हिँडेको कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकारलाई संविधान, संसद्, संसदीय व्यवस्थालगायत सबैलाई बाधक मानेर तिनको तेजोबध गर्न उद्यत् छ ।

हाम्रो संसदीय वा प्रधानमन्त्रीय पद्धति हुबहु वेस्टमिनिस्टर शैलीको होइन । यहाँ संसदीय सर्वाेच्चता छैन, संवैधानिक सर्वाेच्चता स्थापित छ । तर संविधानसभाले जन्माएको संविधानलाई समेत निरर्थक बनाउने अहिलेको दुस्साहसले ०१७ को कठोर कदमलाई सम्झाइदिएको छ । फरक यति हो, ०१७ पुसमा जुन काम राजदरबारबाट भएको थियो, त्यही काम ०७७ साल पुसमा आएर सिंहदरबारबाट गरिएको छ । १९०३ भदाै ३१ गते जंगबहादुरले महारानी राज्यलक्ष्मीको संरक्षकत्वमा सञ्चालित रक्तपातपूर्ण कोतपर्वको नयाँ संस्करण, राष्ट्रपतिको संरक्षकत्वमा संवैधानिक कु भएको घटनासँग पनि तुलना हुनसक्छ ।

वर्तमान संविधानमा सरकार गठन हुन सक्ने परिस्थितिसम्म संसद् विघटनको कुनै प्रावधान छैन, संसद्ले सरकार दिनसक्दासम्म विघटन गर्न सकिन्न । सन् १९३३ मा हिटलरले जर्मनीमा तानाशाही शासन सुरु गर्दा जर्मन संसद् बुन्डेस्टागमा आगो लगाएर सांसदहरूलाई बन्धक बनाएर सम्पूर्ण सत्ता हत्याएका थिए । १९१७ मा रुसमा लेनिनले जननिर्वाचित संविधानसभालाई बैठक बस्न नपाउँदै भंग गर्नुका साथै ‘सम्पूर्ण सत्ता सोभियतहरूलाई जिम्मा लगाउ’ भन्ने हुकुमी आदेशका साथ रुसी संसद ‘दुमा’मा हमला र कब्जा गरी सत्ता हत्याएका थिए । कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकारले इतिहासका यस्ता धेरै चरित्रलाई नेपालमा पुनरावृत्त गर्ने प्रयत्न हुन सक्छ । तसर्थ जननिर्वाचित संसद्को कोखबाट लोकतन्त्र विनाशक भष्मासुरको जन्म भएको यथार्थलाई हेक्का राख्नुपर्छ ।
 
गत निर्वाचनमा दुईतिहाइ बहुमतको मतादेश दिएका जनतामाथि नै कृतघ्नतापूर्वक धोका र कुठाराघात गर्दै कोरोना महामारी र प्राकृतिक प्रकोपबाट रुग्ण र थिलथिलो भएको मुलुकलाई थप पीडा दिने हर्कत भएको छ । शक्ति पृथकीकरण, सन्तुलन र नियन्त्रणका सम्पूर्ण संवैधानिक अंगहरू ध्वस्त गर्दै सर्वसत्तावादी चिन्तन र लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यतामाथिको निरन्तर प्रहार हुँदैआयो । त्यसैले समस्त लोकतन्त्रवादीहरूको जिम्मेवारीलाई नेपाली कांग्रेसले समन्वय र अभिभावकीय अगुवाइ गर्दै ठोस रणनीति र मार्गचित्र हामीले पहिल्याउने वेला आएको छ । पार्टीको आन्तरिक विवादमा राज्यव्यवस्थालाई सिकार बनाउने, नेतृत्वबीचको किचलो र झगडामा सिंगो मुलुक र जनतालाई दण्ड र कष्ट दिने कम्युनिस्ट नेतृत्वको प्रवृत्तिले जनतामा आक्रोश व्याप्त भएको छ ।

नेपाल आज आन्तरिक तथा बाह्य जटिलताको चक्रव्युहतिर उन्मुख छ । दोस्रो विश्वयुद्धपछि तीव्र गतिमा बढेको शीतयुद्धको केन्द्र हाम्रै भूभागमा देखापर्दै छ । दुई ठूला छिमेकीहरूबीच बढ्दो कटुता र युद्धउन्मुख परिस्थितिका अनिवार्य असर छिमेकीको नाताले हामीकहाँ आइपुग्न सक्छन् । यतातिर हामीले गम्भीर हुनु जरुरी छ ।
 
यो सरकार गठन भएदेखि करिब १९०० व्यक्तिले आत्महत्या गरिसके, बलात्कारका घटना, सुत्केरी अवस्थामा अलपत्र परेर वा खान नपाएर मरेकाहरूको संख्या हजारौँ भएको छ । नेकपाको सरकार तीन वर्षभरि सुशासन, सुख, समृद्धि, विकासका भाषणमा जनतालाई दिग्भ्रमित गरी शासकीय कुकृत्य, भ्रष्टाचार, दण्डहीनता मच्चाउनमै केन्द्रित रह्यो । कोरोना महामारी, प्राकृतिक प्रकोप–पीडित जनतालाई राहत तथा सेवामा समेत भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिएर अस्तव्यस्तता बढाउने काम भयो ।
 
संवैधानिक अंगमा अवैध र अनैतिक नियुक्ति, जघन्य आर्थिक अपराधका अर्बौँ भ्रष्टाचार काण्ड, एयरबस जेट खरिदमा भएको भ्रष्टाचार, ३३ किलो सुन, मूल नाइके सरकारी संरक्षणमै फरार, उखु र तरकारी किसानविरुद्ध बिचौलिया हाबी हुनमा सरकारी प्रश्रय, उनीहरूको आन्दोलन, चिकित्सा–शिक्षाका क्षेत्रमा ऐनमा माफियाको पृष्ठपोषण, चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूको आन्दोलन, महँगी, बेरोजगारी, असुरक्षा, बलात्कार तथा आपराधिक घटनालाई ढाकछोपमै सरकारले ध्यान केन्द्रित गऱ्याे ।

विवादास्पद गुठी विधेयक, आपत्तिजनक अध्यादेश, यती होल्डिङ्ससँग अवाञ्छित सम्बन्धजस्ता अनेकौँ देश र जनताको हितका विषयलाई सदैव उपेक्षा गरेको देखियो । वर्षभरिका नेकपाका आन्तरिक विवाद र बैठकहरूमा कुनै पक्षले पनि यस्ता जनताका प्रत्यक्ष सरोकारका मामिलालाई आफ्नो एजेन्डामा राखेको पाइन्न ।


आदरणीय सभापतिज्यू,
 
यो सबै परिस्थितिलाई ध्यान दिँदा, आजको द्वन्द्वात्मक परिस्थिति र परिणाम निस्कनुमा मात्रात्मक रूपले दुवै पक्ष जिम्मेवार छन् । यो कुनै सैद्धान्तिक मतभेद होइन, नीतिगत फरक वा आफ्नो पार्टीको चुनावी घोषणापत्र कार्यान्वयनको क्रममा पैदा भएको बेमेल पनि देखिएन । त्यसैले दुवै पक्षसँग नेपाली कांग्रेसले समदूरी र समान व्यवहारको नीति अपनाउनु उचित हुन्छ । सर्वदलीय छलफल, वैचारिक सहमति, कार्यमूलक सम्बन्ध हुन सक्छ, तर, ती बअतष्यलक लाई कांग्रेसले आफ्नै मुभमेन्ट कै रूपमा लैजानुपर्छ, कसैसँग टाँस्सिएर होइन र यही आन्दोलनलाई नै निर्वाचनको आधार बनाउनुपर्छ ।

नेपाली कांग्रेस संविधान, संवैधानिक प्रक्रिया र संविधानवादमाथिको नांगाे आक्रमणमा मौन दर्शक बन्न हुँदैन । तसर्थ सबै तहबाट यसको सशक्त विरोध गरिनुपर्छ । सरकारविरुद्धको आन्दोलनमा कम्युनिस्ट सत्ताको परिणाम र दृष्टान्तको रुपमा सशक्त रूपले जनस्तरमा उठाउनुपर्छ । हरेक तह र हाम्रा भ्रातृ संस्थाहरूले दुवै नेकपाका अध्यक्षका आरोपपत्रहरूलाई आधार बनाएर जनस्तरमा अलग्गै जानुपर्छ । यसले नै नेकपा सरकार र पार्टीको चित्र स्पष्ट पार्दछ । ताजा जनादेशका लागि जनताबाटै जन्मिएको, हुर्किएको र तीन–तीनवटा जनक्रान्तिको साथै हिंसात्मक द्वन्द्वको सहजीकरण गर्दै आएको पार्टी ताजा जनादेशमा हरसमय तयार छ र तयार हुनैपर्छ । तर, घोषित मितिमा निर्वाचन हुन सक्ने सम्भावना क्षीण छ । निर्वाचनको निम्ति धेरै घुम्ती पार गर्दै अनेक जटिलता सामना गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ ।

आजको स्थितिले कांग्रेसमा मन वचन र कर्मले सम्पूर्ण एकता आवश्यक र अनिवार्य बनाएको छ, तसर्थ हाम्रा सम्पूर्ण आन्तरिक मतभेदलाई स्थगित राख्नु जरुरी छ । कांग्रेस पुनर्जागरण र सशक्तीकरणको एउटा अवसरको रूपमा पनि यो आएको छ । यसको निम्ति नेपाली कांग्रेसको विधानअनुसार फागुनभित्र महाधिवेशन भइसक्नुपर्ने स्थिति छ । एकातिर आन्दोलन र परिआए निर्वाचनको तयारीमा जुट्नुपर्ने हुँदा पार्टीको अस्तित्व र वैधानिकता रक्षा हाम्रो प्रथम र प्रमुख दायित्व भएको छ । यसका विकल्प के–के हुन सक्छन्, खुला हृदयले सोचौँ ।

मेरो विचारमा, सहमतिमा तेह्रौँ महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूको विशेष अधिवेशनद्वारा पार्टीको वैधानिकतालाई पूर्णता दिऔँ । यसले तदर्थ रूपबाट एक–दुई वर्षभित्रमा पार्टी विधानअनुसार नयाँ महाधिवेशन गरौँ । कांग्रेसमा त्यो परम्परा स्थापित पनि छ । ०१४ सालमा विराटनगरमा सम्पन्न विशेष अधिवेशन भएकै हो । आग्रह–पूर्वाग्रह र पक्ष–विपक्ष, गुट–उपगुटभन्दा माथि उठेर वर्तमान स्थितिलाई प्रयोग गर्दै सशक्त, जीवन्त र वैचारिक रूपबाट पार्टीलाई आगामी निर्वाचनमा पूर्ण बहुमतसहित पहिलो स्थानमा ल्याउन कृतसंकल्पित होऔँ । यो नै वर्तमान अवस्थामा हाम्रो मूल दायित्व हो ।

अर्जुननरसिंह केसी

सदस्य, केन्द्रीय कार्यसमिति

नेपाली कांग्रेस