सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संविधानको रक्षार्थ पुनः एकपटक राजनीतिक दलहरूबीच उच्चस्तरीय  समझदारीको आवश्यकता अझ बढेर गएको बताएका छन् । बुधबार प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै उनले संवैधानिक सर्वोच्चताका लागि संघीय संसदका सदस्यहरू, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, कानुन व्यवसायी, बुद्धिजीवी, सञ्चार जगत् तथा सम्बद्ध सबै पक्ष संवेदनशील र गम्भीर बन्नुपर्ने वेला आएकोसमेत बताएका छन् ।

‘संघीय संसद्को सातौँ अधिवेशन सुरु गर्न गृहकार्य भइरहँदा अप्रत्याशित रूपमा प्रतिनिधिसभामाथि अवरोध सिर्जना गरिएकोमा सिंगो प्रतिनिधिसभा र मलाई मर्माहत बनाएको छ,’  सापकोटाले भनेका छन्, ‘संविधानको धारा ७६ मा प्रतिनिधिसभामा सरकार गठन गर्ने विकल्प रहँदासम्म प्रतिनिधिसभा विघटन नहुने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । यस सन्दर्भमा संविधानको फरक व्याख्या नहोस् र शक्ति पृथक्कीकरण, सन्तुलन र नियन्त्रण कायम राख्न सकियोस् भन्ने मान्यतासहित संविधानमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । विगतका विसंगतिपूर्ण अभ्यासलाई सच्याउँदै स्थिरता र यसमार्फत समृद्धिको जनचाहनालाई सम्बोधन गर्न प्रतिनिधिसभाको पूर्ण कार्यकालको परिकल्पना गरिएको तथ्य यहाँ स्मरणीय छ ।’ 

सात दशकयताका विभिन्न आन्दोलनको जगमा संविधान सभामार्फत जनताका प्रतिनिधिले बनाएको संविधानको पालना सिंगो मुलुकको प्रमुख कार्यभार भएको उनको भनाइ छ ।